देशको समग्र अर्थतन्त्रसँगै घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दी आएको छ । भूउपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट ठप्प भएपछि यो वर्ष घरजग्गा किनबेच ५२.८८ प्रतिशतले घटेको हो । चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौ महिनामा देशभर ६८ हजार पाँच सय ५४ घरजग्गा किनबेच भएका छन्, जबकि गत वर्षको दुई महिनामा एक लाख ४५ हजार पाँच सय सात घरजग्गा किनबेच भएका थिए ।

देशभरि कित्ताकाट ठप्प हुँदा मालपोत कार्यालयमा घरजग्गा किनबेचसँगै समग्र सेवाप्रवाह नै घटेको मालपोत अधिकृतको भनाइ छ । यस वर्षको साउनमा देशभर ३३ हजार आठ सय ३४ र भदौमा ३४ हजार सात सय २० घरजग्गा किनबेच भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । गत वर्षको साउनमा ७५ हजार चार सय १७ र भदौमा ७० हजार ९० घरजग्गा किनबेच भएको तथ्यांक छ । कित्ताकाट ठप्प हुँदा घरजग्गा किनबेच मात्र घटेको छैन, मालपोत कार्यालयको समग्र सेवा प्रवाह नै ६५–७० प्रतिशतसम्म घटेको मालपोत अधिकृतहरू बताउँछन् । 

यो वर्ष देशभरि रहेका एक सय २६ मालपोत कार्यालयले साउनमा ९८ हजार र भदौमा एक लाख नौ हजार सेवा प्रवाह गरेका छन् । जबकि गत वर्षको साउन र भदौमा क्रमशः एक लाख ९० हजार र दुई लाख तीन हजार सेवा प्रवाह भएको भूमि विभागको तथ्यांक छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेर २७ असारमा जग्गाको कृषियोग्य र गैरकृषि भनेर वर्गीकरण नगरेको जग्गा कित्ताकाट नगर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । आफ्नो क्षेत्रमा कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गर्ने अख्तियारी स्थानीय भूउपयोग परिषद्लाई छ । तर, सबैजसो स्थानीय तहले अहिलेसम्म कृषि र गैरकृषि भूमि छुट्याउन नसक्दा देशभरि कित्ताकाट ठप्प छ ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डमा रहेर तत्कालका लागि कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन छ । भूउपयोग नियमावलीले जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, नदी, नाला, खोला, ताल, सिमसार, खानी तथा खनिज क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसो त तरलता अभाव देखाउँदै बैंकले कर्जा नदिनु, घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ गरिनु, ब्याजदर अस्वाभाविक वृद्धि हुनुलगायत कारणहरूले पनि घरजग्गा किनबेच घटेको रियल इस्टेट एजेन्सी बताउँछन् । यस्तै, चालू आवको मौद्रिक नीतिले घरजग्गामा कर्जा धितो अनुपात काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र बाहिर ४० प्रतिशत मात्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्दा घरजग्गा कारोबारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने रियल इस्टेट व्यवसायीको भनाइ छ ।

 ६१ प्रतिशतले घट्यो राजस्व
मालपोत कार्यालयमा घरजग्गा किनबेचसँगै समग्र सेवा प्रवाह घटेपछि राजस्व संकलन पनि ६१ प्रतिशतले घटेको छ । चालू आवको साउन र भदौमा देशभरिबाट ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । जबकि गत वर्षको साउन र भदौमा १६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको भूमि विभागले जनाएको छ । यस वर्षको साउनमा दुई अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र भदौमा तीन अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । गत वर्षको साउन र भदौमा क्रमशः आठ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र आठ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।

मालपोत राजस्वमा रजिस्ट्रेसन शुल्क र पुँजीगत लाभकरको हिस्सा बढी हुने गर्छ । घरजग्गा किनबेच नै घटेपछि रजिस्ट्रेसन शुल्क र पुँजीगत लाभकर पनि घटेको छ । मालपोत कार्यालयहरूले सेवा कर, बागमती सभ्यता शुल्क, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, अतिरिक्त शुल्क, पुँजीगत लाभकर, पुर्जा प्रिन्ट शुल्क, रिकभर शुल्क, विलम्ब शुल्क, नगर पूर्वाधार विकास कोष शुल्क, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष शुल्क, नारायणी तथा राप्ती सभ्यता शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउँदै आइरहेका छन् ।

अहिले घरजग्गा किनबेच संख्यामा काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयलाई बाहिरका मालपोत कार्यालयले पछाडि पार्न थालेका छन् । मोरङको बेलबारी, सुनसरीको इनरुवा, झापाको भद्रपुर, धनुषा, पर्सा, काभ्रे, मकवानपुर, चितवन, कास्की, रुपन्देही, दाङ, बाँके र कैलालीको धनगढी पछिल्लो समय रियल इस्टेटको हटस्पट बनिरहेका छन् ।