- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
पुराना र नाम चलेकै राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरूको विश्वसनीयता र कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठिरहेको वर्तमान अवस्थामा कुनै समय क्षेत्रीय मुद्दा उठाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा सार्थक हस्तक्षेप गरेका र समय–समयमा नाम फेर्दै यति वेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बनेका मधेसकेन्द्रित राजनीतिक पार्टीहरूको हैसियत त्यसभन्दा फरक होला भनेर अपेक्षा गर्नु पनि कसरी ? तर पनि इतिहासको लामो कालखण्डसम्म निरन्तर बहिष्करण, भेदभाव र हेपाइविरुद्ध उठेको विद्रोहको तुमुल ध्वनिको माझबाट बनेका यी राजनीतिक पार्टी यति छिटै दिशाहीन होलान् भन्ने कमसेकम यो पंक्तिकारले अपेक्षा गरेको थिएन । आफ्नै विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिएर सम्हालिएलान् भन्ने झिनो आशा पनि थियो । अतः यस आलेखमा आसन्न संसदीय निर्वाचनमा जसपा र लोसपाको आपसमा गठबन्धन निर्माणप्रति अरुचि, विद्यमान राष्ट्रियस्तरका गठबन्धनसँगको तिनको ह्रासोन्मुख मोलमोलाइ क्षमता र निर्वाचनबाट बन्न सक्ने तिनको सम्भावित हैसियतबारे चर्चा गरिनेछ ।
०६३ सालको मधेस आन्दोलनयताको इतिहास पुनरावलोकन गर्दा मधेसकेन्द्रित दलबारे स्पष्टतः तीनवटा निष्कर्ष निस्कन्छन् । पहिलो, जबजब आन्दोलनको राप र तापको पृष्ठभूमिमा यी पार्टीहरू निर्वाचनमा होमिए यिनले राम्रो परिणाम ल्याए । जस्तो कि मधेस आन्दोलनलगत्तैको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन र संविधान निर्माणमा आफ्ना अजेन्डा समावेश नभएको विरोधमा सल्केको असन्तोषको आगोको लगत्तै पछिको ०७४ को आमनिर्वाचन । दोस्रो, तर जबजब यी दल सत्ताको चास्नीमा डुबेर आफ्नो ध्येयबाट बरालिए, त्यसलगत्तैको निर्वाचनमा यी नराम्ररी पछारिए । ०७० मा सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा यिनको खस्केको हैसियत यसको उदाहरण हो । र तेस्रो, जबजब यी पार्टी मिलेर वा अविभाजित भई निर्वाचन लडे, यिनले उल्लेखनीय सफलता हात पारे । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन र २०७४ को आमनिर्वाचन यसका उदाहरण हुन् । तर, जब यी विभाजित भई निर्वाचन लडे, नराम्ररी पछारिए । ०७० को संविधानसभाको निर्वाचन परिणाम यसको उदाहरण हो ।
मधेसको निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो पोल्टामा पार्ने अनुभवसिद्ध बाटो भनेकै जसपा र लोसपामाझ गठबन्धन निर्माण गर्नु थियो । हिजो यही गठबन्धनले तिनलाई मधेस प्रदेशको शासनको चाबी प्राप्त भएको थियो । राष्ट्रिय राजनीतिमा सम्मानजनक स्थान दिएको थियो । त्यति मात्र नभई क्षेत्रीय स्वरूपका पार्टी भएर पनि तिनले संविधानतः राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत बनाउन सकेका थिए ।
यसपटक अझ यस गठबन्धनमा जनमत पार्टीलाई समेत समावेश गर्न सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । तर, जुन एकता र विभाजनको पीडाबाट गुज्रेका कारण यसपटक एमाले र माओवादी केन्द्रमाझ वाम गठबन्धन सम्भव थिएन, त्यही परिघटनाबाट गुज्रेका कारण जसपा र लोसपामाझ गठबन्धन बन्न सकेन । नेताहरूको आ–आफ्नो अहं, महत्वाकांक्षा, जस एकलौटी लिन खोज्ने संकीर्ण सोचले उनीहरूलाई सँगै निर्वाचनमा जान दिए । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा अर्काको पराजयमा आफ्नो विजय सम्भव देख्ने मनोग्रन्थिका कारण मधेसकेन्द्रित दलहरू निर्वाचनको मुखमा पनि एउटै गठबन्धनमा उभिन सकेनन् । यही नै आजको कठोर सत्य हो । हो, यहीँनेर राजनीतिमा के हुनुपथ्र्यो र के भयो भन्नेबीचको अन्तर छर्लंग हुन्छ ।
आउने निर्वाचनमा जे–जस्तो परिणाम आए पनि सहजै के आकलन गर्न सकिन्छ भने अबको मधेस सरकारको नेतृत्व जसपा र लोसपाको हातबाट चिप्लिएर राष्ट्रिय तहका राजनीतिक पार्टीहरूको हातमा जानेछ
यसपटक मधेसकेन्द्रित पार्टीबीच गठबन्धन त बनेन नै, ती राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन पार्टी र अजेन्डासाथ जोडिएका थिए, निर्वाचनको मुखमा आएर तिनको साथ छाडेर विपरीत गठबन्धन/तालमेलमा सामेल हुन पुगे । प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेको र त्यसविरुद्ध बनेको सत्ताधारी वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको हिस्सा बनेर सत्तारोहण गरेको जसपा आफ्ना सबै मान्यता र अडानलाई भर्सेलामा हालेर उनै ओलीको पार्टी एमालेसँग गर्दन जोड्न पुग्यो । संघीयताको कार्यान्वयन एवं संविधान संशोधनको मागप्रति मात्र होइन, नागरिकताका विषयमा समेत परस्परविरोधी अडानका बाबजुद उपेन्द्र यादव यो जोखिम मोल्न तयार भए । सत्ता गठबन्धनले १६ सिट दिइरहेको वेला त्यसलाई लत्याएर १७ सिटका लागि आफ्नो अजेन्डाप्रतिको यो धोखाधडी उनलाई महँगो पर्न सक्छ । तर, आफूलाई मधेस राजनीतिको दुर्दान्त खेलाडी ठान्ने उनको यो जोखिमको परिणाम निर्वाचनपछि नै थाहा हुनेछ ।
यतिवेला सबैभन्दा निरीह अवस्थामा लोसपा पुगेको छ । एक समय सत्ताको लोभमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग यति नतमस्तक भयो कि संविधान संशोधनको उधारो बाचा र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको भर्याङ चढेर पार्टी फुट्ने जोखिम मोलेर पनि ऊ उनको कामचलाउ सरकारमा सामेल हुन पुग्यो । तर, उसको यो युक्ति त्यसवेला धराशयी भयो, जब सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ सरकारको विस्तार र अध्यादेशबाट नागरिकता संशोधन दुवैलाई निरस्त गरिदियो । हेर्दा हेर्दै ऊ पार्टीको सानो चोइटा बोकेर सडकमा पछारियो । निर्वाचनको मुखमा आउँदा नआउँदै स्थिति कस्तोसम्म बन्यो भने उसको हरेक अजेन्डामा साथ दिँदादिँदै पनि विचरा लोसपालाई एमालेले मुसा खेलाएजस्तो खेलायो र अन्त्यमा यता न उताको अवस्थामा पुर्याएर उसकै प्रतिस्पर्धी जसपासँग तालमेल गर्न पुग्यो । स्थिति कतिसम्म दयनीय बन्यो भने लोसपाले अन्ततः सत्ता गठबन्धनसँग हारगुहार गरेर र हात तल पारेरै भए पनि प्रतिनिधिसभातर्फ सात सिट र प्रदेश सभातर्फ १३ सिटमा तालमेल गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
मधेसमा छठ सकियो । अब निर्वाचनको रंगमा सम्पूर्ण मधेस रंगिनेछ । प्रश्न उठ्छ, कुनै वेला संयुक्त रूपमा र अहिले पनि मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जसपा र लोसपा आसन्न निर्वाचनबाट आफ्नो यही हैसियतमा फर्कन सक्छन् या सक्दैनन् ? अझ थप यसपटक पनि तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? यसको उत्तर मूलतः राष्ट्रिय राजनीतिमा राजनीतिक पार्टीहरू जेजस्तो गठबन्धन/तालमेलसाथ निर्वाचनमा होमिएका छन् र यसबाट तिनले जे–जस्तो परिणामको अपेक्षा गरेका छन्, त्यो हुन्छ या हुँदैन भन्नेसँग जोडिएको छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा यी पार्टीले प्राप्त गरेको मत परिणामको आलोकमा हेर्दा सत्तारुढ वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनले सहजै बहुमत ल्याउने आकलन गर्न सकिन्छ । तर, यससँग केही ‘यदि’ र ‘तर’ पनि जोडिएका छन् । जस्तो कि पार्टीहरूको मत एकअर्कामा सोचेको ढंगले सर्छ या सर्दैन ? हिजो स्थानीय नेता छान्दा मतदाताले जे मापदण्ड अपनाए, राष्ट्रिय तहका नेता छान्दा पनि त्यही मापदण्ड अपनाउँछन् भन्ने के ग्यारेन्टी ? र फेरि मतदाता कुनै पार्टी विशेषका बँधुवा थोडै हुन्छन् र ? तिनले यस निर्वाचनमा कस्तो मतदान आचरण देखाउलान् त्यसको अहिले नै कसरी ठोकुवा गर्न सकिन्छ र ?
यो कुरा मधेसको निर्वाचनमा पनि लागू हुन्छ । त्यहाँ पनि भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामको आलोकमा हेर्दा महन्थ, उपेन्द्र, राजेन्द्रजस्ता मधेसका अधिकांश ‘धाकड’ नेता ‘डेन्जर जोन’मा देखिन्छन् । यस्तो नहोस् । तर, यस्तो भयो भने यिनको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव त घट्ने नै छ, साथमा यिनको बार्गेनिङ पावरमा पनि ठूलै धक्का लाग्नेछ । पार्टीकै रूपमा पनि त्यहाँका मतदाताले यिनले आफ्नो बलिदानको कदर गर्न नसकेको र मधेसको मुद्दामा धोखाधडी गरेको ठानेका छन् । मतदातामा देखिएको यो मोहभंगले पनि यिनको हैसियत गिर्ने देखिन्छ । आउने निर्वाचनमा जे–जस्तो परिणाम आए पनि सहजै के आकलन गर्न सकिन्छ भने अबको मधेस सरकारको नेतृत्व जसपा र लोसपाको हातबाट चिप्लिएर राष्ट्रिय तहका राजनीतिक पार्टीहरूको हातमा जानेछ । लोसपाले त सक्दैन नै, जसपाले सम्म तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय राजनीतिक दलको हैसियत जोगाउला कि !
गठबन्धन र तालमेलहरूको दीर्घायु पनि आगामी निर्वाचनको परिणाममा भर पर्छ । यो कुरा बुझेका उपेन्द्र यादवले यहीबीचमा पनि एउटा राजनीतिक चाल त चलेकै छन् । सत्ता गठबन्धनको चुनावी तालमेलबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षी एमालेको खेमामा पुगेका कारण आफ्ना मन्त्रीहरू संघीय सरकारबाट निकालिएको बदलामा मधेस प्रदेश सरकारले कांग्रेसका मन्त्रीहरू मात्रै निकाल्यो । गठबन्धनका माओवादी र नेकपा (समाजवादी) का मन्त्रीलाई चलाएन । उनको यो ‘जेस्चर’ भोलिको सत्ताप्राप्तिको खेलमा आफ्नो पार्टीप्रति प्रचण्ड र माधव नेपालमा ‘सफ्ट कर्नर’ बन्न सक्छ ।
