सातामा दुई दिन बस्ने संवैधानिक इजलास लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा विवाद देखिएपछि इजलास बस्न नसकेको हो । संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको फैसलापछि इजलास गठनको विषय विवादित बनेको छ । संवैधानिक इजलास बुधबार र शुक्रबार बस्ने गरेको छ । तर, अध्यादेशबाट साढे चार वर्षअघि नियुक्त भएका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको विषयमा आएको विभाजित तथा विवादित फैसलापछि इजलासको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । कानुन वृत्तमा फैसला मात्र नभई संवैधानिक इजलासको गठन र संरचनाका विषयमा पनि बहस भइरहेका छन् ।
गत १८ असारमा आएको फैसलामा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेका छन् । संवैधानिक विषयको निरूपण नभएको, अस्पष्ट फैसला रहेको, व्याख्या हुनुपर्ने विषयमा केही नबोलेको, बाझिने विषय समावेश भएको लगायत कानुन वृत्तमा आलोचनाको विषय बनेको छ ।
पाँच न्यायाधीशले तीनथरी राय व्यक्त गरी फैसला गरेका थिए । फैसलाका विषयमा इजलासको नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले समेत विभिन्न कार्यक्रममा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू पनि फैसलापछि आएको टिप्पणीले खुसी छैनन् । एक फैसलाका कारण समग्र सर्वोच्च र न्यायालयमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशसामु कुरा राखेका थिए ।
न्यायपरिषद्ले सामान्यतया वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा बस्न पाउने गरी नौजना न्यायाधीशको रोस्टर तयार गर्ने गरेको छ । व्यवहारमा भने हेर्न नमिल्ने मुद्दा भए, कोही उपस्थित नभए मात्र तलमाथि हुने गरेको छ । नत्र वरिष्ठ चार न्यायाधीश सम्मिलित इजलास बस्छ । तर, यसबाट इजलासको फैसलाको गुणस्तरमा प्रभाव पर्ने, अन्यले मौका नपाउने, विषयको ज्ञाता र अनुभवी भए पनि अवसर नपाउनेजस्ता अवस्था आउने भनी पुनरावलोकन गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव दिइएको छ ।
केही समययता सर्वोच्चसमेतका सबै अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिँदै आएको छ । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको निरन्तर आन्दोलन र मागपछि ०७८ मंसिरबाट पहिलोपटक गोलाप्रथा लागू भएको थियो । हाल यो संवैधानिक इजलासमा पनि लागू हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ । गत १८ साउनमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले यही सुझाव दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राउतलाई भेटेर बारका पदाधिकारीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशबिच नै गोलाप्रथा हुनुपर्ने माग बारको थियो । वरिष्ठ मात्र भए भने विविधता नहुने तथा इजलासका फैसलामाथि पनि प्रश्न उठेकाले यस्तो माग गरिएको सर्वोच्च बारले जनाएको छ । फरक विज्ञता भएका न्यायाधीशको राय पनि फरक हुने, सबै न्यायाधीशले संवैधानिक विवादमा आफ्नो फैसला दिन पाउने भन्दै सर्वोच्च बारबाट यस्तो माग भएको एक पदाधिकारीको भनाइ छ ।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले भेट्यो प्रधानन्यायाधीश
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई भेटेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसँग भेटेर मञ्चले संवैधानिक इजालस नियमित हुनुपर्ने र न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा छलफल गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मा पाएको न्यायपरिषद्को अध्यक्ष रहन्छन् । संवैधानिक इजलास उनकै नेतृत्वमा रहने व्यवस्था संविधानमा छ । यसैगरी, वरिष्ठतम न्यायाधीश पनि परिषद् सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ भने संवैधानिक इजलासमा पनि बस्ने अभ्यास छ । दुवैजनासँग भेटेर मञ्चका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्षलगायतले आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।
मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, पूर्वअध्यक्षहरू वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, टीकाराम भट्टराई, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, मञ्चका महासचिवलगायत प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश भेट्न पुगेका थिए । मञ्चका अध्यक्ष अर्यालले औपचारिक भेट भए पनि केही आन्तरिक कुरासमेत जोडेर प्रधानन्यायाधीश राउतले जवाफ दिएको बताए । ठोस जवाफ नपाएको र प्रधानन्यायाधीश राउतले संरचनागत समस्याबारे औँल्याएको अर्यालको भनाइ थियो ।
