थारू र मुस्लिमलाई मधेसीमा राख्न सिफारिस : तीन संवैधानिक आयोगबीच विवाद

• थरूहट आन्दोलनको अवमूल्यन गरियो, पहिचान मेट्न खोजियो : थारू आयोग
• क्षेत्राधिकार बाहिर गएर संविधान मिच्ने काम भयो : मुस्लिम आयोग 

संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मधेसी आयोगले थारू र मुस्लिमलाई पनि मधेसीमै सूचीकृत गर्न सिफारिस गरिएपछि तीन आयोगबीच लफडा भएको छ । थारू आयोगले थरुहट आन्दोलनको अवमूल्यन भएको र थारूको पहिचान नै मेट्न खोजेको आरोप लगाएको छ भने मुस्लिम आयोगले संविधान मिचिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले थारू, मुस्लिमसहित आठ क्लस्टरलाई ‘समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक’ रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, मधेसी आयोगले ३१ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत सरकारलाई आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै यी दुई जातलाई पनि मधेसीमा सूचीकृत गर्न भनेको छ । 

निर्वाचन आयोग ऐनअन्तर्गत रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ ले समानुपातिकतर्फ दलहरूले उम्मेदवार मनोनयन गरेर बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गर्दा थारूलाई ६.६ र मुस्लिमलाई ४.४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिसकेकामा मधेसी आयोगले क्षेत्राधिकार मिचेर अन्तरिम संविधान, २०६४ को व्यवस्था नै कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको हो । नेपालमा अन्तरिम संविधान, २०६४ मा आरक्षणको व्यवस्था गर्दा तत्कालीन अवस्थामा थारू र मुस्लिमलाई पनि मधेसीमा राखेर २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । लोकसेवामार्फत हुने पदपूर्तिमा हाल पनि सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । तर, निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ मधेसीको आरक्षण २२ प्रतिशतबाट घटाएर १५.३ प्रतिशत कायम गर्दै थारू र मुस्लिमलाई छुट्टै क्लस्टरको व्यवस्था गरिएकामा मधेसी आयोगको सिफारिसले थारू र मुस्लिम आयोगले आपत्ति जनाएका हुन् । थारू आयोगले त विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोध जनाएको छ । 

‘निर्वाचनमा थारू र मुस्लिमको छुट्टै क्लस्टर कायम भइसकेको छ, नयाँ संविधानअनुसार निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा मात्र लोकसेवातर्फ अन्तरिम (०६४ मा निजामती सेवा ऐनमा भएको संशोधनअनुसार आरक्षणको सुविधा छ,’ थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरीले भने, ‘तर, मधेसी आयोगले थरुहट आन्दोलनको पहिचान मेटाउने गरी थारूलाई मधेसीमा राख्न सिफारिस गरेको छ, हामी (थारू) मधेसी होइनौँ, हाम्रो छुट्टै पहिचान छ ।’

थारूलाई छुट्टै क्लस्टरको माग गर्दै थारू कल्याणकारिणी सभा त पटक–पटक सर्वाेच्च अदालत जाँदै आएको छ । हाल थारूले मधेस प्रदेशका हकमा मधेसी र अन्य प्रदेशका हकमा आदिवासी–जनजाति कोटाबाट आरक्षण पाउने गरेका छन् ।

मधेसी आयोगले भने ‘नेपालमा मधेसी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ माथि टेकेर थारू र मुस्लिमलाई पनि मधेसीमा सूचीकरण गर्न सिफारिस गरिएको तर्क गरेको छ । ‘मधेसीमा थारू, मुस्लिमले मधेसी क्लस्टरमा आरक्षण लिइरहेका छन् । उहाँहरू (थारू र मुस्लिम)को छुट्टै क्लस्टर नभएर तत्कालका लागि मधेसीमा सूचीकरणका लागि सिफारिस गरिएको हो,’ मधेसी आयोगका विजयकुमार दत्तले भने ।

थारू र मुस्लिमलाई मधेसीमा सूचीकरण नगर्ने हो भने मधेसका आठ प्रदेशमा रहेका थारू र मुस्लिम समुदायलाई ती आयोगले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरूले विज्ञप्ति निकालेमा हामीलाई फाइदा नै हुन्छ । हामीले के भन्दिन्छौँ भने थारू र मुस्लिमलाई आरक्षणका लागि मधेसी आयोगले सिफारिस गर्न सक्दैन,’ अध्यक्ष दत्तले भने । 
नेपालमा मधेसी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ मा थारू र मुस्लिम आयोगको पनि सहमतिका आधारमा सार्वजनिक गरिए पनि अहिले ती आयोग लहडमा लागेको दत्तको भनाइ छ ।

तर, मुस्लिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अली संविधानले नै मुस्लिमलाई छुट्टै क्लस्टरको व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा फेरि मधेसीमा राख्ने गरी मुस्लिम आयोगले सहमति जनाउनै नसक्ने बताए । ‘थारू र मुस्मिललाई मधेसीमा राख्न सिफारिस गर्न मुस्लिम आयोगको क्षेत्राधिकार नै छैन, घोर आपत्ति छ,’ उनले भने, ‘यदि सिफारिस भएको हो भने किन भनेर सोध्नेछौँ ।’

०६५ मा सरकारले थारू र मुस्लिमलाई पनि मधेसीमा समावेश गरेको आधार देखाउँदै मधेसी आायोगले थारू र मुस्लिम मधेसीको सूचीमा राख्न भनेको दाबी गरेको छ । अन्तरिम संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था गर्दा थारू र मुस्लिमलाई मधेसीमा राखेपछि यी दुवै समुदायले आन्दोलन गरेका थिए । सोही आन्दोलनका बीच सरकारसँग ०६५ मा सम्झौता भएको थियो– अन्तरिम अवस्थामा यही व्यवस्थालाई कायम रहन दिने । तर, नयाँ संविधानमा छुट्टै क्लस्टर कायम गर्ने ।

सोहीअनुसार ०७२ को संविधानमा मुस्लिम र थारूलाई छुट्टै क्लस्टरको व्यवस्था गरिएको थियो । ‘संविधान जारी भइसकेपछि निजामती सेवा ऐन पनि सोहीअनुसार आउनुपर्ने हो । तर, निजामती सेवा ऐन पनि नआएको र पुरानै व्यवस्था लागू रहेका वेला मधेसी आयोगले फेरि ०६५ को अन्तरिम व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्न मिल्दैन,’ कार्यवाहक अध्यक्ष अलीले भने, ‘केही मान्छेको निहित स्वार्थका कारण यस्तो सिफारिस भएको ठानेका छौँ ।’

थारू आयोगका अध्यक्ष चौधरी प्रदेशमा निजामती सेवा ऐनमार्फत थारूलाई छुट्टै क्लस्टरको व्यवस्था हुन थालिसकेकामा संघ पछि फर्कन नमिल्ने बताए । ‘थारूको अलग पहिचान छ, मधेसी भनेर कहिल्यै पनि स्वीकार गरेका छैनन् । भाषा, संस्कृतिका आधारमा पहिचान छुट्टिन्छ ।’ आदिवासी–जनजाति, थारू, मधेसी र मुस्लिम आयोग पनि ०७२ को संविधानपछि कार्यान्वयनमा आएका हुन् ।