प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा न्याय निरूपणका लागि आफू प्रयत्नशील रहेको भन्दै आफूविरुद्धको रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनका वारेस लोकमणि पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता रहेको मुलुकमा उक्त हक प्रयोग गर्दा कसुरदार जस्तो व्यवहार हुन नहुने उल्लेख छ ।
ज्ञानेन्द्रराज आरनसमेतले २३ फागुनमा दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले २६ फागुनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । जसको लिखित जवाफ दिने क्रममा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच मिति ०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने एक जिम्मेवार व्यक्ति भएको कारण म विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बाँकी कार्यका लागि सदैव प्रयत्नशील रहेको छु ।’
आरनसमेतले दायर गरेको रिटमा माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई टेकेर उनीमाथि फौजदारी कसुरमा पक्राउ गरी अभियोजन हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । प्रचण्डले १ माघ ०७६ राजधानीको खुलामञ्चमा भाषण गर्ने क्रममा ‘द्वन्द्वकालमा मारिएकामध्ये पाँच हजार व्यक्तिको जिम्मा म लिन्छु’ भनेका थिए । उक्त अभिव्यक्तिबारे पनि प्रचण्डले लिखित जवाफमार्फत स्पष्टोक्ति दिएका छन् ।
‘दशवर्षे द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको स्थायी समाधानको निमित्त राजनीतिक टीका–टिप्पणीका रूपमा लगभग तीन वर्षअगाडि एक कार्यक्रममा गरिएको राजनीतिक भाषणमा बोलिएको भिडियो क्लिप्सलाई आधार बनाई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको कुरा रिट निवेदन व्यहोराबाट प्रस्ट देखिएकाले यो विशुद्ध राजनीतिक विषयवस्तु अदालतमा न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्दैन भन्ने मान्यताविपरीत दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ,’ उनले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार आकृष्ट हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । साथै, हाल आफू सरकारको नेतृत्व गरिरहेकोमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन दृढतापूर्वक लागिरहेको उनको भनाइ छ । आफ्नो व्यक्तिगत कारणले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा न्याय पाउने विषयमा ढिलाइ नभएको बताउँदै उनले रिट खारेज गर्न अदालतसमक्ष माग गरेका छन् ।
‘पाँच हजार व्यक्ति मारेको भनी नैतिक जिम्मेवारी लिने साबिती बयान दिएको र सो आधारमा तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने भनी रिट निवेदकले लिनुभएको जिकिर सम्बन्धमा प्रथमतः रिट निवेदनमा उल्लेख भएजस्तो पाँच हजार व्यक्तिको मृत्युको जिम्मेवारी लिएको अवस्था होइन,’ प्रचण्डको जवाफ छ ।
न्याय सुनिश्चित हुने गरी कानुन बनाउन संसद्को ध्यानाकर्षण
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले न्याय सुनिश्चित हुने गरी कानुन बनाउन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले विवादास्पद प्रावधान राखेर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका वेला द्वन्द्वपीडितले फेरि धोका हुने गरी कानुन नबनाउन सदनको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘०७१ मा ऐन बनाउँदा धोका भएकाले सर्वाेच्चमा मुद्दा हाल्यौँ । अहिले कानुन बन्दै छ, धोका नहोस्,’ ०५८ मा द्वन्द्वका क्रममा पिता गुमाएका लमजुङका सुमन अधिकारीले भने, ‘राज्य र प्रधानमन्त्री पीडितको पनि हो । न्याय निरूपण हुने तथा प्रक्रिया पनि विश्वसनीय होस् । राज्य मेरो साथमा छ भन्ने अनुभूति हुनुपर्यो ।’
अर्की द्वन्द्वपीडित गीता रसाइलीले न्याय पाउने आसमा वर्षाैँ कुरेपछि राज्य थकाउने र गलाउने रणनीतिमा अघि बढेको गुनासो गरिन् । ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई सत्ताको भर्याङका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । सत्ता फेरबदल हुँदा न्यायिक अभियानको बहस पैरवीमा कठिनाइ भएको छ । न्याय खोज्दा पनि पीडा हुन्छ,’ बिहीबार एमनेस्टी इन्टरनेसनलको अन्तक्र्रियामा उनले भनिन्, ‘अब घाउ बल्झिने गरी झारा टार्ने काम नहोस् । न्याय प्रत्याभूति हुने गरी कानुन बनोस् । सत्य–तथ्य बाहिर ल्याएर पीडितलाई न्याय दिइयोस् ।’ संक्रमणकालीन न्याय तथा मानव अधिकार मामिला जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईंले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा संसद्भित्र व्यापक चासो नभएको गुनासो गरे । ‘विधेयकमा संशोधन भएन भने सर्वाेच्चमा फेरि चुनौती हुन्छ । फेरि जिरोमै फर्किन्छौँ,’ उनले भने ।
