मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १९ बिहीबार
  • Thursday, 02 February, 2023
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०७९ कार्तिक २३ बुधबार ०६:११:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

फैसला भएका १८४ मध्ये २० मात्रै ठहर : हारेका १२४ मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतमा अख्तियारको पुनरावेदन

Read Time : > 4 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ कार्तिक २३ बुधबार ०६:११:००

किन बढ्यो पुनरावेदन ?
अख्तियार पुनरावेदन गएका धेरै मुद्दा घुससम्बन्धीका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनलाई संविधानविपरीत भन्दै खारेज गरेपछि अधिकांश आरोपितले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । पुनरावेदन संख्या बढ्नुमा यसैको भूमिका ठूलो छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी ६० प्रतिशतभन्दा धेरै मुद्दा विशेष अदालतबाट असफल भएका छन् । आफूले दायर गरेका मुद्दाको असफलता बढेपछि विशेषको फैसलाउपर अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा धमाधम पुनरावेदन दर्ता गर्न थालेको छ । गत साउनयता मात्रै अख्तियारले एक सय २४ मुद्दाको फैसलाउपर सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । 

गत वर्ष अख्तियारको इतिहासमै सबैभन्दा बढी मुद्दा उल्टिएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा विशेषबाट फैसला भएका ६० प्रतिशत मुद्दा अख्तियारले हारेको थियो । आव ०७८/७९ मा विशेषबाट फैसला भएका एक सय ४८ मध्ये ५८ वटा मुद्दामा मात्र भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ । यो ३९.१९ प्रतिशत हो । 

यो क्रम चालू आवमा झन् बढेपछि आयोगले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन नै गरी विशेषका फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । पर्याप्य प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सफाइ दिने क्रम बढेकाले धेरै मुद्दामा पुनरावेदनमा गएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । गत आवमा फैसला भएका २० र चालू आवका एक सय ६३ सहित एक सय ८४ मुद्दालाई जोडेर अख्तियारले विश्लेषण गरेको छ । त्यसमध्ये एक सय २४ उपर अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । 

यो कुल फैसलाको ६६.३० प्रतिशत हिस्सा हो । २० वटा फैसलामा मात्रै अख्तियारको मागदाबीबमोजिम ठहर भएको छ । यो फैसलाको १०.८७ प्रतिशत हो । मागदाबीबमोजिम ठहर नभए पनि १८ मुद्दामा भने पुनरावेदन नगर्ने निर्णय अख्तियारले गरेको छ । प्रतिकूल फैसला भए पनि २४ वटा मुद्दामा भने पुनरावेदन सम्बन्धमा अख्तियारले निर्णय गरिसकेको छैन । अझै केही मुद्दामा पुनरावलोकन जाने संकेत अख्तियारले गरेको छ । अदालतबाट फैसला प्राप्त भएको ५० दिनभित्र पुनरावेदनमा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

अख्तियार पुनरावेदन गएका धेरै मुद्दा घुससम्बन्धीका छन् । यससम्बन्धीका एक सय १२ मुद्दामा पुनरावेदन गरिएको छ । स्टिङ अप्रेसन रोक्ने मागसहित दायर रिटमा ८ वैशाख ०७८ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको यस्तो काम संविधानविपरीत भन्दै व्यवस्था खारेज गरेको थियो । आयोग आफैँले रकम दिएर गर्ने स्टिङ अप्रेसन गैरसंवैधानिक हुने सर्वोच्चको ठहरपछि त्यससम्बन्धीका मुद्दाका अधिकांश आरोपितले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । पुनरावेदन संख्या बढ्नुमा यसैको भूमिका ठूलो छ । 

घुसबाहेक पुनरावेदन भएकामध्ये सामाजिक सुरक्षाभत्ता, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, प्रश्नपत्र गोपनीयता भंग, नक्कली बैंक ग्यारेन्टी, जग्गाधनी स्रेस्ता सच्याएको, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक पुल निर्माण र गुणस्तरहीन सामान खरिदका एक–एकवटा मुद्दा छन् । त्यस्तै, गलत प्रतिवेदन र झुटा बिल–भर्पाईका दुई–दुईवटा मुद्दा पुनरावेदन गरिएका छन् । यही अवधिमा आयोगको मुद्दा दायर संख्या भने निकै कम छ । गत साउनदेखि हालसम्म ४१ वटा मुद्दा आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । 

यी आधारमा मुद्दा पुनरावेदन 
सर्वोच्चमा पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गर्दा आयोगले विभिन्न आधार लिएको छ । त्यसमा मुद्दा दायर गर्दा आफूले लिएका तथ्य–प्रमाण, कानुन र सर्वोच्चकै नजिर छन् । अख्तियारले मुख्य आठवटा आधार लिएको छ । पटक–पटक घुस रकम माग गरेको अडियो र लिपिलेखन दुवै रहेको भन्दै अख्तियारले घुस माग गरेको बोली, फोनवार्ताको रेकर्ड र त्यसलाई प्रविधिको मद्दतले लिपिबद्ध गरी प्रमाणका रूपमा पेस गरेकोलाई न्याय निरुपण गर्दा महŒवपूर्ण प्रमाणका रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने भनेको छ । 

भत्ता बुझेको भर्पाईको गलत लिखतमा सजायसमेत भएको अवस्थामा सफाइ हुने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी छ । घटनाको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएका तथ्य र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पनि प्रमाणित भएकाले त्यस्तो बयान स्वेच्छा प्रतिकूलको भनी अदालतसमक्ष दाबी लिँदैमा त्यसको प्रमाणित मूल्यमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने दाबी पनि अख्तियारको छ । 

अनुसन्धानकर्ताले प्रमाण संकलन गरेको निकायमार्फत आएको प्रमाणलाई आधार बनाउन मिल्दैन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने, अपरिचित सेवाग्राहीले अपरिचित राष्ट्रसेवकलाई फसाउने भन्ने प्रश्न नै नआउने, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ मा रहेको प्रावधानका दृष्टिले पनि सिडीमा रहेको व्यहोरालाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिएकोलगायतका आधार अख्तियारले पुनरावेदनका लागि लिएको छ । 

फैसलामा विशेष अदालतले लिएका आधारबारे प्रस्ट्याउँदै अख्तियारले पुनरावेदनको आधार दिएको हो । विशेष अदालतले फैसलामा मूलतः प्रतिवादीले अदालतसमक्ष कसुरमा इन्कारी बयान गरेको, प्रतिवादीको स्वेच्छाविरुद्धको बकपत्रलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नदेखिएको, घुस–रिसवत लिने मनसाय नदेखिएको तथा त्यसको पुष्टि हुने प्रमाण अख्तियारले पेस गर्न नसकेको, रकम बरामद भएकै आधारमा मात्र भ्रष्टाचार कसुर नहुने, प्रतिवादीले सरकारी रकम दुरुपयोग गरी खाइमासी निजी प्रयोगमा लगाएको भन्ने तथ्य स्थापित र पुष्टि हुन नसकेको, उजुरीकर्ताले गरेको बकपत्र तथा प्रतिवेदन र खानतलासी मुचुल्कामा बस्ने व्यक्तिहरूले गरिदिएको बकपत्रलाई आधार मानी प्रतिवादीलाई कसुर ठहर्‍याई सजाय गर्न नमिल्नेलगायतका आधार दिएको छ । 

त्यस्तै, प्रतिवादीले घुसबापत नै रकम लिएको हो भन्ने प्रमाणित गर्न प्रमाणको अभाव रहेको, घुस लिएको रकमलाई घुस–रिसवत रकम भन्न मिल्ने नदेखिएको, प्रतिवादीले आफूले उजुरीकर्तासँग सापटीबापतको रकम माग गरेकोमा घुसबापतको रकम भनी उजुरी गरेको, बैठक भत्ता बुझेको छैन भनी बयान गरेकोलगायतका आधार पनि विशेषले फैसलामा लिएको छ । 

जब्दीघाट पुल भ्रष्टाचार मुद्दाको पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन 
१९ करोड ३२ लाख २५ हजार लागतमा निर्माण सम्झौता भएको बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीमाथिको पुल निर्माणमा गुणस्तर तथा मापदण्ड कायम नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा आंशिक ठहर भएपछि अख्तियारले यसउपर पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । 

१९ असोज ०७५ मा अख्तियारले यो मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । तर, अदालतले गत वैशाखमै मुद्दाका १२ मध्ये आठजनालाई मात्र दोषी ठहर गरेर बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसउपर अख्तियारले ३१ असोजमा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

पुल निर्माण ठेक्का पाएको निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियार र उनका पुत्र सुमित रौनियारलाई जनही तीन करोड ६२ लाख २९ हजार जरिवानाको फैसला अदालतले गरेको थियो भने अन्य ६ जनालाई कैदसहित जरिवाना र चारजनाले सफाइ पाएका थिए । 

बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने पुल उद्घाटन नहुँदै भत्किएपछि अख्तियारले छानबिन गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । यस प्रकरणमा अख्तियारले डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जका तत्कालीन डिभिजन प्रमुखत्रय भानु जोशी, मनोज श्रेष्ठ र राजेशकुमार यादव, निमित्त डिभिजन प्रमुख ई. नवराज केसी, ई. प्रेमप्रसाद चुवाई र एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्टका प्रोप्राइटर कृष्णदेव यादवविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । 

त्यस्तै, इन्जिनियरहरू हरिबहादुर खड्का र दीपेन्द्रबहादुर विष्ट, सबइन्जिनियरद्वय कार्मा तेन्जिङ तामाङ र गोविन्द गैरे तथा पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिका तत्कालीन अध्यक्ष हरिनारायण र उनका पुत्र तथा पप्पुका अध्यक्ष सुमित रौनियारविरुद्ध जनही १९ करोड ३२ लाख २५ हजार बिगोको मुद्दा अख्तियारले दायर गरेको थियो । सम्झौता तथा सर्तबमोजिम नभएको तथा गुणस्तरहीन निर्माण गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । 

यस मुद्दामा रौनियारका बाबुछोराबाहेक तत्कालीन डिभिजन प्रमुख भानु जोशी, मनोज श्रेष्ठ र राजेशकुमार यादवलाई जनही २५–२५ हजार जरिवाना र आठ–आठ महिना कैद सजाय तोकिएको छ । दोहोरो कसुर भएकालाई सोहीअनुसार अतिरिक्त जरिवाना र सजाय तोकिएको थियो । अख्तियारले जोशीविरुद्ध दुईवटा कसुरमा एक करोड ९७ लाख, श्रेष्ठविरुद्ध नौ करोड २४ लाख २४ हजार र यादवविरुद्ध दुई कसुरमा तीन करोड ८८ लाख ७२ हजार बिगो तोकेको थियो । 

६ करोड ९२ लाख ४७ हजार बिगो कायम गरिएका निमित्त डिभिजन प्रमुख केसी र सात करोड ५४ लाख ४८ हजार बिगो दाबी गरिएका इन्जिनियर खड्कालाई जनही २० हजार जरिवाना र ६ महिना कैद र १५ करोड आठ लाख ८४ हजार बिगो कायम गरिएका सबइन्जिनियर तामाङलाई चार महिना कैद र १५ हजार जरिवानाको फैसला गरिएको थियो । 

तीन करोड १९ लाख ३८ हजार बिगो कायम गरिएका इन्जिनियर चुवाई, एक करोड ६१ लाख ८३ हजार बिगो कायम गरिएका अर्का इन्जिनियर विष्ट, एक करोड ९५ लाख ८८ हजार बिगो कायम गरिएका सबइन्जिनियर गैरे र एक लाख ४१ हजार बिगो कायम भएका एभरेस्ट इन्जिनियरिङका प्रोप्राइटर यादवले भने सफाइ पाएका छन् । तर, मुद्दामा आंशिक ठहर गरेको भन्दै त्यसउपर अख्तियार सर्वोच्च गएको हो । 

अख्तियार, सरकारी वकिल र अदालत सबै जिम्मेवार छन् : गौरीबहादुर कार्की पूर्वअध्यक्ष, विशेष अदालत
पहिलो कुरा त अनुसन्धान, तहकिकात ठीक रूपमा हुनुपर्‍यो । प्रमाण पुगेको छ भने कानुनी रूपमा अभियोग बलियो हुन्छ, अदालतले मुद्दा हराउन सक्दैन । यसरी मुद्दा हार्नुमा धेरै पक्ष जिम्मेवार छन् । अख्तियारका अधिकारीहरू पनि अनुसन्धानमा विज्ञ हुँदैनन् ।

आयुक्तहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने भएकाले नियुक्ति दिने राजनीतिक नेतृत्वप्रति बफादार हुन्छन् । राजनीतिक दबाबमा मुद्दा कमजोर बनाइदिन्छन् । अर्कोतिर अभियुक्तहरू पनि मुद्दा जित्न पहुँच र शक्ति लगाउँछन् ।

घुस खुवाएर मुद्दा जित्न सकिन्छ भन्ने आमधारणा बलियो छ । देशमा अदालत पनि विचलनमा गएको छ । खेलखाल न्यायाधीशहरूले पनि गर्छन् । यसर्थ, मुद्दा हार्नुमा अख्तियार, सरकारी वकिल, अदालत सबैको भूमिका देखिन्छ ।