स्तरोन्नतिको काम भइरहेको पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखरा-मुग्लिङ सडकखण्डको पश्चिमखण्डको काममा दुई स्थानीय तहले असहयोग गरेका छन्। दुई स्थानीय तहले नदीजन्य निर्माण सामग्री ओसारपसारमा निकासी करलाई देखाउँदै अवरोध गरेका कारण निर्माण सामग्रीको अभावसँगै काममा समेत ढिलाइ भएको छ। निर्माण काम सुस्त भएको र यात्रा गर्ने यात्रुले दुःख पाएको अवस्थामा निर्माण कार्य समयमा सक्न स्थानीय निकायले समन्वय र सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै असहयोग गरेपछि निर्माण काममा समस्या पैदा भएको हो ।
तनहुँका दुई पालिका शुक्लागण्डकी नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकाले करलाई देखाउँदै नदीजन्य निर्माण सामग्री ओसारपसारमा अवरोध गर्दा समस्या भएको हो। दुई पालिकाका कारण निर्माण सामग्री ढुवानीमा दोहोरो शुल्क तिर्नुपरेको भन्दै निर्माण कम्पनी चीनको यनहुई काइयुन हाइवे एन्ड ब्रिजले सुरुदेखि नै यसकाे विरोध गरे पनि पालिकाले सुनुवाइ नगर्दा समस्यासँगै निर्माण काममा ढिलाइ भएको हो। दुई पालिकाले ढुंगा, गिटी, बालुवा, ग्राभेललगायतका नदीजन्य निर्माण सामग्रीमा प्रतिक्युफिट दुई रुपैयाँ ५० पैसाका दरले निकासी कर लिँदै आएका छन् ।
यस सम्बन्धमा निर्माण कम्पनीले सुरुदेखि नै विमति जनाउँदै नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगै आयोजनाको कार्यालयलाई नदीजन्य सामग्रीको निकासी गर्दा दोहोरो कर तिर्नुपर्दा मर्कामा परेको भन्दै आवश्यक समन्यव/सहजीकरण गरिदिनु भनी पटक–पटक पत्र पठाएको थियो ।
निर्माण कम्पनीको पत्रपछि मन्त्रालयले आवश्यक समन्यव/सहजीकरणका लागि भन्दै शुक्लागण्डकीलाई विभिन्न मितिमा गरी चारपटक आवश्यक समन्यव/सहजीकरण गरिदिन अनुरोधसँगै पछिल्लो क्रममा पाँचौँपटक ३१ असारमा आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा निकासी कर संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा ठेक्का सर्तमा मुग्लिङ–पोखरा स्तरोन्नति योजनाअन्तर्गत ढुवानी हुने नदीजन्य निर्माण सामग्रीमा निकासी कर लिन नपाइने व्यवस्था गरी सहजीकरण गरिदिन पुनः अनुरोध गरिन्छ भनी पत्राचार गरेको थियो । यसैगरी, म्याग्देलाई समेत मन्त्रालयले तीनपटक सोही व्यहाेराको पत्राचार गरेको थियो ।
मन्त्रालयले गरेको पटक–पटकको पत्राचारलाई दुई पालिकाले बेवास्ता गर्दा हाल समस्या आएको हो । यस सम्बन्धमा शुक्लागण्डकीका मेयर कृष्णराज पण्डितलाई सम्पर्क गर्दा उनले आफनो उत्पादनमा मात्र नगरपालिकाले निकासी कर लिएको बताए । यो आफूहरुले लिने स्थानीय करअन्तर्गतको शुल्क रहेकाले यसलाई छुट गर्ने हो भने नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे आफूहरूले कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
आयोजनाका पश्चिमखण्डका सूचना अधिकारी नारायण पौडेलका अनुसार निकासी करलाई लिएर निर्माण कम्पनीले असहमति जनाउँदै पटक–पटक पत्राचार गरेपछि कार्यालयले पालिकाहरूलाई यस सम्बन्धमा सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो उनको छ । करका कारण समयमा निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्न नपाउँदा काममा समेत ढिलाइ भएको पौडेलको भनाइ छ ।
निकासी कर कानुनविपरीत
पालिकाले लिएका निकासी कर ०७२ सालमा जारी संविधानसँगै १७ मंसिर ०७५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ माघ ०७५ मा सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई गरेको पत्राचारविपरीत रहेको छ ।
संविधानको धारा २३६ मा अन्तरप्रदेश व्यापारको व्यवस्था उल्लेख छ, ‘यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा–अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइनेछैन ।’
यसैगरी, प्रदेश तथा स्थानीय करसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २९ साउन ०७५ को बैठकले गठन गरेको समितिले दिएकोे प्रतिवेदन १७ मंसिर ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरी स्थानीय तहहरूका लागि ३१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ माघ ०७५ मा सवै स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ३१ बुँदे निर्देशनको २३ नम्बरमा भनिएको छ, ‘एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा मालवस्तु निकासी हुँदा ती मालवस्तुमा निकासी शुल्क लगाउने विषय संविधानको धारा २३६ विपरीत हुने देखिएकाले सो कार्य तत्काल रोक्ने ।’
