साढे चार वर्षअघि तत्कालीन सरकारले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश ल्याएर गरेका नियुक्तिविरुद्धका १५ निवेदनमाथिको सर्वोच्च अदालतको फैसला अपूरो र कानुनी प्रश्नको जवाफ समावेश नरहेको कानुन व्यवसायी तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार मध्यराति सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद् बैठकबाट गरेका सबै नियुक्ति सिफारिस सदर गरेको थियो । पाँचसदस्यीय संवैधानिक इजलासमा तीनथरी राय व्यक्त भएको थियो ।
न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र मनोजकुमार शर्माले नियुक्ति सदर हुनुपर्ने तथा रिट खारेज हुनुपर्ने फैसला गरेको हदसम्म न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि सहमतीय राय दिएकी थिइन् । अर्कातिर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदीको राय फरक थियो । न्यायाधीश मल्लले अध्यादेशका बलमा नियुक्त भएकालाई फैसला भएको मितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजान र सुनुवाइ समितिले योग्य देखे साबिकमा नियुक्त मितिबाटै पदावधि गणना हुने व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गरेकी थिइन् । साथै, भावी संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया स्वतन्त्र, सक्षम र व्यावसायिक बनाउन तथा पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनसमेत परमादेशको आदेश जारी हुने उनको ठहर थियो ।
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले भने पहिलोपटक ३० मंसिर ०७७ मा भएका नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् भने दोस्रोपटकको नियुक्ति सदर नै हुने फैसला गरेका छन् । पहिलोपटक कार्यविधि पालना गरी सभामुखलाई सूचना नदिइएको ठहर दुवै न्यायाधीशको छ भने दोस्रोपटकमा कार्यविधि पूरा गरी बैठकको सूचना सभामुखलाई दिइएकाले त्यस बैठकबाट भएका निर्णय बदर गरिरहनु नपर्ने फैसलामा छ ।
पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल सर्वोच्चबाट यति विलम्ब गरी फैसला आए पनि नजिर कायम गर्ने राम्रो अवसर संवैधानिक इजलासले गुमाएको बताउँछन् । ‘यो फैसलाले भविष्यका लागि गाइड गरेको छैन । न्यायिक दृष्टिकोणबाट जनताको अधिकार रक्षा गर्ने संविधानको व्याख्या गर्ने नजिर हुन सक्ने अवस्था भए पनि यो अवसरलाई उपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ,’ लालले भने । आफैँले दुईपटकको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानविपरीत भनेको संवैधानिक इजलासले त्यसबिचमा आएका अध्यादेश र त्यसअनुसारका नियुक्तिलाई अन्यथा भन्न नसकेको उनले बताए । भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता घटनाका पुनरावृत्तिका लागि स्पष्ट बाटो नदेखाएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, पूर्णपाठ आउँदा थुप्रै विषय स्पष्ट हुनुपर्ने खाँचो रहेको लालले बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यो फैसलाले कार्यपालिकालाई सर्वशक्तिमान बनाउँदै न्यायपालिकाको अधिकार खुम्च्याएको टिप्पणी गरे । जस्तोसुकै अध्यादेश ल्याउन सक्ने, जहिले पनि संवैधानिक परिषद्को संरचना फेर्न सक्ने, संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतालाई समाप्त पार्ने गरी फैसला आएको उनको भनाइ छ । ‘यसले न्यायपालिकाको विश्वासनीयतामा अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ । यो फैसलाले कार्यपालिकालाई अत्यधिक शक्तिशाली बनायो भने न्यायपालिका आफैँले आफ्नो अधिकार कटौती गर्यो,’ उनले भने । कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको अदालतले उल्टै सर्वशक्तिमान बनाएको उनले बताए ।
फैसलापछि संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । ऐन र संविधानको व्याख्या नितान्त फरक हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले छुट्टै संवैधानिक अदालत स्थापनाको मागलाई यस फैसलाले जोड दिएको धारणा राखे । उनले भने, ‘कार्यपालिकालाई सर्वशक्तिमान बनाएको यो फैसलाले सर्वोच्चबाटै संविधान रक्षा गर्नुपर्ने देखियो ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि फैसलाका कतिपय विषयले विधिशास्त्रमाथि नै प्रश्न उठाएको बताए । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै कार्यपालिकीय बुद्धिमत्ता (एक्जेक्युटिभ विज्डम) भन्ने शब्दमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । भट्टराईले भनेका छन्, ‘हिजोको संक्षिप्त आदेशमा संवैधानिक विधिशास्त्रको खोजी गर्न मेरो क्षमताले भ्याएन । न त त्यहाँ प्रयुक्त एक्जेक्युटिभ विज्डम भन्ने शब्दको अर्थ नै बुझेँ, न त बहुमत र अल्पमतको रायको फरक अनि अर्थ र महत्वलाई बुझ्ने क्षमता रह्यो । सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थायी हुन्छ । न्यायाधीश र पक्षहरू अस्थायी हुन्छन् भन्ने मेरो बुझाइ पनि कतै गल्ती पो छ कि ?’
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष तथा अधिवक्ता विनोद कार्की फैसला तथा न्यायाधीशहरूको व्यवहारगत अध्ययनका लागि बुधबारको फैसला एक उपयुक्त उदाहरण रहेको बताउँछन् । यो फैसला केवल कानुन वा संविधानबाट मात्र मार्गदर्शन नभएको तथा अन्य पक्षहरू पनि केलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् । ‘यो फैसला हेर्दा न्यायाधीशहरूको पृष्ठभूमि मात्र होइन, भविष्यको त्राससमेत देखिन्छ । विशुद्ध कानुनी वा संवैधानिक रूपमा भएको फैसला यो होइन । करिअर, ओरिएन्टेसन एन्ड फियर यी तीन कुराले फैसलालाई प्रभावित बनाएका छन्,’ कार्कीले भने । सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्छ भने संसदीय सुनुवाइका लागि पनि सदनमा परीक्षण हुन्छ । यस्तोमा हरिकृष्ण कार्कीजस्तै नियुक्ति सिफारिस नगरिदिने हो कि भन्ने त्रास कताकता महसुस भएको अनुभूति फैसलामा प्रतिबिम्बित भएको कार्कीको भनाइ छ ।
