अख्तियार–बार टकराव : न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्‍याउन खोजेको बारको आरोप

विशेष अदालतमा दायर गरेका अधिकांश मुद्दा असफल भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा गरेको पुनरावलोकन र अदालततर्फ लक्षित गरेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर बारले अदालतको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने गरी अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिएको छ । 

अख्तियारले गत साउनयता विभिन्न एक सय २४ मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । यसबारे मंगलबार अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विशेष अदालतको फैसलाप्रति परोक्ष रूपमा रोष प्रकट गरेको थियो । अख्तियारको पत्रकार सम्मेलन र अभिव्यक्तिपछि नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमिति तथा उपत्यका बार एसोसिएसनका पदाधिकारीको बिहीबार बैठक बसेको थियो । 

बैठकले गरेको निर्णयबारे बारले विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाएको छ । अदालतलाई आफूअनुकूलको फैसला गर्न दबाब दिने उद्देश्यले क्षेत्राधिकारसमेतको ख्याल नगरी अख्तियारले अभिव्यक्ति दिएको ठहर बारको छ । अख्तियारको आरोपले न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्‍याउने कार्य गरेको बारको निष्कर्ष छ । 

‘खासगरी विशेष अदालतबाट हुने न्याय निरुपणको विषयमा (अदालतबाट मुद्दाको फैसला भएको विषयमा) सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत अदालतलाई आफूअनुकूलको फैसला गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आफ्नो क्षेत्राधिकारको समेत ख्याल नगरी, अदालतमा न्यायिक विचलन, कानुनको गलत व्याख्या तथा असक्षमता भएको भन्ने अर्थ र भावमा आरोप लगाई न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्‍याउने कार्य गरेको भन्ने नेपाल बार एसोसिएसनको निष्कर्ष छ,’ बारले भनेको छ । 

एउटा अभियोजक मात्र भएको अख्तियारले कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाअनुरूप सम्बन्धित निकायमार्फत न्यायिक निरुपण गर्न सकिनेमा सार्वजनिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामा नै शंका उब्जन सक्ने भाषाशैली प्रयोग गरेको बारको बुझाइ छ । ‘एउटा अभियोजकका रूपमा रहेको संवैधानिक निकायले संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाअनुरूप सम्बन्धित निकायमार्फत न्यायिक निरुपण गर्न सकिने विषयलाई कानुनले निर्दिष्ट गरेको मार्गको अवलम्बन गर्नुको सट्टा सार्वजनिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामा नै शंका उब्जन सक्ने भाषाशैलीको प्रस्तुति उचित मान्न सकिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

अख्तियारका पदाधिकारीलाई विधिको शासनको पालना गर्न पनि बारले सम्झाएको छ । ‘राज्यका जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीले विधिको शासनको अक्षरशः पालना गर्न र अदालतको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने गरी यसरी अभिव्यक्ति नदिन नेपाल बार एसोसिएसन ध्यानाकर्षण पनि गर्दछ,’ बारले भनेको छ ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अख्तियारले आफ्नो मुद्दामा अदालतले हराइदियो भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘संवैधानिक र कानुनी रूपमा एउटा अभियोजनकर्ताले त्यसो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘भोलि अन्य अभियोजकले पनि यस्तै वक्तव्यबाजी गर्दै गए के हुन्छ !’ अख्तियारले आफ्नो मुद्दा हारेपछि यस्तो भयो भनेर अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्न नपाउने उनको भनाइ छ ।

अख्तियारले अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन : गौरीबहादुर कार्की, पूर्वअध्यक्ष, विशेष अदालत 
अख्तियारले आफ्नो मुद्दामा अदालतले हराइदियो भन्न मिल्दैन । संवैधानिक र कानुनी रूपमा एउटा अभियोजनकर्ताले त्यसो भन्न मिल्दैन । मुद्दा अभियोजक अख्तियार मात्र होइन, भोलि अरू अभियोजकले पनि यसो गरे भने के हुन्छ ! अख्तियारले आफ्नो मुद्दा हारेपछि यस्तो भयो भनेर अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । अदालतको गल्ती छ भन्ने लाग्छ भने कानुनी प्रक्रियामा जान सकिन्छ । पुनरावेदन गर्न सक्छ । 

कसैले व्यक्तिगत रूपमा अदालतले यसो गर्‍यो भन्न पाउला, तर अख्तियारजस्तो अभियोजकले सार्वजनिक रूपमा अदालतमाथि वक्तव्यबाजी गरेर आरोप लगाउने कुरा सही होइन । अभियोजनकर्ताले आफूले गरेको अभियोजन ठीक भनेर दाबी गर्न मिल्दैन, न्यायाधीशले पनि मेरो फैसला ठीक छ भन्न मिल्दैन । नीतिगत सैद्धान्तिक रूपमा बारले गरेको ठीक छ । 

न्यायिक स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ : अख्तियार 

अख्तियारले न्यायिक स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । बिहीबार साँझ विज्ञप्तिमार्फत अख्तियारले पुनरावेदनको कानुनी आधार र अभ्यास देखाउँदै अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै अदालतको गरिमाप्रति अनास्था फैलाउने विषय कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । अदालतको मानमर्दन हुने गरी वक्तव्यबाजी गरेको भन्दै नेपाल बारले आपत्ति जनाएपछि आयोगले स्पष्टीकरण दिएको हो ।

असल मनसायका साथ गरेको कार्यलाई त्यसविपरीत सार्वजनिक निकायहरूबीच भ्रम सिर्जना र द्वन्द्व निम्त्याउने प्रकृतिबाट भएको सम्प्रेषण भएको आयोगले जनाएको छ । ‘चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दाबारे पुनरावेदन गर्दा लिइएका आधारको सम्बन्धमा आयोगबाट मिति ०७९/०७/२२ मा जारी गरिएको विज्ञप्ति र जानकारीमूलक विवरणका सम्बन्धमा आयोगबाट असल मनसायका साथ गरिएको कार्यलाई सोविपरीत सार्वजनिक निकायबीच भ्रम सिर्जना र द्वन्द्व निम्त्याउने प्रकृतिबाट भएको सम्प्रेषणतर्फ आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ अख्तियारले विज्ञप्तिमा भनेको छ । 

अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै आयोग न्यायिक स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको, सम्मानित अदालतको गरिमाप्रति अनास्था फैलाउने विषय कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाप्रति सदाझैँ अविचलित रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै र सर्वाेच्चकै नजिरविपरीत समेत कतिपय मुद्दामा फैसला आएपछि आयोगले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर असन्तुष्टि जनाएको थियो । बलियो प्रमाण भएका मुद्दामा पनि सफाइ हुँदा भ्रष्टाचार गर्नेहरूको मनोबल बढ्न सक्ने र आयोगप्रतिको विश्वास खस्कन सक्ने भएकाले यसबारे बोल्नुपरेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताएका थिए ।