संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्ले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा उत्कृष्ट अभ्यास र ज्ञानलाई सुदृढ गर्ने आह्वान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
चीन, बोलिभिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, सिरिया तथा भेनेजुयलालगायतका देशको समूहले पहल गरेको विषयलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणको प्रस्ताव विनामतदान पारित भएको हो।
प्रस्तावमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको प्रवर्द्धनमा पहल गर्नका लागि परिषद्को ५७औँ अधिवेशनमा प्यानल छलफलका लागि आह्वान गरिएको छ।
मानव अधिकारको मामलमा व्याप्त असमानता र भेदभावको प्रभावमाथि जोड दिँदै प्रस्तावले मानव अधिकारको उपयोग सुनिश्चित गर्नेसहित चरम गरिबी निवारणलाई महत्व दिएको छ। साथै उक्त प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई सामाजिक खर्चमा प्राथमिकताका साथ विकासोन्मुख देशलाई सहयोग गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।
प्रस्तावमा बजेटमार्फत थप दरबन्दी सिर्जना गरी मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रसघंघका महासचिवलाई समेत अनुरोध गरिएको छ।
यसबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयलाई आफ्नो कार्यादेशअनुरूप लैंगिक सन्तुलन र समतामूलक भौगोलिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्न अवसर प्रदान गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।
