बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर घटाउन अध्ययन समितिको सुझाब

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदी संयोजकत्वको समितिले सरकारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर घटाउने सुझाब दिएको छ । सोमबार समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो । आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति (महँगी)लाई सात प्रतिशतमा सीमित राख्ने सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी ब्याजदर कायम गर्ने सुझाब समितिले दिएको छ । समितिले घुमाउरो तरिकाले ब्याजदर घटाउनुपर्ने आशय दिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन् । 

अर्थमन्त्रीका बैंक तथा वित्तीय सल्लाहकार शालिकाराम पोखरेलका अनुसार उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने उपाय भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटाउनु नै हो । त्यस्तै महँगीलाई सरकारी लक्ष्यको सीमाभित्रै राख्न पनि ब्याजदर घटाउनुपर्ने आशय प्रतिवेदनले दिएको उनले स्पष्ट पारे । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वर्तमान आर्थिक परिवेशमा मुद्रास्फीतिलाई सात प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य उपयुक्त नै देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यकुशलता कायम गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने ।’

महँगीलाई सीमित राख्नुपर्छ भन्नुको अर्थ ब्याजदर घटाउनू भन्ने नै रहेको पोखरेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘ब्याजदर वृद्धिले अन्ततः महँगीलाई प्रोत्साहन गर्छ । मुद्रास्फीतिलाई सीमित राख्ने भन्नुको अर्थ ब्याजदर नबढाऊ भन्ने हो । निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिले बैंकको लागत बढ्ने भएकाले निजी क्षेत्रले पाउने कर्जा महँगिने र अन्ततः यसले महँगी बढाउँछ । महँगीलाई सीमित राख्नुपर्छ भन्नुको यसमा एउटै अर्थ लाग्छ– ब्याजदर घटाउनुपर्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत रहेको छ । ब्याजदर वृद्धिले महँगी बढाउने चिन्ता भइरहँदा अहिलेको स्थितिमा उल्टो हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको बुझाइ छ । अहिलेको महँगीको जड अन्तर्राष्ट्रिय बजार भएकाले ब्याजदर घटाएर महँगी नियन्त्रण नहुने राष्ट्र बैंककै एक अधिकारीले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले विश्वव्यापी महँगीको असर भुक्तानी सन्तुलनमा परेकाले वित्तीय स्थायित्वका लागि पनि आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा हामीले माग पक्षलाई नियन्त्रणमा राख्न पनि ब्याजदर बढाउनुको विकल्प छैन । किनभने निक्षेपमा बढी ब्याज आउन थालेपछि मानिसहरू खर्चभन्दा पनि बचतमा बढी केन्द्रित हुन्छन् । यसले माग पक्षलाई नियन्त्रणमा राख्छ । परिणामस्वरूप महँगीसमेत नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने बुझाइ हो ।’ तर, सीमित घराना समूहले आयात खुलाउन र ब्याजदर घटाउनुपर्नेजस्तो लबिङ गरिरहेको ती अधिकारीको बुझाइ छ ।

ब्याजदर वृद्धिले अन्ततः महँगीलाई प्रोत्साहन गर्छ । मुद्रास्फीतिलाई सीमित राख्ने भन्नुको अर्थ ब्याजदर नबढाऊ भन्ने हो । निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिले बैंकको लागत बढ्ने भएकाले निजी क्षेत्रले पाउने कर्जा महँगिने र अन्ततः यसले महँगी बढाउँछ । महँगीलाई सीमित राख्नुपर्छ भन्नुको यसमा एउटै अर्थ लाग्छ– ब्याजदर घटाउनुपर्छ ।
शालिकाराम पोखरेल, अर्थमन्त्रीका वित्तीय सल्लाहकार

प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने विषयसमेत उल्लेख भएकाले यसले ब्याजदर घटाउनुपर्ने सन्दर्भमा बढी जोड दिएको उनको बुझाइ छ । ‘आर्थिक वृद्धिका लागि मुद्राको आपूर्ति बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बैंकको ब्याजदरसँग जोडिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने अवस्थामा मात्रै बजारमा पैसाको आपूर्ति बढ्छ । ब्याजदर यही माग र आपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार थपघट हुने हो ।’

प्रतिवेदनमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यकुशलता कायम गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । कार्यकुशलता कायम गर्ने भन्नुको अर्थ यसमा बैंकहरूलाई जथाभावी ब्याजदरमा लगाउन नदिन अंकुश लगाउनुपर्ने भन्ने रहेको पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘सोझो हिसाबले भन्नुपर्दा बैंकहरूलाई पौडी खेल, तर पोखरीमा खेल भनेको हो । प्रतिस्पर्धा गर्ने तर कार्यकुशलताका आधारमा गर्नुपर्छ । त्यस्तै महँगी र आर्थिक वृद्धिलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्छ । अहिले एक किसिमको भद्र सहमतिका आधारमा ब्याजदर थपघट गरिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा ब्याजदरलाई आफूखुसी थपघट गर्न दिनुहुन्न भन्ने बुझिन्छ ।’

गत ९ असोजमा बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले ‘मुलुकको आर्थिक अवस्था, वित्तीय मौद्रिक अवस्था (तरलता, बैंक ब्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण) लगायतका विषयमा छलफल, परामर्श तथा विश्लेषण गरी नीतिगत सुझाबसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने’ कार्यादेशसहित अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा सुझाब समिति गठन गरेको थियो । समितिले आफूलाई दिएको कार्यादेशको आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सुझाबसहित मुलुकको आर्थिक अवस्था, वित्तीय, मौद्रिक अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले ब्याजदर वृद्धिको विरोध गर्दै ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सरकारलाई दबाब दिएपछि समिति गठन भएको थियो । ब्याजदर बढाउने बैंकर्सको पछिल्लो निर्णयले ब्याजदरमा अस्थिरता हुने हुँदा सञ्चालनमा रहेको व्यवसाय जोखिममा पर्ने र नयाँ लगानी निरुत्साहित हुने उनीहरूको निष्कर्ष थियो । 

समितिलाई चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनबारे समेत अध्ययन गर्नुपर्ने कार्यादेश थियो । तर, यसबीच राष्ट्र बैंक आफैँले चालूू पुँजी कर्जा सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मार्गदर्शनको भेरियसनसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने अवधि एक वर्ष पछि सारेको थियो । जसकारण समिति यसलाई क्रमागत रूपमा सुधार गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने मात्रै उल्लेख छ । 

साथै, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुधार गर्ने, औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यकुशलता बढाउने, संस्थागत निक्षेपका सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाई खुला बोलकबोलको माध्यमबाट गर्ने, वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्नेजस्ता सुझाब प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।