भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको निवृत्तिभरण(पेन्सन) नरोक्न सर्वाेच्च अदाललते अन्तरिम आदेश दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्राचार गरेपछि उनको पेन्सन रोकिएको थियो।
त्यसविरुद्ध राणाले दायर गरेको रिटमा सोमबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेश दिएको हो।
राणाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै उत्प्रेषणको रिट दर्ता गरेका थिए। १७ साउनमै दायर रिटमाथि चार महिनापछि आदेश आएको हो। पहिलो पेसीमा १८ साउनमा न्यायाधीश विनोद शर्माले कारण देखाउ आदेशका साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न आदेश जारी गरेका थिए।
प्रहरीको सुडान मिसन घोटाला प्रकरणमा राणा विशेष र सर्वाेच्च अदालतबाट दोषी भएकोमा जेल बसेर छुटिसकेका छन्।
