स्थानीय चुनावको नतिजा आएलगत्तै देशका विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुने लहर चल्यो । विजयी उम्मेदवारमध्ये केही सामाजिक अभियन्ता र समाजसेवाबाट ख्याति कमाएका थिए भने केही सामाजिक सञ्जालबाट थिए । 

अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये देशव्यापी ‘भाइरल’ भएको मुद्दा भनेको सडकपेटी खाली गर्ने र जथाभावी सडक तथा सार्वजनिक जग्गा मिचिएमा कारबाही गर्ने रहेको छ । यसमा पनि सर्वाधिक चर्चामा आएको कुरा हो, सडकपेटी मिची गरिने व्यापार–व्यवसायलाई हटाउनुपर्छ । यो विषय अहिले काठमाडौं महानगरबाट सुरु भएर तराईका केही सहर बुटवल, धनगढी, नेपालगन्जसम्म पुग्यो । सडकपेटीमा पसल वा अन्य व्यवसाय गर्नुलाई सडक–व्यवसाय भनिन्छ । सो क्षेत्रमा संलग्न व्यक्ति अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्रमा पर्छ । सर्वप्रथम अनौपचारिक क्षेत्र भनेको के हो, हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनअनुसार कुनै पनि घरेलु संस्था, जुन दर्ता गरिएको छैन, त्यसमा आबद्ध कामदारको स्थान वा रोजगारी अस्थायी रहन्छ । व्यापार र लगानीको आधारमा उक्त रोजगारी सानो हुन्छ (सानो भन्नाले पाँचदेखि १० सम्म दर्ता नभएका कामदार) र उक्त व्यापार करको दायरामा पर्दैन । यस्ता गतिविधिलाई अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि भनिन्छ र यिनै गतिविधिको योगफललाई अनौपचारिक क्षेत्र भनिन्छ ।

विकासोन्मुख र विकासशील राष्ट्रहरूमा धेरैजसो अनौपचारिक क्षेत्र रहेको पाइन्छ । पछिल्लो समय त अनौपचारिक गतिविधि विकसित राष्ट्रमा पनि व्यापक बढ्न थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का अनुसार विश्वभरका राष्ट्रमा लगभग ६० प्रतिशत जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध छन् भने नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी सक्रिय जनसंख्या यसमा निर्भर छन् । नेपाली बजारमा सामान्यतया बाटोमा सागसब्जी बेच्ने, कपाल काट्ने, जुत्ताको काम गर्ने, लत्ताकपडा बेच्नेजस्ता आर्थिक क्रियाकलाप अनौपचारिक हुन्छन् । 

सिबिएसको तथ्यांकअनुसार नेपालमा दर्ता नभएका आर्थिक गतिविधि अर्थात् अनौपचारिक क्षेत्रमा कुल ८,३२,१८७ जनशक्तिमध्ये ५३.९ प्रतिशत गाडी र मोटरसाइकल मर्मत कार्यमा संलग्न छन् । यस्तै, १९.३ प्रतिशत खाद्य व्यपारमा छन् भने १२.६ प्रतिशत उत्पादकीय क्षेत्रमा कार्यरत छन् । 

सडक व्यापार अनौपचारिक क्षेत्रको एक अंग हो । नेपालमा सालाखाला ४५,३३० जना व्यक्ति सडक व्यवसायबाटै हुने जीविकोपार्जनमा आश्रित छन्, जसले अनौपचरिक क्षेत्रको १.४ प्रतिशत भाग समेट्छ र यो प्रक्रिया बढ्दै गएको अनुमान छ । खुम्चिँदै गएको विश्व बजार, मेसिनकेन्द्रित उत्पादन प्रक्रिया, श्रम बजारमा असमान ज्याला र दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको बेरोजगारीका कारण धेरैजसो जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न बाध्य भएका छन् । स्वरोजगारको सिलसिलामा सडक व्यवसाय नै गर्नु कत्तिको जायज छ त ? यसरी सडकका पेटी मिचेर व्यवसाय गर्नु कानुनविपरीत होइन ? सडक व्यवसाय वैधानिक छ कि 
छैन ? जब सार्वजनिक जग्गा मिचिएको खबर सुनिन्छ, तब यस्ता प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । 

बजार, रोजगार र व्यापारको पुल बन्दै आएको सडक व्यवसायलाई बन्देजभन्दा पनि प्रोत्साहन र व्यवस्थित गर्नु उचित हुन्छ 

सडकपेटीमा निर्बाध हिँड्न पाउने हाम्रो अधिकार हो भन्दै गर्दा कसैले श्रम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छ भने त्यो पनि उसको मौलिक अधिकार हो भन्ने विषय बुझ्न जरुरी छ । नेपालमा रोजगार अधिकार २०७५ अनुसार देशमा आमनागरिकले कुनै पनि पेसा आफैँ रोज्न पाउने र व्यक्ति रोजगारीमा जान कसैले रोक्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सडक व्यवसायलाई अवैधानिक गतिविधिका रूपमा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन । तसर्थ, सडक व्यवसाय गर्नेलाई विभिन्न आरोप–प्रत्यारोप लगाउनु र जनस्तरबाट पनि उत्तिकै तनाव दिइनु विपन्न वर्गमाथि भएको अन्याय हो । यसमा राज्यले साथ नदिनु र रैथाने बस्तीलाई प्रयोग गरेर उल्टै सडक खाली गर्नु जस्ता कर्तुतले राज्यले विपन्न वर्गमाथि हुने अन्यायलाई मलजल गरी दमनकारी राज्यको हेपाहा प्रवृत्ति झल्काउँछ । 

गाउँमा धेरथोर भएको जग्गाजमिन बेचेर सहरमा रोजगारीको अवसर खोज्दै, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवसरको सपना बुन्दै ठूलो जमात हरेक वर्ष सहर पस्छ । यसलाई सामाजिक गतिशीलता पनि भनिन्छ । अर्थशास्त्री अर्थर लेविसका अनुसार यदि कुनै पनि विकासोन्मुख राष्ट्र विकासका लागि कृषि क्षेत्रबाट आर्थिक गतिविधि अन्य उत्पादन र सर्भिस क्षेत्रमा भर पर्छ भने त्यहाँ भएको ठूलो श्रम वर्गलाई कृषिले पाल्न सक्दैन । साथै, उक्त रोजगारी खोज्ने जमात उत्पादन र सर्भिस क्षेत्रमा सहर–बजारतिर लाग्छ । यी र यस्तै कारणले पनि नेपालका विभिन्न सहरमा बाहिरबाट आउने जनशक्ति बाक्लो रहेको पाइन्छ । अन्ततोगत्वा, सडक व्यवसायको मात्रा पनि ठूलो रहन जान्छ । देशभर करिब ४५,३३० सडक व्यापारीमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा २९.९ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा २४.३ प्रतिशत, प्रदेश १ मा २१ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा १६.६ प्रतिशत र बाँकीमा ८ प्रतिशत सडक व्यपारमा आबद्ध छन् ।

सडक व्यवसाय सहरी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसले सबै वर्गका मानिसका मागलाई पूर्ति गर्छ । यहाँ अनेक किसिमका सेवा सुविधा सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपालमा सडक व्यापारमा पर्ने केही आर्थिक क्रियाकलापमध्ये थोक तथा खुद्रा व्यापार सवारीसाधन मर्मतसम्बन्धी ७७.४९ प्रतिशत, आवासीय र खाद्यान्न गतिविधि १५.६९ प्रतिशत, उत्पादन दुई प्रतिशत, जनस्वास्थ्य र सामाजिक कार्य ९०.३७ प्रतिशत, प्रशासन सहयोग सम्बन्धी ९०.३१ प्रतिशत र अन्य सर्भिस ९४ प्रतिशत छन् । माथि उल्लिखित क्षेत्रमा सडक व्यवसायले रोजगारी एवं स्वरोजगारको वातावरण पनि सिर्जना गर्नाका साथै आन्तरिक स्रोतसाधनको सदुपयोग पनि भएको छ । जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादकीय क्षेत्रमा कार्यशील हुनु, बजार, रोजगार र व्यापारको पुल बन्दै आएको सडक व्यवसायलाई बन्देजभन्दा पनि प्रोत्साहन र व्यवस्थित गर्नु उचित हुन्छ । 

सडक व्यापारलाई अहिले राज्यको साथ र हौसला चाहिएको छ । सहरको कुनै एउटा कुनामा सडक व्यवसाय गर्नु भन्ने खालको नियत वा नियम पनि व्यापारीलाई बन्देजमा राख्नुसरह हो । जहाँ जनमानसको आवतजावत बाक्लो हुन्छ, व्यापारको लाभदायी सम्भावना छ, सडक व्यापारी सुरक्षित महसुस गर्छन्, त्यस्ता ठाउँमा यस्तो व्यापारलाई व्यवस्था गरिनुपर्छ । राज्यले पनि असली सडक व्यवसायीको पहिचान गर्नु जरुरी छ । 

विपन्न परिवारको आर्थिक स्थिति बुझेर, परिवारमा सदस्यको रोजगारी संख्याका आधारमा, परिवारको कुल संख्याका आधारमा, सम्पत्ति वा पैतृक सम्पत्तिको विवरणका आधारमा, परिवारको विशेषता वा बनावट, एकल महिला, एकल पुरुष, उमेर, धर्म, जात, भूगोल तथा वर्गका आधारमा राज्यले सडक व्यापार गर्न योग्य ठहर्‍याउनुपर्छ । यस्तै, सीमित अधिकार, स्रोत, सीप र जग्गा उपलब्ध गराई राज्यले सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहयोग र विशेष कार्यक्रम निर्माण गरी सडक व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउँदै रोजगारी, सहरी गरिबी र आर्थिक असमानताजस्ता जटिल समस्याको हल खोज्न सक्छ । व्यवस्थित र विकसित सडक व्यवसाय एउटा अवसर हो, जुन बृहत् अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्छ । 
(क्षेत्री अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर हुन् ।)