राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनीष झाले विद्युत् बक्यौता विवादलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङप्रति राजनीतिक ईष्र्या साँध्ने मौकाका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन् । ‘विद्युत्को डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता असुली’लाई राजनीतीकरण गरिएको भन्दै उनले यस्ता कार्यले संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने बताए ।
मनीष झा प्रवक्ता, रास्वपा
विद्युत् बक्यौता विवादलाई कुलमान घिसिङप्रति राजनीतिक ईष्र्या साँध्ने मौकाका रूपमा प्रयोग नगरियोस्
सोमबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत झाले विद्युत् बक्यौतासम्बन्धी विवाद र लेखा समितिको ९ भदौको बैठकबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै विधि र पद्धतिभन्दा व्यक्ति हाबी हुँदा यस्ता समस्या आउने गरेको बताएका छन् । ‘अहिलेको प्राथमिकता बक्यौता असुली हो, यो विषयलाई कुलमान घिसिङ वा अन्य कोही व्यक्तिप्रति राजनीतिक ईष्र्या साँध्ने मौकाको रूपमा प्रयोग नगरियोस्’ उनले लेखेका छन्, ‘हरेक मुद्दालाई राजनीतीकरण गरिनुहुँदैन, संस्थाहरूलाई अझै बलियो बनाउनुपर्नेछ, पुराना दलको राजनीतिकरणको अभ्यासले संस्थाहरू झन् कमजोर बनाउँदै छ ।’
विद्युत्को बक्यौताका विषयमा पृष्ठभूमि र विगतमा भए–गरेका गतिविधिसमेत उल्लेख गर्दै झाले यो विषय अब राजनीतिक भइसकेको बताए । ‘अब यो विवादको विषय राजनीतिक भइसक्यो । सार्वजनिक लेखा समितिमा लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ । र, त्यसको पाँचौँ बैठकको रूपमा ९ भदौमा सार्वजनिक लेखा समितिमा दिनको १ बजेदेखि लभगभ पाँच घण्टा बैठक बस्यो । बैठकमा निकै चर्काचर्की भयो, त्यो बैठकमा हामीले धेरै पक्षमा बहस गर्यौँ । त्यसको विभिन्न आयाममा छलफल गर्यौँ, तर बैठक निष्कर्षविहीन भयो,’ उनले भिडियोमा भनेका छन्, ‘छलफल हुँदै गर्दा बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नैपर्छ भन्नेमा सबैको सहमति भयो, तर भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम, भुक्तानीका आधार र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने समयका विषयमा छलफल हुन बाँकी छ । स्पष्टता यथेष्ट भइसकेको छैन, आगामी बैठकले यस विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्नेछ ।’
उनले घिसिङलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने विषयमा भने लेखा समितिमा सहमति हुन नसकेको बताए । यस विषयमा एमाले एकातिर र अन्य दल अर्कातिर देखिएको बताए । ‘राजनीतिक रूपमा के हुनथाल्यो भने विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाहीको सिफारिस हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डाले बैठकमा प्रवेश पायो, जसमा सहमति हुन सकेन । कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, स्वतन्त्र सांसद, राप्रापालगायत सबै एकातिर भए । एमाले एक्लै अर्कातिर भयो । यसमा सहमति हुन सकेन,’ उनले भनेका छन् ।
रास्वपा प्रवक्ता झाले देश अझै पनि आर्थिक रूपमा सबल भइनसकेको र सार्वजनिक ऋण बढिरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता बक्यौता असुल गर्नैपर्ने बताए । ‘देशको आन्तरिक र वैदेशिक ऋण धेरै छ । ऋणको ब्याज धेरै तिर्नुपर्छ, नयाँ एयरपोर्ट ऋणमा बनेका हुन्,’ उनले भनेका छन्, ‘राज्यको असुली गर्नुपर्ने राजस्व बक्यौता धेरै हुने, तर ऋण लिएर देश चलाउनुपर्ने अवस्था ठिक होइन, ठिक हुँदैन । अब बक्यौता बाँकी नहोस्, बाँकी रहन पुगेमा असुल गर्ने स्पष्ट विधि, पद्धति र आधार पहिल्यै बनोस् ।’
