‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था भनेको कस्तो व्यवस्था हो ?
यसलाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ होइन, ‘माथिका कसैलाई मत दिन्नँ’ अर्थात् ‘नन अफ द एभब’ (नोटा) भन्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था धेरै देशमा लागु भइसकेको छ । यसलाई नागरिक अधिकार नै मानिन्छ । यस्तो व्यवस्था नहुँदा मन नपरे पनि कुनै न कुनै उम्मेदवारलाई मत दिनैपथ्र्यो । अब भने मन नपरे ‘कसैलाई पनि मत दिन्नँ’ भन्न पाइन्छ । यसका लागि अलग्गै निर्वाचन चिह्न राखिन्छ । यसमा सदर मतमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत परेमा सो क्षेत्रको निर्वाचन रद्द हुन्छ र पुनः निर्वाचन गराउनुपर्छ ।
विधेयकका सकारात्मक व्यवस्था संसद्बाट पारित हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
अहिले नै पारित हुँदैन कि भनेर शंका गर्नु हुँदैन । यस विषयमा दलहरूले पनि विचार पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार आरोप लागेका उम्मेदवार उठाउँदा उसले संसद्मा गएर काम गर्न नपाएको अहिले हामीले देखिरहेका छौँ । समानुपातिक व्यवस्था, महिलाको प्रतिनिधित्व जस्ता अनेक सकारात्मक विषय समेटिएको हुनाले यो विधेयक पारित हुनुपर्छ ।
विधेयक पारित भएमा यसले निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन कति मद्दत पु¥याउला ?
धेरै हदसम्म यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । मतदान स्थलमै मत गणना गर्ने व्यवस्थाले लामो समयसम्म नतिजा कुर्नुपर्ने पट्यारलाग्दो अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । अग्रिम मतदानको व्यवस्थाले समानुपातिक मत प्रतिशत बढाउनेछ । निर्वाचनको मिति ऐनमै तोकिएपछि मितिको अन्योल हट्नेछ । यस्ता धेरै विशेषता भएकाले यसले निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन भूमिका खेल्नेछ ।
