भीमदत्त नगरपालिका– ९ ब्रह्मदेवमा रहेको सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकलाई तलब खुवाउन सिद्धनाथ मन्दिर संरक्षण समितिले भेटीको रकमबाट आर्थिक सहयोग गरेको छ।
विद्यालयसँग आन्तरिक आम्दानीको स्रोत नभएर निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकलाई तलब खुवाउन नसकिएपछि मन्दिर समितिले सहयोग गरेको हो।
समितिले विद्यालयलाई यस वर्ष तीन लाख ९६ हजार रुपैयाँ सहयोग दिएको छ। ‘दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गर्न सकेनौँ,’ सिद्धनाथ मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नारायणसिंहले भने, ‘यस वर्ष शिक्षकको तलबका लागि आर्थिक सहयोग दिएका छौँ, दुई वर्ष छाडेर निरन्तर रूपमा एक दशक अघिदेखि समितिबाट विद्यालयलाई सहयोग हुँदै आएको छ।’
समितिले भेटी, पसल बहाल र मन्दिरमा चढाइने प्रसादको ठेक्काबाट आम्दानी गर्दै आएको छ। समितिले सहयोग गरेपछि विद्यालयले निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाएको छ। विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षकले तीन वर्षदेखि तलब खान पाएका थिएनन्।
विद्यालयसित आन्तरिक स्रोत नभएपछि मन्दिर समितिलाई सहयोगका लागि आग्रह गरिएको थियो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक उद्धव चन्दले मन्दिर समितिले सहयोग गरेपछि मात्रै शिक्षकलाई तलब खुवाउन सकिएको बताए।
‘आधारभूत तहको कक्षा एकदेखि पाँचसम्म बाहेक कक्षा ६ देखि आठसम्म र मावि तहमा आवश्यक दरबन्दी छैन, निजी स्रोतबाट शिक्षक राखिएका छन्, नराखे विद्यालय चल्न सक्ने अवस्था छैन,’ प्रधानाध्यापक चन्दले भने, ‘विद्यालयसित आफ्नो आर्थिक आम्दानीको स्रोत छैन, त्यसकारण तलब दिन सकिएको थिएन, मन्दिर समितिले दिएपछि यस वर्ष दिएका छौँ।’
कक्षा एकदेखि १२ सम्म पठनपाठन हुने यस विद्यालयमा सात सयभन्दा बढी विद्यार्थी छन्। आधारभूत तहका पाँच दरबन्दीबाहेक अन्य सबै तहमा दरबन्दी अपुग छन्।
त्यसबाहेक मावि तहका पाँच दरबन्दीमा एकजना मात्रै कार्यरत छन् । माविमा एकजना अनुदानमा कार्यरत छन् । निमाविमा राहतका तीनजनाबाहेक अन्य स्थायी दरबन्दी शून्य छ । कक्षा ११ र १२ मा पिरियडका आधारमा तलब दिने गरी निजी स्रोतका पाँच शिक्षक कार्यरत छन्।
बाल विकासमा एकजना र निमावि तहमा निजी स्रोतबाट विज्ञान शिक्षक राखिएको छ। दरबन्दीअनुसार शिक्षक नभएपछि आधारभूत तहका शिक्षकलाई माथिल्ला कक्षामा पठनपाठनको जिम्मेवारी दिइएको छ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्दले निजी स्रोतका शिक्षक–कर्मचारीलाई तीन वर्षदेखि तलब दिन नसकिएको र अहिलेसम्म विद्यालय २५ लाख रुपैयाँ घाटामा देखिएको बताए।
सरकारले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क घोषणा गरेपछि विद्यार्थीबाट शुल्क लिन रोक लगाइएको छ। सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेपछि विद्यालयमा दरबन्दीअनुसारका शिक्षक पूर्ति गर्न नसक्दा विद्यालय बर्सेनि घाटामा गएको छ।