तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा बनाएको समितिले न्यायालयलाई विकृतिमुक्त बनाउन दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको तीन वर्ष नाघेको छ । ०७८ वैशाखमा प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाइए पनि पाँच महिनापछि भदौमा मात्र सार्वजनिक भएको थियो । प्रतिवेदनलाई पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने सर्वोच्चको तयारी छ ।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाले श्रीमतीको हत्या गरेर शव जलाएको घटनामा साढे ११ वर्ष कैद सजाय छुट दिएको र फुटपाथमा हिँडिरहेकी महिलालाई कारले ठक्कर दिई मारेका पृथ्वी मल्ललाई धरौटीमा रिहा गरेको फैसलाका कारण न्यायालयमाथि प्रश्न उठिरहेका वेला कार्कीको नेतृत्वमा बारसमेतका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरिएको थियो । ०७७ साउनमा गठित समितिलाई न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायबारे सुझाव दिन समितिलाई कार्यादेश थियो ।
समितिले झन्डै नौ महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन ०७८ भदौमा सार्वजनिक गरेको थियो । यसअघि यस्ता आधा दर्जन प्रतिवेदन तयार भए पनि प्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक गरेका थिएनन् । तर, उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा न्यायवृत्त विश्वस्त थियो । यसको ६ महिना नपुग्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त प्रतिवेदनविरुद्ध विभिन्न कार्यक्रममा बोल्न थालेपछि कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध गर्दै आएको थियो ।
समितिमा न्यायाधीश कार्कीका साथै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत (हाल प्रधानन्यायाधीश), न्यायपरिषद् सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला खड्कालगायत १३ जना थिए । समितिले सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, न्यायसेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अनुसन्धान गर्ने निकाय, नेपाल बार एसोसिएसन, कानुन व्यवसायी परिषद्का साथै नेपाल सरकार तथा अन्य निकायलाई पनि सुझाव दिएको थियो । नीतिगत र कानुनी, संरचनागत तथा कार्यगत सुधारका लागि छुट्टाछुट्टै सुझाव दिइएको थियो ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूबिच समय–समयमा छलफल हुने भए पनि पूर्ण बैठकले उक्त प्रतिवेदनको अपनत्व लिइसकेको छैन । यद्यपि,सुधारका पक्षमा निर्णय भने भएका छन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले आफूलाई यस विषयमा थाहा नभएको बताए । यसअघि सर्वोच्चले उक्त प्रतिवेदनले सुझाएका धेरै विषय आफ्नो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समेटेको बताउँदै आएको छ । न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच, सुशासन र जनआस्था, सूचना प्रविधि, मानव संसाधन तथा भौतिक पूर्वाधारलगायत सम्बन्धमा योजना समेटिएका कतिपय विषय हरिकृष्ण प्रतिवेदनकै सुझावका आधारमा तय गरिएका छन् । ०८१/८२ देखि ०८५/८६ सम्मका लागि तयार गरिएको रणनीतिक योजनामा यी विषय समावेश छन् ।
अनलाइन बहस, तारेख व्यवस्थापन, रिट दर्ताजस्ता कार्य अहिले अनलाइनबाटै हुनेछन् । अनलाइनबाटै मुद्दा दर्ता गर्ने भनी प्रतिवेदनले दिएको सुझाव भने कार्यान्वयन भइसकेको छैन । औचित्य समाप्त भइसकेका निवेदनहरू फर्स्योट गर्ने कार्यका लागि एकीकृत रूपमा पेसी प्रकाशन गरी फर्स्योट गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने र अन्तरप्रभावी मुद्दाको शीघ्र फर्स्योट गर्नेजस्ता कतिपय विषय सम्बोधन हुनै बाँकी छन् । न्यायाधीशहरूको सामूहिक आवासको व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएकोमा पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्री क्वार्टरमा हाल सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू रहने भएका छन् ।
प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न बारका तत्कालीन महासचिव लीलामणि पौडेल केही सुधारका कार्यहरू भइरहेको बताउँछन् । ‘आजको भोलि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने भन्ने हुँदैन । सर्वोच्चपञ्चवर्षीय योजनामा राखेरै अघि बढेको छ भने निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले कतिपय कुराहरू कार्यान्वयन गर्नुभयो,’ उनले भने ।यद्यपि न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी र वरिष्ठ अधिवक्ताको मापदण्डमा विरोध जनाएर बारले नै कतिपय सुधारमा व्यवधान खडा गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
बारले आफूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा ध्यान नै नदिएर आन्दोलन र अनावश्यक विवादमा अल्झिएको उनले बताए । ‘बरु सर्वोच्चले चेष्टा गर्यो, तर हरिकृष्ण प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि बार लाग्नुपर्नेमा उल्टै अवरोध सिर्जना भयो । बारले आफूमै गर्नुपर्ने सुधार नगरी उल्टै सुध्रिँदै गरेका कतिपय कुरा पनि बिगार्न लाग्यो, उल्टो गतिमा हिँड्यो,’ उनले भने । हालको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रधानन्यायाधीशसमेत रहन्छन् । तर, परिषद्ले गर्ने निर्णयमाथि विवाद आउँदा कतिपय अवस्थामा उनले नै त्यस्ता मुद्दामा फैसला गर्नुपर्ने हुँदा प्रधानन्यायाधीशसमेतलाई परिषद्मा राख्ने वा नराख्ने विषयमा अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको सुझाव छ । तर, यस विषयमा पनि कुनै अध्ययन भइसकेको छैन ।
गोलाप्रथा लागू भयो, स्वचालित पेसी अनिश्चित
पेसी तोकिँदादेखि नै भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हुने गरेको आरोप न्यायालयमाथि लाग्ने गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशले सामान्यतया मुद्दा न्यायाधीशहरूलाई तोक्ने गरेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रभावित बनाई आफूअनुकूल फैसला गराउन ‘बेन्च सपिङ’हुने गरेको चर्चालाई चिर्न स्वचालित पेसी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको थियो ।
प्रतिवेदनको सारांश खण्डमा भनिएको छ, ‘इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने विद्यमान पद्धतिका कारण न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने व्यापक गुनासो आएकाले सोको सम्बोधन गर्नका लागि जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई सुरुदेखि अन्तसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली र सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र पेसी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागू नहुँदासम्म पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले गोलाप्रथाद्वारा पेसी सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने ।’तत्कालका लागि भने गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने भनी पूर्ण बैठकबाटै निर्णय भएकोमा सर्वोच्च हुँदै हाल उच्च र जिल्ला तहका साथै विशेष अदालतमा पनि गोलाबाटै पेसी तोकिने गरिएको छ । १४ पुस ०७८ मा सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले सोही वर्षको २ माघबाट जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि गोलाबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरेको थियो भने त्यसअघिसोही वर्षको १५ मंसिरबाटै गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिँदै आएको छ । तर, स्वचालित पेसीमा भने हालसम्म अदालत गइसकेको छैन । तत्कालीन महासचिव पौडेलका अनुसार गोलाप्रथा लागू हुनु उक्त प्रतिवेदनको ठूलो उपलब्धि हो । उनले भने, ‘गोलाप्रथाले गर्दा फैसलाको गुणस्तर र फैसला हुने मुद्दाको संख्या कम भएको अनुभव छ ।’
कानुनी र संवैधानिक संशोधनले अलमल
कार्की प्रतिवेदनले संविधान र कानुनमै थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । तर,यी विषय न्यायालय स्वयं नभई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि पूर्णरूपमा निर्भर हुने भएकाले कतिपय सुधार लागू हुन सकेका छैनन् । प्रतिवेदनले सर्वोच्चलाई नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्न भनी अधिकारक्षेत्र पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ । न्यायाधिकरण तथा विशिष्टीकृत अदालतहरू हुँदाहुँदैसर्वोच्चमैमुद्दाको कार्यबोझ बढेकाले अपवादात्मक अवस्थाबाहेक सबै प्रकारका सुरु मुद्दा जिल्लाले र अन्तिम फैसला उच्च अदालतबाट हुनेगरी कानुन संशोधनको सुझाव दिइएको छ । बिचौलिया नियन्त्रणका लागि उक्त प्रतिवेदनले न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही गर्नुका साथै बिचौलिया भनी पहिचान भएका व्यक्तिमाथि सूक्ष्म निगरानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बिचौलियाको क्रियाकलापले भ्रष्टाचार बढाएको सन्दर्भमा सोको नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनमात्र पर्याप्त नहुने देखिँदा ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी बिचौलिया नियन्त्रणलाई ध्यानमा राखी छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने ।’
