सी जिनपिङपछिको चीन

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको वैधानिकता दशकौँदेखिको आर्थिक वृद्धि, जीवनस्तरमा सुधार, गरिबी निवारण, पर्याप्त रोजगारी र नियन्त्रित मुद्रास्फीतिसँग जोडिएको छ

अक्टोबर १३, २०२२ मा मध्य बेइजिङको एउटा फ्लाइओभरमा दुइटा ब्यानर झुन्डिएका देखिए । एउटा ब्यानरमा लेखिएको थियो– हामीलाई खाना चाहिएको छ, कोभिड परीक्षण होइन, हामी सुधार चाहन्छौँ, सांस्कृतिक क्रान्ति होइन, हामी स्वतन्त्रता चाहन्छौँ, लकडाउन होइन, हामी झुट होइन, प्रतिष्ठा चाहन्छौँ, हामी दास होइनौँ, नागरिक हौँ ।’ अर्को ब्यानरमा लेखिएको थियो ‘देशद्रोही तानाशाह सी जिनपिङलाई अपदस्थ गर ।’ १६ अक्टोबर अर्थात् आजदेखि बेइजिङको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि पञ्चवर्षीय महाधिवेशनका लागि भेला हुँदै छन्, जसले निवर्तमान चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी जिनपिङलाई तेस्रो कार्यकालका लागि चयन गर्ने लगभग निश्चित छ । राजनीतिक रूपमा अधिक महत्वराख्ने यस महाधिवेशनको ठिक पूर्वसन्ध्यामा राजधानीकै मूल सडकमा महासचिव सी र कम्युनिस्ट पार्टीविरोधी ब्यानर राख्नु सामान्य कार्य होइन । यो जीवन–मरणको विषय हो । यसले कतै चिनियाँ जनतामा कम्युनिस्ट पार्टीप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको हो कि भन्ने अड््कलबाजी सुरु भएको छ ।

कुनै समयको शक्तिशाली चीन सन् १८३९ देखि १९४९ सम्म पश्चिमी शक्ति तथा जापानको हस्तक्षेप र अधीनमा रहन बाध्य भएको थियो, जसलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी ‘लज्जा र अपमानको शताब्दी’ भनेर वर्णन गर्ने गर्छ । माओ त्से तुङ र उनका साथीहरूले अघि सारेको जनयुद्धका प्रमुख उद्देश्यमध्ये एक थियो, चीनलाई शोषणकारी विदेशीहरूबाट मुक्त गराएर चीनको गौरव, प्रतिष्ठा र स्वतन्त्रता पुनः हासिल गर्ने । गणतान्त्रिक चीन स्थापना भएको घोषणा गर्नु केही दिनअघि मात्र २१ सेप्टेम्बर, १९४९ मा माओले पहिलो चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनको पूर्ण सत्रको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– ‘चिनियाँ जनता उठेका÷जागेका छन् ।’ बीसौँ शताब्दीकै प्रतिष्ठित भाषणमध्ये एक मानिने यस सम्बोधनमा माओले आफ्नो राष्ट्र फेरि कहिल्यै अपमानित नबन्ने घोषणा गरेका थिए ।

समकालीन चीन अध्ययनका विज्ञ प्राध्यापक डेबिड सम्बाउका अनुसार गणतान्त्रिक चीन स्थापनाको अन्तिम लक्ष्य केवल सार्वभौमसत्ता स्थापना थिएन । यो विश्वको एक महाशक्तिका रूपमा चीनको हैसियत पुनर्स्थापित गर्ने बाटाको प्रारम्भिक चरण थियो । सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रवाद, पुनर्स्थापित गरिमा र चीनलाई महाशक्तिका रूपमा स्थापना गर्ने चाहनाले माओ र कम्युनिस्ट क्रान्तिलाई सधैँ उत्प्रेरित गरेको थियो र यो चाहना चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा आजसम्म गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । १५ नोभेम्बर २०१२ मा भएको १८औँ पार्टी महाधिवेशनपछि सी जिनपिङले आफू र नयाँ पोलिटब्युरो स्थायी समितिको परिचय दिन आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा चिनियाँ राष्ट्रको महान् पुनरुत्थानलाई साकार पार्न र चीनलाई विश्व समुदायमा अझ बलियो र शक्तिशाली रूपमा उभ्याउन काम गर्नु आफ्नो प्रशासनको प्रमुख दायित्व रहेको बताएका थिए ।

चिनियाँ नेता सीले २०१२ मा सत्तामा आएदेखि पार्टीमाथि आफ्नो नियन्त्रण सुदृढ पारेका छन् । सी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव, राष्ट्रपति र सैन्य आयोगका अध्यक्षका रूपमा चीनको तीनवटै शक्ति केन्द्रहरूका प्रमुख बनेका छन् । केही विज्ञले सीलाई माओपछिको सबैभन्दा प्रभावशाली चिनियाँ नेता भनेका छन् । चीनको राजनीतिक प्रणालीअनुसार सीको अधिकांश शक्ति पार्टी महासचिवको भूमिकाबाट आउने हो, किनभने व्यवहारमा चीनमा पार्टी चलाउने व्यक्तिले नै देश चलाउँछ । एक दशक चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवका रूपमा काम गरिसकेका र अर्को कार्यकालका लागि लगभग निश्चित भएका सीको दुई कार्यकालमा चीनले आन्तरिक मामलामा हासिल गरेको उपलब्धि र आउने दिनका चुनौतीको मूल्यांकन धेरैका लागि एक रोचक विषय हुन सक्छ ।

सन् २०१२ मा सी जिनपिङ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव हुँदा गरिबी निवारणलाई गम्भीरतापूर्वक लिने बताएका थिए । २०१३ मा आठ करोड बीस लाखभन्दा बढी चिनियाँ जनता चरम गरिबीमा बाँचिरहेको अवस्था थियो । २०१९ मा यो संख्या साठी लाखमा झर्‍यो भने २०२० मा चीन सरकारले देशमा चरम गरिबी अन्त्य भएको घोषणा गर्‍यो । सन् २०१३ देखि २०२१ सम्मको अवधिमा आफ्नो जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन विभिन्न परियोजनामा चिनियाँ सरकारले १.६ ट्रिलियन युआन लगानी गरेको बताएको छ ।

सीको कार्यकालको अर्को उपलब्धि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान हो । चीनमा व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई ठूलो समस्या रहँदै आएको छ । चियांग जेमिनले भ्रष्टाचारलाई दृढतापूर्वक सम्बोधन नगरिएको खण्डमा पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध बिग्रिने र पार्टीले शासन गर्ने वैधता गुमाउने चेतावनी दिएका थिए । त्यस्तै, सी जिनपिङलाई पद हस्तान्तरण गर्ने समयमा हु चिन्ताओले भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न नसके त्यो पार्टीका लागि घातक हुने र पार्टीको पतनसमेत हुन सक्ने बताएका थिए । सीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवमा नियुक्त भएदेखि नै भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँलाई प्राथमिकतामा राख्दै पार्टीको इतिहासमै भ्रष्टाचारविरुद्ध सबैभन्दा व्यापक र कठोर ‘क्याकडाउन’ गरेका छन् । महासचिव बनेपछि पोलिटब्युरोमा आफ्नो पहिलो भाषणमा सीले भ्रष्टाचार बढ्दो रूपमा गम्भीर हुँदै गए यसले पार्टी र राज्यलाई विनाश गर्ने चेतावनी दिएका थिए । 

नयाँ पुस्तालाई पुरानो विचारधारा, डर र धम्कीद्वारा नियन्त्रणमा राखिराख्नु आफैँमा प्रत्युत्पादक हुने भएकाले नयाँ समाज र पुरानो राजनीति, दिगो र सन्तुलित आर्थिक वृद्धि तथा सुदृढ कानुनी र न्यायिक प्रणालीलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्ने चुनौती अब आउने चिनियाँ प्रशासनले व्यहोर्नुपर्नेछ
 

सीले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाएदेखि माथिल्लो तहका सरकारी अधिकारीदेखि तल्लो तहका निजामती कर्मचारीसम्मका कम्तीमा ४४ लाख व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान भइसकेको छ । २०१४ देखि २०२० सम्म भ्रष्टाचार आरोप लागेका तर फरार रहेका आठ हजार तीन सय ६३ जनालाई एक सय २० भन्दा बढी देशबाट चीनको भ्रष्टाचारविरोधी ‘स्काई नेट’ अपरेसनअन्तर्गत चीन फिर्ता ल्याइएको छ ।

२१औँ शताब्दीको सुरुवाती वर्षसम्म धेरै पश्चिमा विश्लेषकले चीनलाई लिएर भन्ने गर्थे– चीनले नक्कल मात्र गर्न सक्छ, आविष्कार होइन । तर, विगत एक दशकमा चीनले विज्ञान र प्रविधिमा हासिल गरेको सफलताले विश्वको ध्यान तानेको छ । २०२० मा चीनले दुई सय ५० मिलियन कम्प्युटर, २५ मिलियन अटोमोबाइल्स र १.५ बिलियन स्मार्टफोन उत्पादन गर्दै विश्वको शीर्ष हाई–टेक निर्माताका रूपमा अमेरिकालाई विस्थापित गरेको थियो । यसका अतिरिक्त चीन २१औँ शताब्दीको आधारभूत प्रविधिहरू, जस्तै–आर्टिफिसियल इंटेलिजेन्स, फाइभ जी प्राविधि, क्वान्टम सूचना विज्ञान, सेमिकन्डक्टर्स, बायोटेक्नोलजी र हरित ऊर्जाका विधामा अमेरिकाको गम्भीर प्रतिस्पर्धी बनेको छ । सन् २०१२ मा भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै चीनले विज्ञान प्रविधि, जलसंरक्षण परियोजना, यातायात पूर्वाधार, सूचना पूर्वाधारलगायत समग्र पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै आएको छ । ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा चीनको वरीयतामा सन् २०१२ मा ३४औँ स्थानबाट २०२१ मा १२औँ स्थानमा पुगेको छ । चीनको अनुसन्धान र विकास खर्च २०१२ मा १.०३ ट्रिलियन युआनबाट २०२१ मा २.७९ ट्रिलियन युआन पुगेको छ । मानवयुक्त अन्तरिक्ष अभियानका लागि नयाँ उपकरण, नयाँ वैज्ञानिक उपग्रह र नयाँ गहिरो–समुद्र अन्वेषणसम्बन्धी उपकरण चीनले विगत एक दशकमा विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा हासिल गरेको केही उल्लेखनीय उदाहरण हुन् ।

चीनमा, कम्युनिस्ट पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो डर भनेकै सामाजिक अस्थिरता रहेको छ । चीनको शून्य कोभिड नीति यसै चिन्ताले प्रेरित हो । जबकि बाँकी विश्वले कोभिड समस्याका बाबजुद यसलाई सामान्यीकरण गरेर अघि बढिसकेको अवस्थामा पनि चीनले भाइरसविरुद्धको लडाइँलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइरहेको छ । यसैअनुरूप चिनियाँहरूले सार्वजनिक सामान प्रयोग गर्न प्रायः हरेक तीन दिनमा (केही अवस्थामा हरेक २४ घन्टामा) पिसिआर परीक्षणका लागि लाममा बस्नुपर्छ । यदि कतै एउटा पनि कोभिड केस पुष्टि भयो भने त्यसले पूरै सहरमा लकडाउन हुन सक्छ । विद्यार्थी, साना उद्यमी, दैनिक ज्यालादारी मजदुरदेखि लिएर उत्पादन तथा उत्पादनमूलक व्यवसाय सबै शून्य कोभिड नीतिको मारमा परेका छन् । चीनमा अगस्ट २०२२ मा १६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका मानिसमा बेरोजगारी दर १८.७ प्रतिशत रहेको थियो भने जुलाईमा १९.९ प्रतिशत थियो । विश्व बैंकले चीनको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.८ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ, जुन आर्थिक सुधार कार्यक्रम अपनाएदेखिको सबैभन्दा खराब हो ।

शून्य कोभिड नीतिले ल्याएका आर्थिक समस्यासँग केन्द्र सरकार अनभिज्ञ रहेको भन्ने चाहिँ होइन । केन्द्र सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित लघु, साना र मझौला उद्यममा वित्तीय अवरोध कम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनस्तरमा भने यो असफल भएको छ । कोभिड फैलिएर त्यसबाट आफ्नो पद र राजनीतिक छविमा आइपर्न सक्ने संकट टाल्न स्थानीय सरकार छोटो अवधिको आर्थिक उपलब्धि त्याग गर्न तयार देखिन्छ । त्यसैले, स्थानीय सरकार अझै पनि कडा नियन्त्रण नीतिहरू लागू गरिरहेका छन् । चिनियाँहरू विगत दुई वर्षदेखि यस्तो अनिश्चितताको बादलमा बाँचिरहेका छन् । यसले आमजनतामा नैराश्य उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको वैधानिकता दशकौँदेखि चीनले हासिल गरेको आर्थिक वृद्धि, जीवनस्तरमा सुधार, गरिबी निवारण, पर्याप्त रोजगारी र नियन्त्रित मुद्रास्फीतिसँग जोडिएको छ । तर, केही समयअघिदेखि अर्थतन्त्रमा राज्यको बढ्दो नियन्त्रण र निजी उद्योगमा बढ्दो कडाइले चिनियाँ बाजारमा लगानीकर्ताको विश्वास घटिरहेको र यसले चीनको आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्‍याउने धेरै विश्लेषकले बताउँदै आएका छन् । अर्कातर्फ नयाँ पुस्तालाई पुरानो विचारधारा, डर र धम्कीद्वारा निरन्तर रूपमा नियन्त्रणमा राखिरख्न खोज्नु आफैँमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ समाज र पुरानो राजनीति, दिगो र सन्तुलित आर्थिक वृद्धि र सुदृढ कानुनी र न्यायिक प्रणालीलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्ने चुनौती अब आउने प्रशासनले व्यहोर्नुपर्नेछ ।