निर्वाचन आयोगले तीनै तहका सरकारलाई चुनावमा अत्यावश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित तथा मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सातबुँदे निर्देशन दिँदै आयोगले यातायातको सहज पहुँच, मतदान केन्द्रसम्म सडक मर्मतदेखि स्वास्थ्य संस्था, सञ्चार, दमकलजस्ता अत्यावश्यक उपकरण तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको हो ।  

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलका अनुसार निर्वाचनमा यातायातको सहज पहुँच तथा आवागमन निर्वाध बनाउन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू मर्मत गरी सुचारु अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको छ । 

निर्वाचनसम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना तथा जानकारी सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड, आयोग, कोष, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण तथा शैक्षिक संस्थाहरूका कार्यालय र कार्यालय परिसरभित्रका सबै डिजिटल डिस्प्ले सूचना पार्टीमा आम सर्वसाधारणले देख्न र पढ्न सक्ने गरी देखाउन भनिएको छ । लोक कल्याणकारी विज्ञापनअन्तर्गत आयोगबाट उत्पादित तथा प्रेषित सूचनामूलक सामग्री प्राप्त सबै छापा एवं विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने व्यवस्था गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होमलगायत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । एम्बुलेन्स र दमकललाई निर्वाचनको क्रममा आवश्यक परेको बखत तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने गरी स्ट्यान्डबाई राख्न भनिएको छ । निर्वाचनमा उपलब्ध गराउने गरी प्रहरी, सशस्त्र, नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका सञ्चार सेवाप्रदायक संस्था तथा विकास आयोजनालगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधनहरू मर्मत र सेवा विस्तार गरी चालू अवस्थामा राख्ने प्रबन्ध गर्न भनिएको छ । 

निर्वाचनमा खटाइएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीलाई डर, धम्की, प्रलोभन तथा बल प्रयोग गरी आफ्नो कर्तव्य पालनाबाट विचलित गराएमा निर्वाचन कसुर कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले प्रचलित कानुन वा आयोगको निर्देशनको उल्लंघन हुने गरी बदनियत राखेर निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पर्ने कुनै काम गरेमा आयोगको सिफारिसमा सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । 

गण्डकी मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण
आयोगले करको दरमा छुट दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय आचारसंहिताविपरीत भन्दै २४ घन्टाभित्र बदर गर्न निर्देशन दिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले २७ असोजमा विभिन्न करका दरमा छुट दिने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

आचारसंहिता लागू भइसकेपछि करका दरमा छुट दिने नीतिगत निर्णय गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा असर पर्नुका साथै आचारसंहिता उल्लंघन गरेकाले निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम २४ घन्टाभित्र निर्णय बदर गरी यथाशक्य चाँडो निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गुरु वाग्लेले जानकारी दिए ।

करको दरमा छुट दिने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, प्रमुख सचिव तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई आचारसंहिता उल्लंघनमा किन जरिवाना नगर्ने भनेर छुट्टाछुट्टै २४ घन्टे स्पष्टीकरणसमेत माग गरिएको छ । 

आचारसंहिता उल्लंघनमा पहिलो कारबाही
निर्वाचन आयोगले काठमाडौं महानगरपालिका– १६ का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजाललाई आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही गरेको छ । आयोगले निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । १२ असोजबाट आचारसंहिता लागू भएपछि ७१ व्यक्ति तथा संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले उल्लंघनमा गरेको यो पहिलो कारबाही हो । 

आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा कुनै पनि उम्मेदवार तथा दलको प्रचारमा सहभागी हुन नपाउने आचारसंहिताको प्रावधान उल्लंघन गर्दै रिजालले सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारलाई भोट माग्दै जिताउन अपिल गरेको भिडियो प्रमाणका आधारमा आयोगले कारबाहीस्वरूप जरिवाना गरेको हो । कारबाहीअघि आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणमा उनले कुनै पनि प्रचारप्रसारमा सहभागी नभएको जवाफ दिएका थिए ।