आधार, मापदण्ड र सिट बाँडफाँडको विकल्पसहित कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावमाथि सहमति जुटाउन शीर्ष नेताले निर्णायक गृहकार्य थालेका छन् । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमाथि आइतबार छलफल गरेका गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सोमबारसम्म धेरैजसो विषय मिलाउने दाबी गरेका छन् ।
आ–आफ्नो दलमा छलफल गरेर सोमबार सिट बाँडफाँडमा सहमति खोज्ने शीर्ष नेताहरूको तयारी छ । समानुपातिकतर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गर्ने समय एक साता मात्रै बाँकी रहँदा पनि पाँचदलीय गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँड टुंगिएको छैन । सिटमा दलहरूका फरक र धेरै दाबीले समस्या देखिएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आइतबारको बैठकमा कार्यदल प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको र सोमबार शीर्ष नेताको बैठकमार्फत सहमति जुटाउन कोसिस गरिने बताए । ‘कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो । कैयौँ विषय मिलिसकेको र कैयौँ मिलाउन बाँकी रहेको पनि देखियो । त्यस आधारमा सोमबार बिहान ८ बजे बसेर सबै विषय टुंगो लगाउने सहमति भएको छ । केही विषय टुंगिन बाँकी भए क्रमशः जाला, तर अधिकांश विषय सोमबार टुंगो लाग्छन्,’ नेता खनालले भने ।
कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले एक महिनाको प्रयासमा पनि सिट बाँडफाँड टुंगोमा पुर्याउन नसकेपछि बिहीबार शीर्ष नेतालाई अपूरो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिनिधिसभातर्फ कुल एक ६५ सिटमध्ये कार्यदलले निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा करिब ९० सिटको बाँडफाँड टुंगोमा पुर्याएर बाँकी ७५ सिट शीर्ष नेताहरूले नै मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारीसहित प्रतिवेदन सुम्पिएको थियो ।
एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको वस्तुगत विश्लेषणसहित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा कांग्रेस ६०, माओवादी १३, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीको आठ–आठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाउने एक सिटको करिब टुंगो लागेको छ । अन्य सिटमा भने शीर्ष नेतृत्वले राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको कार्यदल सदस्यले बताएका छन् ।
कार्यदल प्रतिवेदनपछि सिट बाँडफाँड टुंगोमा पुर्याउन शीर्ष नेता शुक्रबार, शनिबार र आइतबार तीन दिन लगातार बैठक बसेका थिए । तर, सहमति जुट्न सकेको छैन । मधेसका ३२ सिटमा कांग्रेस र जसपाले धेरै सिट दाबी गरेपछि पनि समस्या देखिएको छ । मधेसमा दुवै दल आफू पहिलो शक्ति बन्ने दाउमा छन् ।
दलहरूले ०७४ र ०७९ दुवैको निर्वाचन परिणामलाई आधार मानेर सिट बाँडफाँड गर्ने बताउँदै आएका छन् । ९ भदौको गठबन्धन बैठकमा पहिलोपटक औपचारिक रूपमा दलहरूबाट सिट संख्याको दाबी पेस भएको थियो । एक सय ६५ सिटमा कांग्रेसले सय, माओवादीले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३१ सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई सिटमा दाबी गरेका थिए ।