न्यूनतम साझा संकल्पको जगमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी

सरकारले न्यूनतम साझा संकल्पको जगमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरी अन्तिम गृहकार्य गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले गरिरहेको संसद् अवरोध हटाउने प्रयास जारी राख्दै सरकारले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो ।

सदन अवरोध हटाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबार पनि कांग्रेससँग अलग–अलग संवाद र छलफल गरेका छन् । अवरोध हटाउन भइरहेको पहल र नीति तथा कार्यक्रमको तयारीबारे आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् । मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलले संयुक्त सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ । सोमबारसम्म कांग्रेससँग सहमति जुटाएर नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने सरकारको तयारी छ । 

सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सदन अवरोध खुलाएरै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरी अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिइन् । ‘अहिलेसम्म अवरुद्ध संसद् खुल्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ । सदन खुलाउनकै लागि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच छलफल नियमित चलिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने वेला प्रतिपक्षले सदन अवरोध गरिरहने काम आफैँमा राम्रो होइन । त्यसैले सरकार सदन खुलाउने प्रयासमै छ,’ शर्माले भनिन् । 

यसअघि सरकार पुनर्गठनसँगै प्रस्तुत भएको न्यूनतम साझा संकल्पलाई नै आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रमको तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले अहिलेसम्म विकल्पमार्फत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने सरकारको कुनै सोच नरहेको पनि स्पष्ट पारिन् । ‘अहिलेसम्म अर्को कुनै विकल्पबाट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेतिर सरकारले सोचेको छैन । हाम्रो ध्यान सदन खुलाउनेतिरै छ,’ उनले भनिन् ।

यद्यपि, सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदामाथि केन्द्रित भएर सत्तारूढ घटक दल र प्रमुख प्रतिपक्षसँग सुझाव लिने गरी औपचारिक छलफल गरेको छैन । तर, न्यूनतम साझा संकल्पमै धेरै प्रतिबद्धता आएको र नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा शीर्ष तहमा अनौपचारिक संवाद भइरहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय र अर्थतन्त्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ । नीति तथा कार्यक्रममै केन्द्रित रहेर प्रधानन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग अलग–अलग छलफल गरेका छन् ।

‘नीति तथा कार्यक्रम पहिले पनि आएकै विषय हो । त्यसैलाई परिमार्जन गरेर ल्याउने तयारी छ । खासगरी सामाजिक न्याय, समृद्धि, सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम आउँछ । कमजोर अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेतिरै नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ,’ शर्माले भनिन् । सरकारले गत ६ चैतमा १३ क्षेत्रलाई प्राथमिकताको क्षेत्र मानेर न्यूनतम साझा संकल्प सार्वजनिक गरेको थियो । 

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सत्तापक्षभित्र नीति तथा कार्यक्रमबारे व्यापक छलफल चलिरहेकाले अहिले ध्यान सदन अवरोध खोल्नेतिर केन्द्रित रहेको बताए । उनले कांग्रेसले सदन अवरोध खोल्नुको कुनै विकल्प नरहेको बताउँदै अन्यथा सत्तापक्ष अर्को विकल्पमार्फत पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने कुरा सोच्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिए । ‘नीति तथा कार्यक्रमबारे व्यापक रूपमा छलफल छ, तर पहिले कांग्रेसले अवरोध हटाउनुपर्छ ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री र सभामुखले भगिरथ प्रयत्न गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने । माओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले अहिलेको अवस्थालाई क्रमभंगता हुने गरी सरकारले समाजवादउन्मुख नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम समाजवादउन्मुख हुन्छ । जनताको मागलाई प्राथमिकता दिने कोसिस भइरहेको छ । रणनीतिक महत्वको हुन्छ र केही पपुलर कार्यक्रम पनि आउँछन् । सामाजिक न्यायको विषय प्राथमिकतामा पर्छ । कृषि प्रविधि, रोजगारी र उद्यम प्राथमिकतामा पर्छ । समग्रमा नीति तथा कार्यक्रममा रेडिकल रिफर्म गर्ने प्रयास हुन्छ,’ उनले भने ।

सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रमसँगै अहिले अराजकता नियन्त्रणका लागि दलहरूबीच न्यूनतम समझदारी आवश्यक रहेकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । ‘दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको अझै आवश्यकता छ । साझा दृष्टिकोण निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘दलहरूको विचार आ–आफ्नै भए पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न दलहरूबीच न्यूनतम समझदारी खोज्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

 प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्छन्– गतिरोध अन्त्य हुन्छ
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबारसम्म संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । चितवनमा आइतबार सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका शीर्ष नेतासँग संवादमै छु, भोलि बेलुका अथवा पर्सि बिहानसम्म संसद्को गतिरोध अन्त्य हुन्छ ।’ कांग्रेस शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिएर आफूले राष्ट्रपतिलाई भेट गरेको जानकारी दिए । ‘आगामी १ जेठमा राष्ट्रपतिले संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ । यसको तयारी पूरा भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस संसद्को यति धेरै वकालत गर्ने पुरानो पार्टीले राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा असहज बनाउँछ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन ।’

कांग्रेसका नेताहरूसँग संसद् खुलाउने कुरामा गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले थपे, ‘सामान्यतया सबै समस्याग्रस्त सहकारीबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने कुरामा सहमति भयो भने समितिका लागि कोसिस गर्ने कुरामा सकारात्मक छलफल भएको छ । सहकारीपीडितको समस्या समाधानका सन्दर्भमा गृहमन्त्रीले पनि समिति बनाउनेमा सैद्धान्तिक रूपमा विरोध गर्नुभएको छैन ।’

 ओली गृहमन्त्रीकै पक्षमा,समिति बन्न नसक्ने जिकिर
सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको मुद्दाले सुरुदेखि नै बजेट अधिवेशन प्रभावित भइरहेका वेला एमाले अध्यक्ष केपी ओली कांग्रेसको आलोचना र गृहमन्त्रीको बचाउ गरेका छन् । सदन रोकेर कांग्रेसले लोकतन्त्रविरोधी चरित्र देखाएको ओलीको भनाइ छ । संसदीय समिति अहिले आवश्यक नरहेको ओलीले बताए ।

प्रधानमन्त्री पदमा सम्झौता नगरेपछि गृहमन्त्री तथा रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई कांग्रेसले भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिनको माग गरेको ओलीको दाबी छ । मध्यरातिसम्म डेढ वर्षका लागि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि आग्रह गर्दै दौडिएको कांग्रेस प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि भोलिपल्टैबाट भ्रष्टाचारी करार गर्ने पूर्वाग्रही खेलमा लागेको ओलीको आरोप छ । ‘यो समीकरण बन्न नदिन र बनेपछि भत्काउन अनेक कोसिस भए ।

अचम्मको कुरा– कांग्रेस एउटै मान्छेलाई राति डेढ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्दिनुस् भन्न जान्छ । कागज लिएर सम्झौता गरौँ भन्छ । कागजमा सम्झौता नगरेपछि भोलिपल्ट सहकारीको भ्रष्टाचारी भन्दै उफ्रिन्छ,’ पार्टीको महानगर कमिटी अधिवेशनलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘कांग्रेसको पछि लाग्ने हो भने त्यो मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न लायक भयो । जब उसले कांग्रेसको पछि लागेर प्रधानमन्त्री हुन्न भन्यो । अनि त्यो मान्छे भ्रष्टाचारी भयो ।’

एमाले अडानले सभामुखले बोलाएको बैठक निष्कर्षविहीन
सहकारी अपचलनमा संसदीय छानबिन बनाउने विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै मतभिन्नता देखिएको छ । माओवादी समिति बनाउन तयार छ भने एमाले कुनै हालतमा समिति बनाउन नहुने अडानमा छ । सहकारी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै कांग्रेसले फागुन तेस्रो सातादेखि सदनमा संसदीय समिति माग गरिरहेको छ । शुक्रबारदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमै दुवै सदन अवरुद्ध गरेको छ भने मंगलबारका लागि तय गरिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिमा पनि अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भन्छन् ‘ हामीले सहकारीमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भनेर आफ्नो कुरा राख्यौँ । प्रधानमन्त्रीजीले ‘मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु, यो कुरामा अगाडि बढ्छु’ भन्नुभयो ।’

संसदीय समिति गठनको विषयले नीति तथा कार्यक्रम नै प्रभावित हुने भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अवरोध हटाउन आइतबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित पदाधिकारीसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समिति बनाउने कुरालाई सकारात्मक लिएको र अगाडि बढाउने जवाफ दिएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । ‘हामीले सहकारीमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भनेर आफ्नो कुरा राख्यौँ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु, यो कुरामा अगाडि बढ्छु भन्नुभयो ।’ बैठकमा सहभागी कांग्रेस एक पदाधिकारीका अनुसार प्रचण्डले ‘समिति गठन गर्न म तयारै छु, तर एमालेले मानेन । ओलीजीले हुँदै हुँदैन भन्नुहुन्छ । बीचको बाटो खोजेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ’ भनेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले समिति गठनमा लचकता देखाएपछि कांग्रेस नेताहरू उत्साहित हुँदै बाहिरिएका थिए । बालुवाटारको बैठकलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा कानुनमन्त्री पदम गिरीसहित दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको बैठक राखेका थिए । बैठकमा कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति नबनी सदन चल्न नसक्ने अडान दोहो¥यायो भने एमाले र रास्वपाले व्यक्तिलक्षित संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको तर्क गर्यो । दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहँदा बैठक कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । सभामुख घिमिरेले सहमति गरेर अगाडि बढ्न दलहरूलाई अनुरोध गरेका थिए । ‘नीति तथा कार्यक्रम सरकारबाटै आउँछ, राष्ट्रपतिको कार्यक्रम हो । राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, संस्था हो । राष्ट्रपति विवाद आउने गरी दलहरूले अप्ठ्यारो गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘सहमति गरौँ, सहमतिबाटै अगाडि बढौँ । अरू विषयमा पनि गरौँ । तर, नीति तथा कार्यक्रमा झन् छिटो गरौँ ।’ विगतमा सदन अवरोध हुँदा बजेट अध्यादेशबाट ल्याइएको भन्दै सभामुख घिमिरेले बिसर्नलायक घटनालाई फेरि स्मरण नल्याउँ र पुनरावृत्ति नहुने वातावरण बनाउन दलहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।

कानुनमन्त्री गिरीले दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहेको र थप छलफलको आवश्यकता रहेको बताए । समग्र सहकारीका समस्या समाधानका लागि जुनसुकै कदम चाल्न सरकार गम्भीर रहेको भन्दै गिरीले व्यक्तिकेन्द्रित समिति बनाउने कुरा उपयुक्त नभएको बताए । सदनको गतिरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीले सोमबार दलका नेता तथा सचेतकहरूसँग थप छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले सदनलाई निकास दिने मुख्य भूमिका प्रधानमन्त्रीको भएको बताए । ‘सोमबार दिउँसोसम्म सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयलाई अगाडि ल्याउँछ भन्ने विश्वास छ । समिति गठनका लागि तयार नभए प्रमुख प्रतिपक्षीले कठोर निर्णय लिन्छ,’ उनले भने । सदन अगाडि बढ्ने कुरा सरकारको भूमिकामा निर्भर रहेको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले संसदीय समिति छानबिनको अडान सभामुखसमक्ष पनि दोहोर्याएका छौँ । सरकारले कसरी डिल गर्छ त्यसमा भर पर्छ । प्रधानमन्त्रीले कुन मार्गबाट निकास दिनुहुन्छ । त्यो उहाँको काम हो,’ लेखकले भने । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग संविधान र कानुनसम्मत नरहेको जिकिर गर्दै सरकार तयार हुँदैमा बन्न नसक्ने तर्क गरे । सरकारले संसद्लाई समिति बनाऊ भनेर निर्देशन दिन नसक्ने भन्दै उनले सभामुख राजी हुनुपर्ने जिकिर गरे ।