यसअघि चार अर्ब बुझाइसकेको एनसेलले अब चार किस्तामा १६ अर्ब तिर्नुपर्ने, हरेक किस्तामा १० प्रतिशत ब्याज लाग्ने, तीन अर्ब थप दस्तुर भने तिर्नुनपर्ने
सरकारले मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क चार किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क भुक्तानीका लागि किस्ता सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।
एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क भुक्तानीका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा मागेको थियो । कम्पनीले विगतका नजिर, अर्को सेवाप्रदायकलाई दिइएको सुविधा र अहिलेको खस्किँदो व्यावसायिक अवस्थालाई देखाएर २० अर्ब रुपैयाँलाई पाँच किस्तामा भुक्तानी गर्न पाउने सुविधा मागेको थियो । एनसेलको मागअनुसार सरकारले नवीकरण शुल्क किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । तर, हरेकपटकको किस्तामा १० प्रतिशत ब्याज भने लिइने निर्णय गरेको उनले बताए ।
१६ भदौ ०६१ मा एनसेलले पाएको अनुमतिपत्रको म्याद यही १५ भदौमा समाप्त हुँदै छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ ले सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअगाडि नै नवीकरण शुल्क बुझाएर प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गर्दै चार अर्ब रुपैयाँ बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि १३ जेठमै निवेदन दियो । तर, प्राधिकरणले किस्ता सुविधा दिने कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै एकमुस्ट रकमका लागि ताकेता गरिरहेको थियो । यद्यपि, प्राधिकरणले एनसेलले किस्ता सुविधा माग गरेको भन्दै नेपाल सरकारलाई जानकारी भने दिएको थियो ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम ३ अनुसार तीन महिनाअघि नै अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन नसकेको अवस्थामा अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि (१५ भदौ ०८१) भित्र नवीकरण शुल्कको १५ प्रतिशत थप दस्तुर लिई नवीकरण गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । प्राधिकरणले सोही व्यवस्थाअनुसार बाँकी १६ अर्बको १५ प्रतिशतले हुन आउने तीन अर्ब रुपैयाँ बुझाएर नवीकरण गर्ने अडान लिएको थियो । तर, सरकारले किस्ता सुविधा दिएपछि एनसेलले विलम्बबापतको तीन अर्ब थप दस्तुर तिर्नुनपर्ने भएको छ ।
समान व्यवहार नभएको एनसेलको गुनासो
सरकारले नवीकरण शुल्क किस्तामा तिर्न सक्ने सुविधा दिए पनि ब्याज तिर्नुपर्ने सर्त राखेकोप्रति एनसेलले गुनासो गरेको छ । सरकारले एनसेललाई नेपाल टेलिकमसरह समान व्यवहार नगरेको एनसेलका एक उच्च अधिकारीले गुनासो गरे । ‘यो सरकारको अन्याय भयो । सरकारले एनसेललाई कहिल्यै समान व्यवहार गरेको थिएन र यसपालि पनि नगरेको स्पष्ट देखियो,’ उनले भने, ‘नेपाल टेलिकमलाई यस्तै तेस्रोपटकको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा पाँच वर्षपश्चात् २० अर्ब लिइएको थियो र कुनै जरिवाना, ब्याज लगाइएको थिएन ।’ यसअघि सेवाप्रदायकको पहिले र दोस्रो नवीकरणको किस्ता सुविधाका वेलामा पनि कुनै ब्याज र जरिवाना नलगाइएको भन्दै अहिले ब्याज लगाउने निर्णय उचित नहुने उनको भनाइ छ ।
