सरकारी सेवामा आरक्षणबारे बुझाइ

उपेक्षित वर्गको सरकारी सेवामा सहभागिता रोजगारी र आर्थिक उपार्जनका लागि मात्र नभई सामूहिक पहिचान, प्रतिनिधित्व र आत्मसम्मानका लागि पनि हो 

हालै मात्र राष्ट्रिय सामावेशी आयोगले विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले सरकारी सेवामा रहेको आरक्षण व्यवस्था खारेज गर्नपर्छ भन्ने सुझाब दिएको भन्ने सामाचार आएपछि यसबारे बहस चर्किएको छ । युरोपियन युनियनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा नेपालमा खसआर्य समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हटाउन सुझाब दिएको अवस्थामा र लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि प्रत्येक स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गर्दादेखि नै आरक्षण व्यवस्थाबारे विभिन्न तहबाट पक्ष–विपक्षमा विचार प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । समावेशी आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनप्रति सार्वजनिक भएका समाचार र टीक्काटिप्पणीबारे स्पष्टीकरण दिए पनि सरोकारवालाहरूले भने आयोगको संरचना समावेशी नभएको र आयोगको धारणा पनि आरक्षण व्यवस्थाप्रति संकुचित रहेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । 

नेपालमा समावेशी व्यवस्थाबारे दुई धारको बहस निरन्तर चल्दै आएको छ । एक पक्षले समावेशी व्यवस्थालाई राज्यको मूल धारबाट बाहिर पारिएका वर्ग तथा समुदायलाई राज्यको शासन प्रणालीमा समावेश गराउने माध्यमका रूपमा लिने गर्छन् । यो बुझाइअनुसार समावेशी व्यवस्था भनेको सामाजिक न्यायको एउटा अवयव हो, जसले उपेक्षित वर्ग तथा समुदायलाई विकास प्रक्रियामा समतामूलक तवरले सामेल गराउन अभिप्रेरित गर्छ । सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा विविधतापूर्ण नेपाली समाजमा सबै वर्ग समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिकस्तर समान छैन ।

सामाजिक तथा आर्थिकस्तरमा तल भएका वर्गलाई विशेष प्रकारको व्यवस्थाका माध्यमबाट शासन प्रणालीमा समावेश गराउनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप समावेशी व्यवस्था अवलम्बन गरिएको हो । यस विचारका अभियन्ताले समावेशी व्यवस्थाका माध्यमबाट शासन प्रणालीमा समावेश हुनु भनेको व्यक्तिको उपस्थिति मात्र नभई सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नु हो भन्ने गर्छन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कुनै पनि समुदायको व्यक्ति राज्यको नीति–निर्माण गर्ने स्थानमा जानु भनेको व्यक्तिगत रोजगारी वा आर्थिक समृद्धिका लागि मात्र नभई सम्बन्धित समुदायलाई राज्यप्रति अपनत्व गराउँदै समुदायको आत्मसम्मान र पहिचानको प्रत्यभूति सुनिश्चित गराउनु पनि हो । 

समावेशी व्यवस्थालाई योग्यता प्रणालीको विपरीतार्थ मान्नेको जमात ठूलो छ । उनीहरूले जातीयताका आधारमा हुने समावेशी व्यवस्थाले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई कमजोर तुल्याउने र योग्यता प्रणालीलाई नै ह्रास गराउने तर्क गर्दै आएका छन् । यस मान्यताअनुसार कुनै पनि समुदाय उपेक्षित छ भने उसलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि राज्य प्रणालीमै समावेश गराइहाल्नु जरुरी पनि छैन, आयआर्जनको उपाय खोजी गर्नुपर्छ ।

शासन प्रणालीमा कोही आउन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, त्यसपछि उनीहरू प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट स्वतः समावेश भइहाल्छन् । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी व्यवस्थाका विषयमा यस्तो विचारका पक्षधरको भिन्न मत छ । उनीहरू के पनि भन्ने गर्छन् भने समावेशी व्यवस्थाले सम्बन्धित समुदायको पनि सम्भ्रान्त वर्गलाई मात्र समेट्यो, गरिबलाई समेट्न सकेन । सशक्तीकरणको पाटोलाई ओझेलमा पार्‍यो, सरकारी सेवामा द्वन्द्व बढायो । अयोग्यलाई पनि सेवा प्रवेश गर्ने बाटो खुलाइदियो, सरकारी सेवाको प्रभावकारितामा आँच पुर्‍यायो ।

यावत् कारणले नै समावेशी व्यवस्था नै प्रत्युत्पादक बन्दै गएको उनीहरूको तर्क छ । अब समावेशी व्यवस्थामाथि समीक्षा गर्नुपर्ने र भरसक यस्तो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिँदै आएका छन् । यस प्रकारको वैचारिक खेमाको प्रतिनिधित्व विशेषगरी आरक्षणको दायरामा नपरेका समुदायका व्यक्तिले गरेका छन् । विभिन्न उच्च प्रशासक, विद्वान् तथा विश्लेषकले विभिन्न माध्यमद्वारा यस्तो विचार व्यक्त गर्ने गरेका छन् । उनीहरूको यस प्रकारको विचारमा केही सम्भ्रान्त आदिवासी जनजाति तथा मधेसी समुदायका व्यक्तिहरूले समेत सहमति जनाउने गरेका छन् ।

यस्तो द्विपक्षीय बहसलाई कुनै सम्प्रदाय वा समुदायबीचको आग्रह–पूर्वाग्रहबाट उत्प्रेरित विवादका रूपमा मात्र सीमित राख्नै मिल्दैन । यसलाई सार्वजनिक नीति संवाद वा नीतिगत बहसको विषय मान्ने हो भने यो बहसको सारलाई मानवीय समृद्धिको आधार आर्थिक मात्र हो वा सामाजिक पहिचान तथा आत्मसम्मानसहितको आर्थिक समृद्धि भन्ने प्रश्नमा आधारित भएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पिछडिएको वर्ग तथा समुदायलाई केवल आर्थिक विकासका माध्यमबाट मूल धारमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने तर्क गर्नेहरूले सामाजिक उत्पीडन तथा बहिष्करणको पीडालाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

त्यसैले, कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, विद्वान् तथा विश्लेषकले बारम्बार प्रश्न उठाउने गर्छन्, कार चढेर हिँड्नेलाई किन चाहियो आरक्षण ? वा ठूलो घर हुनेलाई किन चाहियो आरक्षण ? आरक्षण त गरिबलाई पो दिनुपर्छ । काठमाडौंका धनी दलितलाई किन आरक्षण दिने ? अनि हुम्लाको गरिब बाहुनलाई चाहिँ किन नदिने ? धनी मधेसीलाई आरक्षण दिएर गरिब मधेसीको कल्याण कसरी हुन्छ ? एकै व्यक्तिलाई किन पटक–पटक आरक्षण दिने ? यस्ता प्रश्नले प्रशासन क्षेत्रका नीति–निर्माण तहदेखि सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्चा पाउने गरेको छ ।

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षको संयोजकत्वमा ०६९ मा गठित प्रशासन सुधार सुझाब समितिले समेत उल्लिखित प्रश्नकै अवधारणामा आधारित रही समावेशी व्यवस्थाप्रति पूर्वाग्रही ढंगले सुझाब दिएको छ । सामावेशी आयोगको प्रतिवेदन त्यसैको निरन्तरताको एक अध्यायका रूपमा आएको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, हाल संसद्मा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न बनेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेत यिनै प्रश्नहरूमा आधारित भएर आरक्षण प्रणालीलाई खुम्च्याउने प्रकारले प्रस्ताव गरिएको छ ।

ठिक छ, यी प्रश्नलाई पनि एउटा दृष्टिकोणले उपयुक्त मान्न सकिएला । तर, सार्वजनिक नीति विश्लेषणका क्रममा कुनै पनि नीतिगत विषयलाई कसरी समस्याकरण गरिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण मानिन्छ । जसलाई अंग्रेजीमा ‘प्रब्लमाटाइजेसन अफ पलिसी इस्युज’ भनिन्छ । अब यतापट्टिबाट यी प्रश्नको जवाफको खोजी गरौँ । पहिलो कुरा हुम्लाको गरिब बाहुन र काठमाडौंको धनी दलितको समस्या एउटै होइन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । समस्या एउटै होइन भने समाधान पनि एउटै हुँदैन । हुम्लाको गरिब बाहुनको समस्या आर्थिक अभावको हो भने काठमाडौंको दलितको समस्या सामाजिक पहिचान र आत्मसम्मानको अभाव हो । किनकि दलित समुदाय आर्थिक रूपले सम्पन्न भए पनि सामाजिक रूपले अपहेलित भइरहेको छ । त्यसैले नीति–निर्माणमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उसको आवश्यकता हो । गरिबीको समस्या रोजगारी तथा आयआर्जनको कार्यक्रमले समेट्छ, तर सामाजिक पहिचानको विषयलाई यसले मात्र समेट्न सक्दैन ।

त्यसैले, यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने सरकारी सेवामा उपेक्षित वर्गको सहभागिता भनेको रोजगारी र आर्थिक उपार्जनका लागि मात्र नभई सामूहिक पहिचान, प्रतिनिधित्व र आत्मसम्मानका लागि पनि हो । अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा न्यायपूर्ण जीवनयापनका लागि भौतिक समृद्धि मात्र उपेक्षित समुदायका लागि पर्याप्त बन्न सक्दैन । उदाहरणका लागि कुनै दलितको घरमा भैंसीले दैनिक दश लिटर दूध दिइरहेको भए पनि सार्वजनिक पूजामा दलितले खानु हुँदैन भनेर ब्राह्मण पुरोहित वा पण्डितले त्यस्तै दूधबाट बनेको एक चम्चा पञ्चामृत खान दिएनन् भने दलितले अपहेलित महसुस गर्छन् र राज्य तथा समुदायसँग आक्रोश व्यक्त गर्छन् । त्यसैले, उसको लडाइँ आफूले पनि अरूसँगै एक चम्चा पञ्चामृत खान पाउनुपर्नेमा केन्द्रित हुन्छ । यो सुन्दा र देख्दा आर्थिक समृद्धिका पक्षधरलाई बडो आश्चर्यजनक लाग्न सक्छ । सामाजिक उत्पीडन र बहिष्करणको पीडाबारे नीतिगत बहसमा पनि बुझाइ यसरी नै फरक रहेको छ । त्यसैगरी एक व्यक्तिलाई पटक–पटक आरक्षण किन दिने भन्ने सवाल सामाजिक बहिष्करणको समस्या व्यक्तिगत होइन, सामूहिक हो भन्ने तवरले बुझ्नु जरुरी छ ।

यसको अर्थ समावेशी अर्थात् आरक्षणको व्यवस्था कुनै निश्चित समुदायका लागि हो, व्यक्तिका लागि मात्र होइन । त्यसैले, सो समुदायको सहभागिता नीति–निर्माणको उच्च तहमा भयो कि भएन भन्ने प्रमुख कुरा हो । समावेशी व्यवस्थाको मूल मर्म व्यक्तिगत रोजगारी दिने मात्र नभई वञ्चितीकरणमा पारिएका समुदायलाई राज्यको नीति–निर्माण तहमा समावेश गराउने विधि भएकाले पटक–पटक आरक्षणको व्यवस्थाको माध्यमबाटै यसको सुचिश्चितता सहज बनाउँछ । त्यसैगरी, उपेक्षित समुदायका गरिब वर्ग समेटिएनन् भन्ने विषयबारे पनि मनन गर्नु आवश्यक छ । तर उनीहरू नसमेटिएका कारण समावेशी व्यवस्था नै गलत छ भन्नु उचित हुँदैन । किनकि, सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुन्छ । धेरै आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलित समुदायको परिवारमा पछिल्लो एक पुस्ता मात्र शिक्षित छ । भर्खर मात्र शिक्षामा पहुँच बिस्तारै पुग्दै छ ।

गरिब परिवारले अझै पनि आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिन सकेका छैनन् । अनि गरिबीलाई नै सूचक बनाएर उनीहरूका लागि मात्र आरक्षण व्यवस्था गर्ने हो भने शैक्षिक योग्यता नै नपुगेको अवस्थामा अवसर दिएर मात्र समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । जातीय समस्याका करणले पनि गरिबीको अवस्था बढेको छ । त्यसैले त्यस्तो समुदायमा आर्थिक तथा सामाजिक दुवै प्रकारको सशक्तीकरण आवश्यक पर्छ । राज्यसत्तामा सम्पूर्ण गरिब वर्गको सहभागिता गराउनुपर्छ भन्ने हो भने कार्लमार्क्सले भनेजस्तै सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कायम गर्नुपर्छ । यस्तो कुरा समावेशी व्यवस्थाले मात्र सम्भव हुँदैन । वर्तमान शासन प्रणालीकै विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ, जुन तत्काल असम्भव छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्वपूर्ण चरित्रका रूपमा रहेको समावेशी व्यवस्थालाई अझै बृहत् बनाउन आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरणमा समेत जोड दिनुपर्छ । जसलाई जे आवश्यक हो, सोही आधारमा अवसरहरू खुला गर्दै राज्यमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । तर, नीति–निर्माण तहको बहुसंख्यक समूहले यो वास्तविकतालाई स्विकार्न चाहेको देखिँदैन ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले समावेशी व्यवस्थाका विरोधीकै संस्थागत नेतृत्व गरेको देखिन्छ । आयोगको प्रतिवेदनमा आरक्षणबाट आएकामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएकामा जस्तो योग्यता नहुने, आरक्षणबाट आउने कर्मचारीबाट सार्वजनिक दक्षता कमजोर हुने, अब्बल कर्मचारीको मनोबल गिराउने र सेवाको गुणस्तर जोखिममा पार्ने, समानताको हक खोसिने, योग्यताको शासन लागू हुन नसक्ने र सामाजिक विभाजनलाई निरन्तरता दिनेलगायत विषय उल्लेख छन् ।  

त्यसैले अझै पनि निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा समावेशी व्यवस्थालाई मन नपराउनेहरूको बहुल्य रहेको र निजामती सेवामा आरक्षण व्यवस्था आवश्यक छैन भन्ने विचारले नीति–निर्माणमा क्रमशः प्रभाव पार्दै लगिरहेको सन्दर्भमा समावेशी आयोगले जातीय आरक्षण नै खारेज गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु कुनै संयोग मात्र नभई समावेशी व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने निरन्तर प्रयासको संस्थागत प्रहार हो भन्नेमा द्विविधा छैन । तर, राज्य सञ्चालनमा सबै नागरिकको समान पहुँच अभिवृद्धि गरी दिगो विकासलाई मजबुत बनाउन खुला र गहिराइएको लोकतन्त्र आदि नवीन अवधारणाको विश्वव्यापी अभ्यास भइरहेका सन्दर्भमा नेपालमा पनि लोकतन्त्रको दिगोपनाका लागि पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्य सञ्चालनमा समावेश गराउने माध्यमका रूपमा अवलम्बन गरिएको समावेशी व्यवस्थाप्रति साँघुरो सोच राख्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै लागि घातक नबन्ला भन्न सकिन्न ।

(शंकर नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन्)