फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संवैधानिक नियुक्तिमा ‘बलमिच्याइँ’को अन्तर्राष्ट्रिय असर : मानव अधिकार आयोगलाई घटुवा सिफारिस

नियुक्ति अपारदर्शी रहेको भन्दै मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालद्वारा ‘क’ श्रेणीमा रहेको नेपालको मानव अधिकार आयोगलाई ‘ख’ मा घटुवा गर्न सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि धमिलिनुका साथै उपस्थिति कमजोर हुने जोखिम

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्को सदस्यमा दोस्रोपल्ट निर्वाचित हुनुअघि सन् २०२० को अक्टोबरमा नेपालले भोट माग्ने क्रममा अरू सदस्य राष्ट्रसँग गरेको बलियो तर्क थियो– ‘हाम्रो मानव अधिकार आयोग ‘क’ श्रेणीमा छ, किनभने यो पारदर्शी, स्वायत्त र स्वतन्त्र पनि छ ।’ तर, आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सरकारले अपनाएको ‘अपारदर्शी र असंवैधानिक प्रक्रिया’का कारण दुई बर्ष नबित्दै देशको छवीमै प्रश्न उठ्ने गरि मानव अधिकार आयोग घटुवाको सिफारिसमा परेको छ । 

जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी)को स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले हालै नेपालको आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा गर्न सिफारिस गरेको छ । २१ वर्षदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ‘क’ श्रेणीमा थियो । सन् २०२३ को अक्टोबरमा संसारभरका आयोगको पुनरावलोकन गर्न बस्ने सञ्जालको बैठकले सिफारिस अनुमोदन गरेमा नेपालको आयोग ‘ख’ श्रेणीमा झर्नेछ ।

गानरीको स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले पेरिस सिद्धान्तको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूमा हुने नियुक्ति, स्वायत्तता र स्वतन्त्रताबारे आधार तय गर्ने र सोबमोजिम भए–नभएको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गर्छ । मुख्यतः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पछिल्लोपटक (तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले) भएको नियुक्ति पारदर्शी र संविधानसम्मत नभएको निष्कर्षसहित घटुवाको सिफारिस भएको हो ।

गानरी विधानको १८.१ धाराअनुसार घटुवाको सिफारिस एक वर्षसम्म लागू हुँदैन । सन् २०२३ मा स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिको दोस्रो सत्र सुरु नभएसम्म ‘क’ श्रेणी नै कायम रहन्छ । यसले मानव अधिकार आयोगलाई पेरिस सिद्धान्तअनुसार पुरानै श्रेणी कायम गरी घटुवा नगर्नलाई चित्तबुझ्दो जवाफसहित आवश्यक दस्ताबेज र प्रमाण पेस गर्ने मौका दिन्छ । 

तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले सन् २०२१ को जुनमा मानव अधिकार आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा अध्यादेशको बलमा नियुक्ति गरेको थियो । जसमा, संवैधानिक परिषद्कै सदस्य रहेका तत्कालीन सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले आपत्ति जनाएका थिए । नियुक्ति सिफारिसको बैठकमा पनि उनीहरू उपस्थित थिएनन् । नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दासमेत परेको थियो, जुन अहिले पनि विचाराधीन छ । 

मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता मिच्ने गरी अपारदर्शी र संविधानविपरीत पदाधिकारीको नियुक्ति भएको भन्दै नेपालका मानव अधिकारसम्बन्धी संघसंगठनहरूले जेनेभास्थित गानरीमा उजुरी गरेका थिए । अक्टोबरमा बसेको गानरीको बैठकले सो उजुरीका आधारमा नेपालमाथि विशेष समीक्षा गर्ने निर्णय गर्दै छानबिन थालेको थियो । नियुक्ति पारदर्शी नदेखिएपछि छानबिन थालेको एक वर्षपछि स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले घटुवाको सिफारिस गरेको हो । यसरी घटुवा सिफारिसमा नेपालसँगै श्रीलंका पनि परेको छ ।

गानरीले नेपाललाई घटुवा सिफारिस गर्नुको मुख्य कारण नियुक्ति प्रक्रिया नै अपारदर्शी भएको बताएको छ । दोस्रो, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सम्बोधन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । पदाधिकारी नियुक्ति तथा सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद् ऐनअनुसार गठन भएको संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्यासम्बन्धी प्रावधानमा अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । 

तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेश असंवैधानिक भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको, संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्ति गरिएको, छनोट तथा नियुक्ति गर्दा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन नगरिएको, सार्वजनिक सूचना ननिकालेको, उम्मेदवारहरूको योग्यता निर्धारणका क्राइटेरियाबारे विस्तृत रूपमा नखुलाएको, नियुक्ति प्रक्रिया पर्याप्त सहभागितामूलक र पारदर्शी नपाएको गानरीको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ ।

गानरीले नियुक्तिबाट स्वतन्त्र आयोगको अवधारणामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएको तथा संस्थाको विश्वसनीयता र स्थायित्वमा समेत खतरा पर्न सक्ने कारणहरू पनि औँल्याएको छ । संस्थागत स्वतन्त्रता र प्रभावकारितालाई पेरिस सिद्धान्तहरूको सर्तअनुरूप पर्याप्त मात्रामा कायम राखेको नदेखिएको, सदस्यहरूको नियुक्तिले संस्थाको स्वतन्त्रतामा सम्झौता हुन सक्ने उसले उल्लेख गरेको छ । 

मानव अधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगको घटुवा सिफारिस हुनु देशकै बेइज्जत भएको बताए । ‘स्थापनाकलादेखि नै ‘क’ श्रेणीमा रहेको आयोग नयाँ नेतृत्व आएपछि ‘ख’मा झर्नु राम्रो संकेत होइन । यो त देशकै बेइज्जती हो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्का पाँच सदस्यले गर्नुपर्ने नियुक्ति यसपटक तीनजनाले मात्रै गरे । नियुक्ति प्रक्रियागत नभएका कारण भएको यो घटुवा सिफारिस रोक्नका लागि अहिलेका पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ । त्यसपछि अर्को प्रक्रियागत नियुक्तिको बाटो खुल्छ । आयोगलाई पुरानै स्थानमा राखिरहन उहाँहरूले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।’

आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारीले घटुवाले नेपाललाई दूरगामी प्रभाव पार्ने बताइन् । ‘पहिलो त, संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्को प्रतिनिधित्वमा असर पर्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/महासन्धिमा ‘क’ क्षेणीका आयोगहरू मात्रै बस्न पाउँथे, त्यो अवसर गुम्छ । सँगसँगै विभिन्न मुलुकका मानव अधिकार आयोगको समीक्षा गर्ने हैसियत पनि रहन्न । हाम्रो स्वायत्तता र तटस्थतामाथि प्रश्न उठ्छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो आयोगले बोलेको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले अब प्रश्नको घेरामा राखेर हेर्छ । दातृ निकायले पनि मानव अधिकार र कानुनको शासनको कुरा गर्छन्, त्यसैले डोनेसनमा पनि असर पर्ने भयो ।’

आयोगका सचिव मुरारी खरेलले मुख्यतः पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर गानरीले प्रश्न उठाएको बताए । एक वर्षभित्र नेपालले चित्तबुझ्दो जवाफ दिने समय रहेको उनले बताए । ‘अहिले घटुवाका लागि सिफारिस भएको हो । एक वर्षसम्म हामीसँग यसको चुनौती दिने अवसर छ । मूलतः पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठाइएका छन्,’ उनले भने, ‘श्रेणी घटुवा हुनु भनेको सरकारले देशको मानव अधिकारलाई राम्रोसँग संरक्षण गर्न सकेको छैन भन्न खोजेको पनि हो । अरू सदस्यहरूसामु नेपाल सरकारले भोट माग्दा मेरो देशमा ‘क’ श्रेणीको मानव अधिकार आयोग छ भनेर भोट मागेको थियो । हामी बलियो मानव अधिकारको अवस्थामा छौँ भनेको थियो । तर, ‘ख’ श्रेणीमा सिफारिस हुँदा अहिले प्रश्न उठेको छ । व्यक्तिभन्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया दोषी देखिएको हो । घटुवा भएपछि अब हाम्रो आयोगको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बोल्ने हैसियत हुँदैन, पर्यवेक्षकका रूपमा मात्रै रहन्छौँ ।’

पूर्वअध्यक्ष र सदस्यहरूको अपिल : आयोगका पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्छ

आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा सदस्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिष्ठा बचाउन अहिलेका पदाधिकारीलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ उपाध्याय र पूर्वसदस्यहरू कपिल श्रेष्ठ, गौरी प्रधान, मोहना अन्सारी, गोविन्द शर्मा पौडेल र रामदयाल राकेशले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमिति जेनेभाले नेपाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा नियुक्ति भएका हालका पदाधिकारीहरूको वैधानिकता र उनीहरूको कार्यदक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै नेपाललाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्ने निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसले नेपालको मानव अधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । ...स्थापनाकालदेखि आयोगको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, तटस्थता, जनआस्था, गरिमा र कार्यक्षमतासमेतलाई मध्यनजर गर्दै आयोगको अन्तर्राष्ट्रियस्तरलाई ‘क’ श्रेणीमा नै कायम राखी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आयोगको विश्वसनीयता र नेपालको प्रतिष्ठा उच्च कायम राखिरहन हाल आयोगमा कार्यरत अध्यक्ष तथा सबै सदस्यलाई तत्कालै मार्गप्रशस्त गर्न र आयोगलाई ‘क’ श्रेणीमा कायम राखिरहन आवश्यक सबै कार्य गर्न सरकार, नागरिक समाजसहित सम्बद्ध सबैलाई हामी आह्वान गर्दछौँ ।’

मानव अधिकार आयोगको घटुवा हुनु देशकै बेइज्जती हो : अनुपराज शर्मा, पूर्वअध्यक्ष, मानव अधिकार आयोग स्थापनाकालदेखि नै 
‘क’ श्रेणीमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नयाँ नेतृत्व आएपछि ‘ख’ मा झर्नु राम्रो संकेत होइन । घटुवा हुनु भनेको देशकै बेइज्जती हो ।

संवैधानिक परिषद्मा पाँचजनाले गर्नुपर्ने सिफारिस तीनजनाले गरेपछि यसको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्यो ।

अब अहिलेका अध्यक्ष र आयुक्तहरूले राजीनामा दिएर नयाँ नियुक्तिको बाटो खोल्नुपर्छ । नियुक्ति प्रक्रियागत भएपछि आयोग घटुवा हुनबाट रोकिन्छ भन्ने हो ।

हामीले अहिलेका आयुक्तहरू बदमास हुन् भनेको होइन, अब उहाँहरूको इमानदारिताको प्रश्न हो । आयोगलाई पुरानै स्थानमा राख्न मार्गप्रशस्त गर्नैपर्छ ।

घटुवा रोकिने ग्यारेन्टी होस्, हामी राजीनामा दिन्छौँ : मिहिर ठाकुर, सदस्य, मानव अधिकार आयोग

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले राजीनामा गरेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ‘क’ श्रेणीमै रहन्छ भनेर ग्यारेन्टी हुन्छ भने हामी भोलिपल्टै राजीनामा दिन्छौँ । हामी जागिर खान आएका होइनौँ ।

तर, आयोग घटुवा हुँदैन भन्ने सुनिश्चितताचाहिँ लिनुपर्छ । एक वर्ष हामीलाई म्याद दिएकै छ । सर्वोच्चको मुद्दामा फैसला हुन पनि बाँकी छ । नेपाल र श्रीलंकालाई ‘ख’ श्रेणीमा झारिएको छ ।

यी दुवै देशमा राजनीतिक द्वन्द्व छ । यही द्वन्द्वको असर मानव अधिकार आयोगमा परेको छ । फेरि दोहोर्‍याउँछु, यदि हामीले राजीनामा गरेर आयोग ‘क’ श्रेणीमा आउँछ भनेर कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ भने हामी तुरुन्तै राजीनामा गर्छौँ । अध्यक्षलाई स्वयं म यो कुरा भन्छु । 

ओली सरकारले अध्यादेशको बलमा यसरी गरेको थियो नियुक्ति, सर्वोच्चमा विचाराधीन छ विवाद

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर आफूअनुकूल बनाएको थियो । त्यसकै बलमा ३० मंसिर ०७७ मा एकैपटक मानव अधिकार आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा ४५ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । जसअनुसार मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा टोपबहादुर मगर र सदस्यहरूमा डा. सूर्यप्रसाद शर्मा, मनोज दुवाडी, मिहिर ठाकुर र लिली थापा नियुक्त भएका थिए ।

सिफारिसको निर्णय ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि मात्रै सार्वजनिक भएको भयो । संवैधानिक परिषद्का पाँच सदस्यमध्ये तीनजनाको उपस्थितिमा मात्रै सिफारिसको निर्णय गरिएको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको उपस्थिति थियो ।

परिषद्का सदस्यद्वय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित थिए । सापकोटाले त आफूलाई बैठकको जानकारीसमेत नगराइएको बताएका थिए । नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै नौवटा रिट दायर गरे । तर, सरकारले नसुनेझैँ गर्‍यो । उल्टै थप सात पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍यो । त्यसविरुद्ध परेका रिट पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । 

आयोगको घटुवाको दूरगामी असर पर्छ : मोहना अन्सारी, पूर्वआयुक्त 
हाम्रो पालामा पनि आयोगको नियुक्ति समावेशी भएन भनेर प्रश्न उठेको थियो । महिला, दलित, जनजातिको प्रतिनिधित्व भएन भन्ने थियो । त्यतिवेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मेरो नाम लिएर ‘ऊ महिला पनि हो, मधेसी, मुस्लिम पनि हो’ भनेर जवाफ पठाएका थिए । त्यसकारण त्यतिवेला आयोग घटुवा हुनबाट रोकिएको थियो ।

जेनेभामा रहेको मानव अधिकार आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल गानरीले जहिले पनि यसको पारदर्शी र स्वतन्त्र नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न गर्ने गर्छ । गैरराजनीतिक र विशेषज्ञलाई नियुक्ति गरियो/गरिएन भन्ने हेर्छ । हामीकहाँ मानव अधिकार आयोग गठन भएको २१ वर्षको इतिहासमा सधैँ सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश मात्रै अध्यक्ष भएको इतिहास थियो ।

यसपटक मात्रै न्यायाधीशलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरियो । यद्यपि, अहिले नियुक्त भएका पदाधिकारीको व्यक्तित्व र क्षमतामा प्रश्न होइन, स्थापनाकालदेखि ‘क’ क्षेणीमा रहेको आयोग ‘ख’मा झारिनु भनेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि नै धुमिल हुनु हो । यसको दूरगामी असर पर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्मा आयोगको प्रतिनिधित्व गुम्छ ।

मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/महासन्धि हुँदा ‘क’ क्षेणीमा रहेका आयोग स्वस्फूर्त रूपमा बस्न पाउँथे, घटुवा भएपछि त्यो पनि मिल्दैन । ‘क’ श्रेणीमा हुँदा विभिन्न मुलुकका मानव अधिकार आयोगको समीक्षा गर्न पाइन्थ्यो, त्यो पनि पाइँदैन अब । आयोगको स्वायत्तता र तटस्थतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ । ‘ख’ श्रेणीको आयोगले बोलेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले प्रश्नको घेरामा राखेर हेर्छ । दातृ निकायले पनि मानव अधिकार र कानुनी शासनको कुरा गर्थे, त्यसैले अब त्यहाँबाट आउने सहयोगमा पनि असर गर्छ ।

त्यसैले अबको विकल्प भनेको पदाधिकारीको राजीनामा नै हो । त्यसपछि नेपालले ‘पदाधिकारी राजीनामा गरेर हिँड्नुभयो, त्यसैले यो सिफारिसलाई अहिले यथास्थितिमा राखौँ’ भनेर सञ्जालसँग आग्रह गर्न सक्छ । त्यसपछि घटुवा रोकिन सक्छ ।