३ प्रश्न

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ परेको महिला उम्मेदवारको मनोनयनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 
दलहरूले पहिलेदेखि नै महिलालाई उपेक्षा गर्दै आएका छन् । दलहरूको निर्णायक तहमा महिलाको प्रभावकारी उपस्थिति हुन दिइएकै छैन । त्यसैले, पछिल्लो समयमा दलहरूले महिलालाई निर्वाचनमा टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन् । अहिले जम्मा १० प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । दलहरूले आफैँले संविधानमा व्यवस्था गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई समेत कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक ठानेनन् । 

दलहरूमा सक्षम महिला नेतृ नभएको हो कि दलहरूले विश्वास नगरेका हुन् ? 
दलहरूको नेतृत्वमा पुरुषकै मात्र हालीमुहाली छ । उनीहरूले महिलालाई जहिल्यै दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा विभेद गर्दै आएका छन् । समाजमा पनि महिलाप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक देखिन्न । पैत्रिक सम्पत्तिमा पुरुषकै हालीमुहाली छ । नेतृत्वमा पुगेका पुरुषमा युगौँदेखि पछाडि पारिएका महिलालाई अगाडि ल्याउने सोच नै छैन । निर्वाचन जित्न खर्च गर्नुपर्छ । तर, सम्पत्तिमा अधिकार नभएका महिलाले कहाँबाट ल्याएर खर्च गर्ने ? त्यसैले, क्षमतावान् हुँदाहुँदै पनि महिलालाई दलहरूले विश्वास गरिरहेका छैनन् ।

दलहरूको यस्तो रबैयाले त समावेशिताको मर्ममाथि नै प्रहार भएन र ?
दलहरूले संविधान लेख्दा त सामानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था राखे । तर, संविधान र कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने दलहरू कहिल्यै सकारात्मक देखिएनन् । त्यसैको परिणाम आज निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको मनोनयनमा देखिएको हो ।