मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले रंगशालामा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको जनाउँदै खेलाडीलाई खेल्न र प्रशिक्षण गर्न रोक लगाएको छ, तर जिल्ला फुटबल संघले रंगशालामा खेलाडीले अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने भन्दै बाँके सिडिओ कार्यालयमा बुझायो ज्ञापनपत्र
नेपालगन्ज रंगशालामा सात वर्षदेखि खेल्न र प्रशिक्षण गर्न नपाएपछि त्यसको विरोध सुरु भएको छ । बाँके जिल्ला फुटबल संघले रंगशालामा खेल्न नपाएको भन्दै बुधबारदेखि विरोध सुरु गरेको हो । संघका अध्यक्ष एवं अखिल नेपाल फुटबल संघका केन्द्रीय सदस्य भोजराज शाही नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाललाई खेलाडीको खेल्ने अधिकार सुनिश्चित गरिदिन अध्यक्ष शाहीले आग्रह गरेका छन् ।
मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले रंगशालामा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको जनाउँदै खेलाडीलाई खेल्न र प्रशिक्षण गर्न रोक लगाएको हो । मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख महेश चन्दले राखेपसँग अनुमति लिएर मात्र मैदानबारे निर्णय दिन सकिने जानकारी दिएका छन् । ‘हामीसँग मैदान दिने अधिकार छैन, यसका लागि राखेपसँग छलफल गर्नुपर्छ,’ चन्दले भने ।
संघले नि:शुल्क रूपमा ग्रासरुट फुटबल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्न सम्बन्धित निकायसँग मैदान मागेको छ । संघले यू–१२ ग्रासरुट फुटबल प्रशिक्षणका लागि नेपालगन्जस्थित मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति लुम्बिनी प्रदेशलाई नेपालगन्ज रंगशालाको मैदान उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो । तर, समितिले मैदान अहिले दिन नमिल्ने भन्दै फर्काएपछि विवाद सुरु भएको हो ।
समितिले रंगशाला पुनर्निर्माण भएको जनाउँदै अनुमति नदिएको अध्यक्ष शाहीले नयाँ पत्रिकालाई बताए । ‘रंगशाला मर्मत भइरहेको जनाउँदै युवा खेलाडीहरूको प्रशिक्षणका लागि अनुमति दिइएन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि नेपालगन्जमा रहेको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशालामा खेलाडीलाई प्रशिक्षण गराउन पाउनुपर्ने भन्दै विरोध गरेका हौँ ।’
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को मातहतमा नेपालगन्ज रंगशाला रहेको छ । मर्मतसम्भारका नाममा खेलाडीको प्रशिक्षण र खेलकुदका गतिविधि गर्न नपाउँदा त्यसको बारम्बार विरोध हुँदै आए पनि सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन । खेल र खेलाडीको हितमा काम गर्ने निकायले खेलकुदका गतिविधिलाई निरुत्साहित गरेको आरोप शाहीले लगाएका छन् । ‘नेपालगन्ज रंगशाला निर्माणमा राज्यले अर्बौँ रकम खर्च गरेको छ । सात वर्षदेखि खेलाडीले यहाँ खेल्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यति धेरै रकम खर्च गरेर बनाएको रंगशालामा खेलाडीले खेल्न पाउँदैनन् भने त्यो पूर्वाधारको के काम ?’
नेपालगन्ज रंगशालामा भएका पूर्वाधारको संरक्षण गर्दै त्यसलाई नबिगार्ने गरी खेलकुद मैदान खेलाडीले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने शाहीको भनाइ छ । ‘मैदान मात्र नभएर अन्य भौतिक पूर्वाधारको समेत संरक्षण गरी प्रशिक्षण गर्ने प्रतिबद्धता दिँदा पनि उपलब्ध भएन,’ उनले भने, ‘खेलाडीले रंगशालामा खेल्न र प्रशिक्षण गर्न नपाउँदा सम्बन्धित निकायले स्थानीयलाई अन्य मैदान उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’ ०७६ मा नेपालगन्जमा आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना भएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नुअघि नेपालगन्जलगायत सहरमा थुपै्र खेलकुदका संरचना निर्माण भएका थिए । तर, ती संरचनाको व्यवस्थापनमा कुनै ध्यान दिइएको छैन ।
नि:शुल्क प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने
नेपालगन्ज रंगशाला फुटबल मात्र नभएर अन्य खेलका खेलाडीको पनि दैनिक प्रशिक्षण गर्ने थलो हो । तर, अहिले कुनै पनि खेलका खेलाडीले प्रशिक्षण गर्न पाइरहेका छैनन् । तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष भीम ओलीको कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधार संरक्षणको नाममा एउटा नियम बनाइएको थियो ।
रंगशालामा प्रतियोगिता आयोजना गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क, खेलाडीले प्रशिक्षण गर्दा दिनुपर्ने शुल्कजस्ता विभिन्न नियम राखिएको थियो ।
त्यही नियमलाई आधार मानी नेपालगन्जस्थित राखेपका कर्मचारीले रंगशाला प्रयोग गरेबापत शुल्क उठाउने गरेका छन् । यद्यपि, कर्मचारीले उठाउने शुल्क पनि पारदर्शी छैन । अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले खेलाडीले रंगशाला प्रयोग गर्न पाउनु खेलाडी र आमनागरिकको अधिकार भएको बताएका छन् ।
‘सबैले नि:शुल्क रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, रंगशाला व्यवस्थापनको नाममा आमनागरिक र खेलाडीलाई निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ,’ तिवारीले भने, ‘हामीले राखेपको कर्मचारीको गतिविधि नजिकबाट हेरेको छौँ । उहाँहरू खेल र खेलाडीभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरूले जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गर्नुभएको छैन ।’
प्राविधिक कारणले प्रशिक्षण गर्न नमिल्ने
बाँके फुटबल संघले राखेपलाई रंगशाला उपलब्ध गराउन पटक–पटक लिखित र मौखिक रूपमा अनुरोध गरेको छ । ‘काठमाडौं गएर राखेपका पदाधिकारीसँग फुटबल मैदान उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्यौँ, तर उहाँहरू प्राविधिक कारण जनाउँदै मैदान दिन नमिल्ने बताउनुहुन्छ,’ शाहीले भने । संघले १ कात्तिकदेखि एक वर्षसम्म यू–१२ उमेर समूहका बालबालिकालाई नि:शुल्क रूपमा प्रशिक्षण गराउने योजना छ । यसैका लागि संघले मैदान मागेको हो ।
समितिका कार्यालय प्रमुख चन्दले प्राविधिक कारणले पनि तत्काल मैदान दिन नमिल्ने बताए । ‘पहिलो कुरा राखेपसँग अनुमति लिनुपर्छ, फेरि यहाँ केही प्राविधिक काम भइरहेको छ । त्यसैले राखेपसँग अनुमति लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
खेलाडीले प्रशिक्षण गर्न नपाएपछि विरोध गरेका हौँ : भोजराज शाही, अध्यक्ष, बाँके जिल्ला फुटबल संघ
रंंगशाला मर्मत भइरहेको जनाउँदै खेलाडीहरूको प्रशिक्षणका लागि अनुमति दिइएन, त्यसपछि नेपालगन्जमा रहेको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशालामा खेलाडीलाई प्रशिक्षण गराउन पाउनुपर्ने भन्दै विरोध गरेका हौँ, सात वर्षदेखि यहाँ खेल्न पाएका छैनन्, यति धेरै रकम खर्च गरेर बनाएको रंगशालामा खेलाडीले खेल्न पाउँदैनन् भने त्यो पूर्वाधारको के काम ?
