अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले भुटानमा जेलमा रहेका सबै राजबन्दीको सजाय खारेज गर्दै उनीहरूलाई विनासर्त रिहाइ गर्न माग गरेको छ । नेपाली समयअनुसार सोमबार राति न्युयोर्कबाट जारी प्रतिवेदनमा वाचले विभिन्न जेलमा रहेका ३७ जना भुटानी बन्दीहरूको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
भुटान सन् २००८ देखि सक्रिय राजतन्त्रबाट संवैधानिक राजसंस्थामा बदलिएको, तर त्यहाँका अदालतहरूले कथित राष्ट्रिय सुरक्षा अपराधमा सन् २००८ अघि नेपालीभाषीसहित भुटानी नागरिकलाई पक्राउ गरी लामो सजाय सुनाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । भुटानी कार्यकर्ताहरूले राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्चुकलाई बन्दीहरूमाथि आममाफीका लागि गरेको अपिल सम्बोधन गर्न पनि वाचले माग गरेको छ ।
वाचका अनुसार भुटानमा राजनीतिक कैदीहरूको कुल संख्या अज्ञात छ । वाचले सन् १९९० देखि २०१० को बीचमा पहिलोपटक हिरासतमा राखिएका ३७ जना राजबन्दीहरूसँग सम्बन्धित जानकारी संकलन गरेको छ । ‘तिनीहरूमध्ये धेरैजसो अन्य कैदीहरूबाट अलग राखिएका छन्, कमजोर अवस्थामा, धेरै शारीरिक अशक्तता वा पीडा भोगिरहेका छन् । आफ्नो परिवारसँग नियमित सञ्चारका लागि वञ्चितिमा छन्,’ वाचको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मीनाक्षी गांगुली, दक्षिण एसिया निर्देशक, ह्युमन राइट्स वाच
भुटानको सार्वजनिक रूपमा प्रचार गरिएको ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस सिद्धान्तले दशकौँदेखि जेलमा रहेका यी गलत रूपमा सजाय पाएका राजनीतिक कैदीहरूलाई समावेश गर्दैन । भुटानी अधिकारीहरूले लामो समयदेखि बन्दीहरू र तिनीहरूका परिवारहरूलाई भएको क्षतिलाई बुझेर तुरुन्तै स्थितिको समाधान गर्नुपर्छ ।
सन् २००८ मा तीनजना नेपालीभाषीहरू शरणार्थी नभए पनि स्वदेश फर्कन खोजेका शरणार्थीलाई सहयोग गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । ‘ह्युमन राइट्स वाचले हेरेका अदालतका कागजात प्रक्रियाले आधारभूत निष्पक्ष परीक्षण मापदण्ड पूरा नगरेको देखाउँछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वाचले पहिचान गरेका ३२ जना नेपालीभाषी राजनीतिक बन्दीमध्ये १५ जनालाई आफ्नो समुदायमाथि दुव्र्यवहारको विरोध गरेकोमा सन् १९९० देखि जेल सजाय सुनाइएको थियो । यो समूहमा भुटानी सेनाका आठ भूतपूर्व सैनिक पनि छन् । उनीहरूलाई देशद्रोहको अभियोग लगाइएको छ ।
राजधानी थिम्पुनजिकैको चेमगाङ केन्द्रीय कारागारमा २५ जना राजनीतिक बन्दी राखिएको छ । कारागारमा खाना र लत्ताकपडाको अपुग छ भने कारागारको अवस्था नराम्रो छ । वाचका अनुसार पूर्वसैनिकहरूसहित अन्य १० राजनीतिक बन्दीलाई थिम्पुबाट दुर्गम रबुना भन्ने ठाउँमा राखिएको छ । भविष्यमा फर्केर आउन मुस्किल रहेको भनिने रबुना जेलमा यातनापूर्ण तरिकाले बन्दी राख्ने गरिएको छ । ‘कैदीहरूले विशेष गरी यातनाका कारण गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भोगेका छन् । शारीरिक रोग भएकाहरूले जेलमा पर्याप्त उपचार पाउँदैनन्, उपचार अभावमा दुईजना बन्दीको मृत्यु भएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । वाचले यसबारेमा भुटान सरकारको प्रतिक्रियाका लागि कोसिस गरेको, तर प्रतिक्रिया नपाएको पनि प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
भुटानी कानुनले राजालाई आममाफी दिने अधिकार दिएको छ । सन् १९९९ मा तत्कालीन राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्चुकले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका ४० राजनीतिक बन्दीहरूलाई आममाफी दिएका थिए । २०२२ मा वर्तमान राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्चुकले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका एकजना राजनीतिक कैदीलाई आममाफी दिएका थिए । गांगुलीले भनेकी छिन्, ‘राजनीतिक कैदीहरूलाई लामो समयको कारावास र दुव्र्यवहार भुटानको मानवअधिकार रेकर्डका लागि कालो धब्बा बनेको छ । भुटान सरकारले राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्नुपर्छ र हिरासतमा यातना, अनुचित परीक्षण र जेलको भौतिक अवस्था सुधारका लागि प्रयास गर्नुपर्छ ।’
३७ राजनीतिक बन्दीको पहिचान
ह्युमन राइट्स वाचले भुटानको जेलमा रहेका ३७ राजनीतिक बन्दीहरूको पहिचान गर्न सफल भएको जनाएको छ । गत वर्ष ११ जना पूर्वबन्दीहरू तथा अहिले बन्दी अवस्थामा रहेका व्यक्तिका आठजना आफन्तसँग जेलको अवस्थाबारे सोधखोज गरेको थियो । वाचले नेपालको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा रहेका पूर्वकैदीहरू, साक्षीहरू र कैदीहरूका आफन्तहरूसँग पनि कुराकानी गरेको जनाएको छ । तर, भुटानी अधिकारीहरूले हालका राजनीतिक बन्दीहरूका बारेमा कुनै जानकारी नदिएको वाचले जनाएको छ ।
भुटानका सुरक्षाकर्मीले हिरासतमा लिएर यातना दिएको तथा सरकारले चाहेअनुसारको लिखित बयानपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर जेल पठाएको पीडितहरूले वाचलाई बताएका छन् । सन् १९९० को दशकमा पक्राउ परेकाहरूलाई सबैभन्दा खराब दुव्र्यवहार गरिएको पनि वाचले जनाएको छ । वाचलाई पीडितका आफन्त तथा जेलबाट निस्केकाहरूले दिएको जानकारीअनुसार भुटानका प्रहरीले बन्दीहरूको तीघ्राको बीचमा दाउराका टुक्रा राखेर कुल्चेको, बन्दीहरूलाई बोराभित्र राखेर गाडीमा राखिएको, मृत्युदण्डको भय देखाएर यातना दिएको, काँडेतारले घोचेर शरीरबाट रगत निकालिएको उल्लेख गरेका छन् ।
सन् २०१९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा कार्यदलले स्वेच्छाचारी नजरबन्दमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनअन्तर्गत बन्दी बनाइएका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेको थियो । त्यसवेला कानुनी मान्यताको उल्लंघन भएको उनीहरूले प्रतिवेदन दिएका थिए । उनीहरूको मुद्दामा संलग्न सबै वकिलले बन्दीका पक्षमा होइन, सरकारको तर्फबाट बहस गरेका थिए ।
ह्युमन राइट्स वाचले २०२२ मार्चमा प्राप्त गरेको जानकारीअनुसार जेल अधिकारीहरूले बन्दीहरूलाई विगतका तुलनामा खाद्यान्न आपूर्तिमा कटौती गरेको बताएका छन् । जाडोयाममा लुगा दिन बन्दप्रायः गरेको र खाना पकाउन दाउरा पनि घटाएको जानकारी पाएको वाचले जनाएको छ । खाना र ओढ्ने ओछ्याउने कपडा पनि पर्याप्त छैन ।
बन्दीहरूलाई नेपाल वा शरणार्थी पुनर्वास भएका अन्य देशहरूमा टेलिफोन कल गर्न वा प्राप्त गर्न पूर्ण रोक लगाइएको छ । उनीहरूलाई पत्र पठाउन वा पत्र पाउन पनि रोक लगाइएको छ । वाचको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सञ्चारको अभावले बन्दी र उनीहरूको परिवार दुवैलाई पीडा थपिएको छ ।’ अस्ट्रेलिया, क्यानडा वा अमेरिकाजस्ता टाढा बसोवास गरेका केही शरणार्थी परिवारहरूले वर्षौँदेखि आफ्ना कैदमा परेका आफन्तहरूसँग सम्पर्क गर्न सकेका छैनन् । भुटानमा थुनामा रहेका आफ्ना आफन्तसँग नजिक हुन तीन शरणार्थी परिवारले तेस्रो देशमा नबस्ने निर्णय गरे, अहिले थोरै जनसंख्या भएको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा छन् । ‘छोराविना म जान सक्दिनँ,’ राजनीतिक बन्दी ओमनाथ अधिकारीकी आमा डम्बरकुमारी अधिकारीले भनिन् ।
भुटानमा मृत्युदण्डको सजाय छैन । तर, भुटानको न्यायपालिका, २०२२ को दण्ड निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आजीवन कारावासको सजाय पाएको अपराधी उसको मृत्यु नभएसम्म वा माफी वा अन्यथा एक निश्चित अवधिमा परिवर्तन नभएसम्म वा शाही माफी नपाएसम्म जेलमै रहनेछ ।’ वाचको निष्कर्ष छ, ‘स्वेच्छाचारी नजरबन्दपछि आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका ती बन्दीहरूलाई आममाफीको अपवादबाहेक रिहाइको कुनै सम्भावना छैन ।’
भुटान र राष्ट्रसंघलाई आग्रह
वाचले भूटानलाई हिरासतमा यातना र अन्य दुव्र्यवहार भोगेका वर्तमान र पूर्वकैदीहरूलाई तत्काल र पर्याप्त उपचार उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । ‘सबै कैदीहरूले खाना, पर्याप्त ओछ्यान, न्यानो लुगा, र चिकित्सा उपचारसहित हेरचाहको आधारभूत स्तर प्राप्त गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुहोस्,’ वाचले भनेको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय एजेन्सीहरूलाई जेल प्रणालीमा आमन्त्रित गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई बन्दीमा पूर्ण र अप्रतिबन्धित पहुँच दिनुहोस् ।’ मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनको संशोधनका लागि पनि वाचले सुझाव दिएको छ ।
