कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले केही दिनअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा गरेको सम्बोधनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले गृहमन्त्री लामिछानेले आफू र कांग्रेसका सांसदमाथि लगाइएका आरोप प्रमाणित गर्न नसके संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग पनि गरे ।
‘गृहमन्त्रीजीले केसम्म भन्नुभयो भने यो संसद्मा सूचना बेच्ने मान्छे छ, एसेट छ, त्यो भाषण तयार गर्ने वेलामा सुन्ने साथीले, माननीयज्यू तपाईं टेलिभिजनको प्रस्तोता होइन, अब भनेर मात्र हुन्न, त्यहाँ बोलिसकेपछि जिम्मा लिनुपर्छ, जवाफ दिनुपर्छ भन्नुपथ्र्याे,’ थापाले भने, ‘जिम्मेवारी बोकेको गृहमन्त्रीले सदनमा सूचना बेच्ने मान्छे छ भन्छ, त्यो त देशद्रोही हो, सदनबाट निकाल्ने मात्र होइन, गिरफ्तार गर्नुपर्छ, देशद्रोहको मुद्दा लाउनुपर्छ, थुन्नुपर्छ, त्यो सिकाउने मान्छे पनि भएनछ । गृहमन्त्री बरालिनुभयो भनेर हामी बरालिनुहुन्न । हामीले त हिसाबकिताब लिनैपर्छ । गृहमन्त्रीसँग लिएर अर्थ भएन, हिसाबकिताब त अब प्रधानमन्त्रीसँगै लिने हो ।’
महामन्त्री थापाले संसदीय समिति गठनको माग गर्दा सत्तापक्षका सांसदबाट भएको टिप्पणीको पनि आलोचना गरे । ‘सांसदहरू संसद्बाहिर पनि पार्लियामेन्टेरेनजस्तै हुनुपर्छ । हामीले योबीचमा बाहिर सुन्यौ, आत्महत्या गरे पनि समिति बन्दैन, हाम्रो सभापतिले गल्ती गर्नुभएको रहेछ भने हामी सबै सति जान्छौँ, प्रमाण छैन भने के तिमी झुन्डिन तयार छौँ ?
यी खालका असंवेदनशील र असंसदीय भाषा हामीले सुन्यौँ,’ उनले भने । संसदबाहिर पनि संसदीय मर्यादामा बस्नुपर्छ भन्दै गर्दा संसद्भित्रै त्यस्ता अभिव्यक्ति सुनेको थापाले उल्लेख गरे । संसद्भित्र गृहमन्त्रीले बोल्न नपाएको सुनेको भन्दै बोल्न पाउने वा नपाउने टुंगो लगाउने कुरा सभामुखको भएको बताए । ‘हामीले गृहमन्त्रीले बोल्नुहुन्छ भने त्यसपछि हामी पनि बोल्न पाउनुपर्छ भन्यौँ । मन्त्रीले कुरा राखेपछि हामीले प्रश्न राख्नुपर्छ भन्यौँ । बोल्न पाउने उहाँको कुरा हो । के बोल्नुहोला भन्ने बडो उत्सुकता थियो । तर, हामीलाई गाली गर्दा–गर्दा भुत्ते भइसकेको, फरक समयमा फरक–फरक सत्ताले प्रयोग गरेको, पुरानो समाचारको हेडलाइनहरू, बाख्रा भनेको छ, रातो पासपोर्ट भनेको छ, टीकापुर भनेर आयो ।’
महामन्त्री थापाले गृहमन्त्रीले लगाएको आरोपको सम्बन्धमा उपसभापति धनराज गुरुङले हिसाब मागेर निवेदन नै दिएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई खुला अनुसन्धान गर्न भनिसकिएको सुनाए । ‘यो सदनको गरिमासँग जोडिएको विषय छ । सभामुखको ध्यानाकर्षणको हुनुपर्छ । सदन चटक देखाउने ठाउँ होइन । योपटक विषयवस्तुबाट बरालिएर अन्तैतिर लाने प्रयास भयो । यो डरलाग्दो छ,’ उनले भने, ‘जुन कुरा यहाँ भनियो, सुनियो, कि प्रधानमन्त्रीले ओन गर्नुस्, तपाईंसँगै हिसाब किताब गरौँला । होइन भने प्रधानमन्त्री आएर भन्नुस्, म यसलाई रेकर्डबाट हटाउँछु । होइन भने यही सदनमा प्रधानमन्त्रीसँग हिसाबकिताब लिइन्छ ।’
सहकारी अपचलनमा संलग्न जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि संसदीय समितिले समितिले छानबिन गर्ने उनले बताए । सहकारी अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै कांग्रेसले २० फागुनमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको, ६ चैतमा दिएको जवाफ चित्त नबुझेपछि संसदीय छानबिन समिति माग गरेको र १५ जेठमा समिति बनेको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरूको जायज माग समयमा सम्बोधन नहुँदा संसद् अवरुद्ध भएको र अप्रिय दृश्य देखिन पुगेको बताए । सत्तापक्षको पेलाहा सोचको चिन्तनले गर्दा समय लागेको उनको भनाइ थियो ।
समितिले पाएको कार्यादेशको चौथो विषय उपप्रधानमन्त्रीको संलग्नताको विषय भएको भन्दै यसमा छानबिन गर्ने थापाले बताए । ‘सूर्यदर्शनलगायत सहकारीहरू जसबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम गएको छ, त्यो गैरकानुनी रकम प्रवाह भएको कुरा अध्ययन हुन्छ । यो समितिले सहकारीको खाता पल्टाउँछ । गोर्खा मिडियाको खाता पनि पल्टाउँछ । खाता मात्र पल्टाउँदैन, त्यो गोर्खा मिडिया सञ्चालन गर्ने मालिक जिबी होस् कि छवि होस् कि रवि होस् कि कवि होस् उसलाई पनि बोलाउँछ । छानबिन गर्छ, बयान लिन्छ । अन्तिममा कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस गर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहप्रवक्ता मनीष झाले सहकारीको रकम अपचलनमा सबै प्रकारको छानबिनका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए । विशेष समयमा बोल्दै झाले सहकारी मात्र होइन बालमन्दिर, बाँसबारी र टीकापुर जग्गा प्रकरणलगायत अनियमितताका फाइल पनि खोल्ने गृहकार्य भइरहेको बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले संसदीय समितिले निष्पक्ष काम गर्नेमा आशंका व्यक्त गरे । ‘जब समस्या आउँछ, केही दिन छलफल हुन्छ, जनताले आन्दोलन गर्छन् र त्यो समस्या समाधान गर्ने नाममा समिति बन्छ,’ उनले भने, ‘यो समिति पनि माछो माछो भ्यागुतो गराउँछन् भन्ने कुरा सहकारीबाट ठगिएका जनताले बुझिरहेका छन् । पहिलेका सहकारी ठगलाई जसरी जोगाउने काम भयो अहिले पनि सरकार जोगाउने नाममा सहकारीमा किटानी साथ नेपाली जनताले संसद्मा उठाएको आवाज दबाउने हो भने यो गणतन्त्र, यो लोकतन्त्रको कुनै औचित्य हुँदैन ।’
