सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीको भित्री सूचना चुहाएर सेयर खरिद–बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई तीन करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने प्रस्ताव गरिएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक (पहिलो संशोधन), २०८१ मार्फत यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
पहिला यस्तो कसुरमा बिगोअनुसारको जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो । अब भने बिगो नखुलेको अवस्थामा ५० लाख रुपैयाँदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त सीमासम्मको जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । बिगो खुलेको अवस्थामा भने सोहीबराबरकै जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, झुटो कारोबार गर्ने, मूल्यमा उतारचढाव ल्याउने र धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पार्नेलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो काम गर्नेलाई बिगो नखुलेको अवस्थामा पाँच लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । बिगो खुलेको हकमा सोहीबराबरको जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, जालसाजीयुक्त, झुक्याएर कारोबार गर्ने र लिखित विवरण लुकाउनेजस्ता कार्य गर्नेलाई पनि ५० लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो कसुरमा बिगो नखुलेको अवस्थामा १० लाखदेखि ५० लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । बिगो खुलेको अवस्थमा सोहीबराबरको जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
सञ्चालक समिति गठनमा कडाइ
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को सञ्चालक समिति गठनमा पनि कडाइ गरिएको छ । विधेयकमार्फत सञ्चालक समितिमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्था र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि सदस्य हुने व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न उक्त दुई संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोर्डमा राख्न नहुने संसद् सचिवालयमा पेस गरिएको तीनमहलेमा उल्लेख छ । यस्तै, सरकारले नियुक्ति गर्ने सदस्यको योग्यता पनि पुँजी बजार, अर्थशास्त्र व्यवस्थापन, आर्थिकजस्ता तोकिएका क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने बताइएको छ ।
बोर्डको निर्देशन नमाने २५ लाख जरिवाना
बोर्डको निर्देशन नमानेमा पनि जरिवाना लाग्ने व्यवस्था विधेयकमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायी, सूचीकृत कम्पनी र त्यसका सञ्चालक तथा कर्मचारीले बोर्डको निर्देशन नमानेमा कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउने, अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने, पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना प्रस्ताव गरिएका छन् ।
हटाइयो बिमा गर्ने व्यवस्था
विधेयकमार्फत धितोपत्र व्यवसायको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । पहिला धितोपत्र व्यवसायीले बोर्डले तोकेबमोजिम आफूले गर्ने व्यवसायको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, त्यस्तो व्यवसायको बिमा गर्न चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । सोही कारण कानुनमै व्यवस्था भए पनि यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै उक्त व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।
