२० निर्वाचन क्षेत्रमा सुरु भएन रणनीतिक सडक निर्माण

निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम घोषणा भएको १९ महिना बितिसक्दासमेत त्यसअन्तर्गतका २० आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको छैन । सडक विभागले यी आयोजनाको निर्माण कार्य अझै सुरु नभएको पुष्टि गरेको छ । 

तथ्यांकअनुसार त्यसमा ६ वटा आयोजनाको ठेक्का आह्वान नै भएको छैन । अन्य १४ आयोजनाको भने ठेक्का आह्वान भए पनि सम्झौता नभएको हो । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको सिफारिसमा २१ चैत ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाटै स्विच थिचेर एकैपटक एक सय ६५ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक आयोजनाको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसको तीन वर्षभित्र अर्थात् आगामी आव ०८०/८१ भित्र नै यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, त्यसको आधा समय बित्दा एक सय ४५ निर्वाचन क्षेत्रको रणनीतिक सडकको बल्ल निर्माण सुरु भएको छ । 

विभागका अनुुसार कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४, तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २, काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६, बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २, मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ र सोलुखुम्बु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का रणनीतिक सडकको अझै ठेक्का आह्वान भएको छैन । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने सडकको डिपिआर अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ । साथै, रूख कटानीको स्वीकृति नपाउने तथा वातावरणीय अध्ययनमा समेत समस्या देखिएको छ । सोही  कारण ठेक्का आह्वान गर्न ढिलाइ भएको विभागका सूचना अधिकारी श्यामकुमार यादवले बताए । अब त्यस्ता समस्यालाई समाधान गरेर छिट्टै ठेक्का आह्वान गर्ने बताइएको छ ।

यीबाहेक अन्य १४ वटा आयोजनाको भने ठेक्का आह्वान भए पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । हाल टेन्डरमा आएका प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको विभागको भनाइ छ । मूल्यांकनको काम सकिएपछि छनोट हुने निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिने बताइएको छ । चालू आवभित्र नै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर उक्त २० आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने विभागको तयारी छ । 

चालू आवमा यो मेजर प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि बढ्ने विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले बताए । ‘निवर्तमान सांसदहरूको सिफारिसमा एक सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक बन्दै छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा विभागलाई नै छ,’ उनले भने, ‘चालू आवमा विभागको मेजर प्रोजेक्टका रूपमा यो कार्यक्रम अघि बढ्छ ।’ साथै, यसको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा निवर्तमान सांसद, स्थानीय निकायको समन्वय पनि राम्रो रहेको उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन सांसदहरूको सिफारिसका आधारमा यस कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजनाहरूको छनोट गरिएको छ । केही निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालित सडकलाई नै स्तरोन्नति गर्ने गरी सांसदले सिफारिस गरेका थिए । केही निर्वाचन क्षेत्रमा भने पूर्ण नयाँ सडक नै बनाउने योजना छ । अहिले आमनिर्वाचन आएसँगै यस आयोजनाप्रति आममतदाताको चासो बढेको छ । त्यो अवस्थामा यसको प्रगति विवरण पनि सन्तोषजनक नै रहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

तर, बजेट भन्छ– तीन वर्षमा पनि कठिन
विभागले अबको तीन वर्षमा यसअन्तर्गतका आयोजना बनाउने भने पनि विनियोजित बजेटले त्यसमा चुनौती देखाएको छ । ५७ अर्बको यस आयोजनालाई सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि सात अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले गत आवमा भने दुई अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरेको थियो । सरकारले भने तीन वर्षमा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि एक वर्षमा १९ अर्ब तीन करोड बजेट चाहिन्छ । तर, सरकारले आवश्यकभन्दा एकदमै कम रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । यहीअनुसार बजेट विनियोजन भएमा आगामी तीन वर्षमा समेत आयोजनाको निर्माण नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कति लगानी ? 
सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ०७७ मा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण तथा सञ्चालन मापदण्ड लागू गरेको थियो । त्यसअनुसार एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएको हिमाली जिल्लामा रणनीतिक सडक बनाउन ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । त्यस्तै, एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएको पहाडी जिल्लामा ५० करोड रुपैयाँसम्म बजेट चाहिने देखिएको छ । यसैगरी, दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४० करोड रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने बताइएको छ । यसैगरी, तीनभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । काठमाडौं जिल्लामा भने प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २० करोड रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान छ । सोहीअनुसार नै निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण गर्न ठेक्का भइरहेको विभागको भनाइ छ ।

कस्तो बन्छ आयोजना ? 
सरकारले निर्वाचन क्षेत्रको यातायात सञ्जाललाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । विशेष गरी यसअन्तर्गत बन्ने सकड राजमार्ग तथा सडक जिल्ला सदरमुकाममा जोडिनेछ । यसका अलावा सम्भव भएको अवस्थामा अन्तरजिल्ला तथा अन्तरपालिकासमेत जोडिने योजना छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने यो सडक पूर्ण रूपमा पक्की बनाउने योजना छ । यो सडकको अनुमानित लम्बाइ २२ सय १० किलोमिटर हुनेछ । ५७ अर्ब १० करोड बजेट आवश्यक पर्ने आयोजनालाई सरकारले बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरेको छ ।

अबको तीन वर्षमा सक्ने विभागको दाबी 
सरकारले तीन वर्षभित्र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसअनुसार आव ०८०/८१ भित्र नै यो आयोजना बनिसक्नुपर्ने हो । तर, त्यो अवधिमा यो आयोजना नबन्ने पक्का भइसकेको छ । झन्डै डेढ वर्ष तयारीकै काममा बितेको छ । सर्भे र वातावरणीय अध्ययन, ठेक्का आह्वान गर्दा यतिका समय बितेको हो । अझै केही सडकको ठेक्का आह्वान हुन बाँकी नै छ । तर, सरकारले तोकेको म्यादमा अब डेढ वर्ष मात्रै समय बाँकी छ । तर, निर्माणकै मात्र काम गर्न छिटोमा पनि तीन वर्ष लाग्ने अनुमान छ । त्यसमाथि सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्याएको छैन । त्यो अवस्थामा सरकारको लक्ष्यअनुसार समयमा आयोजना बनाउन नसकिने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । अबको तीन वर्षमा मात्रै यसअन्तर्गतका आयोजनाहरू बनिसक्ने विभागको दाबी छ ।