- वि.सं २o७९ असोज २ आइतबार
साहुकार र ऋणीबीच भएका लेनदेनका कागजात नियन्त्रणमा लिने, अनुसन्धान गर्ने र कारोबार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित देखिए अवैध घोषणा गर्न सरकार तयार भएको छ । साहुकारले लगाएको मिटरब्याजको पासोबाट उन्मुक्तिको माग राख्दै महिना दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्दै आएका पीडितसँग सरकारले शनिबार पाँचबुँदे सहमति गरेको हो । सहमतिसँगै पीडितहरूले आन्दोलन पनि स्थगित गरेका छन् ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको उपस्थितिमा भएको दुईपक्षीय वार्तामा साहुकारले दृष्टिबन्धक बनाएका ऋणीका घरजग्गा फुक्का गर्न कार्यविधि बनाउने सहमति पनि भएको छ । सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजक तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल र पीडितको तर्फबाट मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् । डा. भुसालले भने, ‘मिटरब्याजको पासोबाट मुक्ति पाउन पीडित माइतीघर मण्डलामा धर्नामा थिए । त्यसबाहेकका क्षेत्रबाट पनि विरोध उठेका थिए । सबैको पीडा सम्बोधन हुने गरी मण्डलामा धर्नारत संघर्ष समितिसँग पाँचबुँदे सहमति भएको छ । योसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम पनि स्थगित भएका छन् ।’
मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाटै भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ऋणीले साँवा–ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहु वा निजले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको, तर कानुनसम्मत हुन आउने साँवा–ब्याज पूरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि भए उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुबाट उक्त जग्गा फिर्ता गराउन कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
पीडितका माग पूरा गर्न सरकार सहमत भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्गराज जैसीले बताए । ‘मिटरब्याजका क्रममा दृष्टिबन्धक भएका जग्गा फिर्ता, जाली कागजात अवैध घोषणा, मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणिका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउनुपर्नेलगायत माग राखेर आन्दोलनमा थियौँ । यी माग पूरा गर्न सरकार तयार भएको छ । त्यसैले हामी आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न सहमत भएका हौँ,’ उनले भने ।
मिटरब्याजपीडितको आन्दोलन मुलुकभरबाट उठ्न थालेपछि सरकारले २७ साउनमा गृहका सहसचिव डा. भुसालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले महिना दिनको अध्ययनपछि मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्या र त्यसका समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन २७ भदौमा सरकारलाई बुझाएको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा कार्यदल र संघर्ष समितिबीच शनिबार गृह मन्त्रालयमा वर्ता भएको थियो । वर्तापछि दुई पक्षबीच पाँचबुँदे सहमति भएको हो ।
