बागमतीमा सर्वदलीय बैठक सुरु 

बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले बोलाएको सर्वदलीय बैठक १ घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि मुख्यमन्त्री लामाले आइतबार बिहान ८ बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री लामाले सदन सुरु हुनुभन्दा अघि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबिच छलफल गर्न चाहेको बताए । लामो समयपछि बैठक बस्न लागेकाले सबै दलहरुको साझा धारणा बनाएर बैठक सञ्चालन गर्न चाहेको मुख्यमन्त्री लामाको भनाइ छ ।

आज बागमती प्रदेश सभा बैठक बस्दै

बागमती प्रदेश सभाको बैठक आइतबार (आज) दिनको १ बजे बस्ने गरी आह्वान गरिएको छ । शनिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आजका लागि कार्यसूचीसमेत निर्धारण गरेको छ ।

बैठकले प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश समितिबाट आएका तीनवटा विधेयकहरूका प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ भने आइतबारको बैठकमा विशेष समय रहने जनाइएको छ ।

गत १६ साउनमा विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेसँगै स्थगित भएको प्रदेश सभा बैठक डेढ महिनापछि आइतबार बस्न लागेको हो ।

प्रदेश सभा संसद सचिवालयका अनुसार आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिबाट पारित भएका दुईवटा र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिबाट पारित भएको एउटा प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत हुनेछन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिबाट प्रदेश स्वास्थ्य ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयकको प्रतिवेदन र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन रहेका छन् ।

प्रतिपक्षीको संसद् बैठक अवरोध गर्ने तयारी

यता प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले भने सदन चल्न नदिने संकेत गरेको छ । उसले सरकारले प्रतिपक्षीलाई पेलेर जाने नीति लिएको र विगतको सरकारले गरेका निर्णय र कामलाई अवरोध गर्न खोजेका कारण सरकारको आधिकारिक धारणा नआउन्जेल सदन चल्न नसक्ने जनाएको छ ।

माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्न ढकालले अहिलेकै अवस्थामा सदन चल्न नसक्ने दाबी गरे । उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले आइतबारका लागि कार्यसूची तय गरेको भए पनि सरकारको रवैयाका कारण बैठक चल्न नसक्ने बताए ।

‘सरकार सुशासन कायम गर्न असफल भएको छ । वर्तमान सरकार विगतमा बजेट पारित गर्ने वेलामा राजनीतिक दलहरूबिच भएको लिखित र अलिखित समझदारीलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्न खोजेको छ । हामीले सरकारसँग बजेट कार्यान्वयनबारे धारणा माग गरेका छौँ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआए सदन चल्दैन, यो पक्का हो,’ उनले भने ।

प्रमुख सचेतक ढकालले विगतको सरकारले बनाएको कर्मचारी सरुवा–बढुवाको मापदण्डविपरीत पूर्वाग्रही ढंगबाट अहिलेको सरकारले कर्मचारी सरुवा गरेको दाबी पनि गरे । उनले अहिलेको सरकारले कर्मचारीहरूमाथि प्रतिशोध साध्ने काम गरेको दाबी गर्दै त्यसको पनि चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने र तत्काल मनलाग्दी गरिएका सरुवा–बढुवा रोक्नुपर्ने बताए ।

‘प्रदेशमा यो सरकार आइसकेपछि विगतमा बनाएको कर्मचारी सरुवा–बढुवाको मापदण्डविपरीत कर्मचारीहरूलाई प्रतिशोध साध्ने गरी सरुवा–बढुवा गरिएको छ । अनावश्यक रूपमा कर्मचारीलाई चलाउन गरिएको काम सच्चिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

उनले अघिल्लो सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको सवालमा वर्तमान सरकार उदासीन रहेको दाबी गरे । उनले कतिपय मन्त्रीहरूले नै सत्तापक्षका एजेन्डामा बजेट थप गर्ने बहुवर्षीय आयोजनाहरू बढाउनेजस्ता गतिविधि गरिरहेको र कार्यालय प्रमुखहरूलाई अघिल्लो सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न निर्देशन दिने गरेको अरोप पनि लगाए । उनले यस्तो ढंगबाट सरकार अघि बढ्न खोजे सदन चल्न नदिने चेतावनी दिए ।