सहमतिका लागि गठबन्धनका शीर्ष नेता गुहार्दै मुख्यमन्त्री शाह
सुदूरपश्चिममा गठन भएको तीन महिना पूरा हुँदा पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । सत्तागठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
प्रदेशका सातमध्ये चारवटा मन्त्रालय करिब चार महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन् । सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेटको तयारी र चालू बजेट कार्यान्वयन प्रभावित बनेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह गत २६ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २७ माघमा शपथ लिएकै दिन कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास र एकीकृत समाजवादीका नरेशबहादुर शाहीलाई आर्थिक मामिलामन्त्री नियुक्त गरेका उनले माओवादी केन्द्र र गठनबन्धनमा आबद्ध अर्को दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउन सकेका छैनन् ।
ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कमलबहादुर शाहले दुईतिहाइ सांसदको विश्वास जिते पनि सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन्
सत्तापक्षमा गठबन्धनका चार दल छन् । उनीहरूबीच कुन र कति मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा विवाद छ । प्रदेश सभामा दोस्रो ठूलो दल माओवादीले तीन तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका छन् । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय लिन चाहेको छ । नेताहरूका अनुसार आर्थिक र भौतिकमध्ये एउटा मन्त्रालय पाए माओवादी दुई मन्त्रालयमा पनि सहमत हुन तयार देखिएको छ ।
‘प्रदेश सभामा दोस्रो ठूलो दलको हैसियतले सरकारमा हाम्रो सम्मानजनक उपस्थिति खोजेका हौँ,’ माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य ओमविक्रम भाटले भने, ‘आर्थिक र भौतिकमध्ये एउटा मन्त्रालय नपाइने अवस्थामा हामीले तीनवटा मन्त्रालय पाउनुपर्छ भनेका छाँै ।’ बजेट ल्याउनुपर्ने समय नजिकिँदै गएकाले सरकार विस्तारमा अब ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गत २६ पुसदेखि मन्त्रीविहीन छन् । २६ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार विस्तार नहुँदै विश्वासको मत नपाएर ढलेको थियो ।
प्रदेश सभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएसँगै दुईतिहाइ मत पाए पनि सरकार विस्तारमा भने सकस देखिएको छ । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयहरूले आगामी बजेटको तयारीका लागि बजेटको सिलिङ बाँडफाँट, योजना तर्जुमालगायत तयारी गर्न सकेका छैनन् । कतिपय योजना कार्यान्वयनमा समस्या छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गत २६ पुसदेखि मन्त्रीविहीन
सरकार विस्तार नहुँदाको असर प्रदेश सभामा पनि देखिएको छ । करिब तीन महिनादेखि प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन । दोस्रो प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनमा विश्वासको मत लिने र सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नेबाहेक हालसम्म बैठकमा एउटा पनि विधेयकमा छलफल भएको छैन । मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति नहुँदा विषयगत समितिको सभापति चयनको कामसमेत अगाडि बढेको छैन ।
शीर्ष तहमा सहमति खोज्न आग्रह
प्रदेशमा मन्त्रालय भागबन्डाको सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहले काठमाडौंमा गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई सहमतिका लागि गुहार मागेका छन् । मुख्यमन्त्री शाह, माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रदेशको विषयमा यथाशीघ्र सहमति खोज्न आग्रह गरेको छ । टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सोमबार र सभापति देउवालाई मंगलबार भेटेको हो ।
शाहले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई सहमति जुटाएर सरकार विस्तारको बाटो खोलिदिन यसअघि पनि बारम्बार आग्रह गर्दै आएका उनको सचिवालयले जनाएको छ । ‘प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा छिटो टुंग्याउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छौँ । गठबन्धनमा कुरा गर्छौँ भन्नुभएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘अब एक–दुई दिनमै सरकार विस्तार हुन्छ ।’ केन्द्रमा हुने सहमति प्रदेशमा आफूहरूले पालना गर्ने पनि गठबन्धनका नेताहरूलाई अवगत गराएको उनले बताए ।
‘बजेट निर्माणको चरणमा छौँ । गठबन्धनका प्रमुख दुई दल सरकार बाहिर हुँदा बजेट निर्माणमा समस्या हुन थाल्यो । जतिसक्दो चाँडो सहमति खोजिदिनुपर्यो भनेर आग्रह गरेको छु,’ शाहले भने, ‘शीर्ष नेतृत्व सहभागी कार्यदलमा छिट्टै यो विषय टुंगिने आशा छ ।’ मुख्यमन्त्री शाह, माओवादी संसदीय दलका नेता भट्ट, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री देउवा, माओवादीका प्रदेश सभा सदस्यहरू अक्कलबहादुर रावल, ओमविक्रम भाटसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिलाई भेटेको हो । केन्द्रमा बन्ने सहमतिअनुसार नै अगाडि बढ्ने कुरा आफूहरूले राखेको भाटले बताए ।
