अर्थ प्रिन्ट संस्करण

अर्थ मन्त्रालयले औँल्यायो लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसक्नुका तीन कारण

लक्ष्यअनुसार खर्च नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन कठिन, मन्त्रालय भन्छ– खर्च बढाउन वित्त अनुशासन, विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन दक्षतामा सुधार आवश्यक छ

सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य निकाय अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्नुका मुख्य तीन कारण औँल्याएको छ । मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन, विनियोजन दक्षता र कार्र्यान्वयन क्षमता कमजोर हुँदा लक्ष्यअनुसार सार्वजनिक खर्च हुन नसकेको औँल्याएको हो । 

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को वार्षिक इकोनोमिक बुलेटिनले बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने समस्या औँल्याएको हो । विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्दा पुँजी निर्माणको दर न्यून हुन गई आय, बचत, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिदरमा समेत अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन कठिन भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

‘पछिल्लो १० वर्षको औसत सरकारी खर्च विनियोजित बजेटको ८२.३ प्रतिशत रहेकोमा पुँजीगत खर्च भने विनियोजित बजेटको ६८.९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ,’ आर्थिक बुलेटिनमा उल्लेख छ, ‘तसर्थ, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न वित्त अनुशासन, विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन दक्षतामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । खर्च गर्ने क्षमतासमेतलाई मध्यनजर गरी बजेटको आकार तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा संघीय चालू खर्च कुल विनियोजनको ९०.३ प्रतिशत मात्र रहन पुग्यो । तथापि, कुल संघीय सरकारी खर्च आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को तुलनामा ९.८ प्रतिशलते बढेर १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड पुगेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । यस अवधिमा चालू खर्च १२.९ प्रतिशतले बढेको छ भने पुँजीगत खर्च ५.२ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च १७.३ प्रतिशतले बढेको छ । सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको भए तापनि विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने समस्या रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।  

 पुँजीगत खर्च नहुँदा आर्थिक वृद्धिसमेत प्रभावित
पुँजीगत खर्च अपेक्षित मात्रामा हुन नसक्दा पुँजी निर्माणको दरमा कमी आई आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ । यसबाट उत्पादनमूलक रोजगारीको सिर्जना हुन नसकी खर्चको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको उसले जनाएको छ ।आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा अघिल्लो आव ०७७/७८ को तुलनामा पुँजीगत खर्च ७.६ प्रतिशतले कमी आई ५७.२ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।

कोभिड–१९ को प्रभाव न्यून हुँदै गएको भए पनि आव ०७८/७९ मा पुँजीगत खर्च विनियोजनको ५७.२ प्रतिशत मात्र रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिललो वर्षमा यस्तो खर्च ६४.७ प्रतिशत रहेको थियो । ‘सार्वजनिक निकायको खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा बजेट विनियोजन गरी सार्वजनिक निकायको खर्च गर्ने दक्षतामा सुधार गर्न सकेमा पुँजीगत खर्च अभिवृद्धिसमेत गर्न सकिन्छ,’ बुलेटिनमा उल्लेख छ, ‘साथै, बजेट विनियोजन प्रतिइकाइ लागतमा आधारित बनाई बजेट निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’