संसद् गतिरोध कायमै

बुधबार, १७ साउन, २०८०
डिजिटल संस्करण

सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय समिति गठनको विषयले एक सातादेखि प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध, २२ साउनसम्मलाई सर्यो बैठक

सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गरेको अवरोधका कारण सदन एक सातादेखि अवरुद्ध छ । १० साउनको बैठकमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिएर सिनामंगलमा समातिएको सय किलो सुन प्रकरणलाई सदन प्रवेश गराएको एमालेले सरकारी संयन्त्रकै संलग्नतामा तस्करी भएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गरेको थियो । गृह र अर्थमन्त्रीमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठाएको एमालेले त्यसयता सदन चल्न दिएको छैन । 

१० साउनकै दिन सुन तस्करीबारे यथार्थ जानकारी गराउन आएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बोल्न नदिई बेल घेराउ गर्दा सदन अवरुद्ध भएको थियो । प्रधानमन्त्री देशबाहिर रहेको, बीचमा शनिबार परेको र थप संवादका लागि भन्दै दलहरूको समझदारीमा सभामुख देवराज घिमिरेले १५ गतेसम्मका लागि बैठक सारेका थिए । प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएर विपक्षी दलका नेता केपी ओलीसँग दुई चरण छलफल गरिसकेका छन् । दलका सचेतकहरूसँग पनि संवाद गरेका छन् । तर, सहमति जुट्न सकेको छैन ।

एमालेले गृह र अर्थ मन्त्रालयमातहत निकायकै मिलेमतोमा सुन विमानस्थलबाट भित्रिएकाले सरकार र दलका प्रतिनिधिहरू रहने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने माग उठाइरहेको छ । सत्तापक्षले भने अहिलेकै संरचनालाई विस्तार गरेर छानबिन पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणामा छ । १५ साउनमा तोकिएको बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताबीच छलफल भएको थियो । जहाँ एमालेले सदन चल्न दिने र गृहमन्त्रीले जवाफ दिने सहमति बनेको रिपोर्टिङ प्रधानमन्त्रीले सभामुख र दलका सचेतकहरूलाई गराएका थिए । तर, सभामुख घिमिरेले बैठकको कार्यसूची तय गर्न सचेतकहरूलाई बोलाउँदा एमालेले पुरानै अडान दोहोर्यायो ।

उच्चस्तरीय छानबिन समितिको विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नदिएको र शीर्ष तहमा कुनै सहमति नभएको एमालेको भनाइ थियो । सचेतकहरूसँग कुरा नमिलेपछि सभामुख घिमिरेले १ बजे बोलाइएको बैठक चलाउन गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग छलफल गरे । प्रधानमन्त्रीसँग विपक्षी दलको नेताले सहमति जनाएकाले सदनमा जवाफ दिन आएका मन्त्री श्रेष्ठ एमालेको सर्तपछि सभामुखसँग छलफलमा बसेका थिए । छलफलमा श्रेष्ठले उच्चस्तरीय समिति बनाउँदा अहिलेको छानबिन गरिरहेको टिमलाई अनादर गरेजस्तो हुने धारणा राखेका थिए । ‘उच्चस्तरीय समिति गठनको कुरालाई म अन्यथा लिन्नँ । तर, भइराखेको समितिलाई अनादर हुन्छ । तै पनि शीर्ष नेता सल्लाह गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो होला,’ उनले सभामुखलाई भनेका थिए । सहमतिको प्रयास सार्थक हुन नसकेपछि सभामुखले त्यस दिनको बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको सूचना टाँस्न लगाए । तर, मंगलबार पनि बैठक बस्न सकेन । 

सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार बिहानैदेखि प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेतासँग बैठकको गतिरोध अन्त्यका लागि संवाद थालेका थिए । त्यसकै आधारमा उनले मध्याह्न १२ बजे सचेतकहरूको बैठक बोलाए । बैठकमा सदन चलाउन एमाले केही लचिलो रूपमा प्रस्तुत भयो । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आकस्मिक समयसहित सदनको बैठक सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरे । यसमा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको सम्बन्धमा धारणा राख्ने, आकस्मिक समयमा अन्य सांसदहरू पनि बोल्ने र त्यसपछि गृहमन्त्रीले जवाफ दिने भन्ने थियो । तर, सत्तापक्ष सचेतकहरूले आकस्मिक समयमा अघिल्लो बैठकमै विषय आइसकेकाले सुरुमै गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने धारणा राख्यो । 

उपसभामुख इन्दिरा रानाकाअनुसार सत्ता पक्षले अवरोध खोल्नलाई पहिला गृहमन्त्रीले बोल्नुपर्ने धारणा राखेको थियो भने विपक्षी दल र सांसदहरूले भने आकस्मिक समय राख्नुपर्ने र त्यसपछि गृहमन्त्रीले जवाफ दिने अडान लिए । यो गलफत्तीमै समय बितेपछि मंगलबार पनि बैठक बस्न सकेन । 

See More On

सुझावित समाचार