नेपाल–भारत वाणिज्य वार्ता असोज पहिलो साता : पारवहन सन्धि पुनरावलोकन हुने सम्भावना 

नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आइजिसी) वार्ता आगामी असोजको पहिलो साता काठमाडौंमा हुने तय भएको छ । असोज ५ देखि ८ गतेसम्म हुने वार्तामा व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकनमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना रहेको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वार्ताका लागि मस्यौदा भारत पठाइसकेको जनाएको छ । त्यस्तै, २१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आइजिसी) र सहसचिवस्तरीय अन्तरसरकारी उपसमिति (आइजिएससी)को बैठकका लागि नेपालले वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

वार्ताका लागि प्रारम्भिक मस्यौदाहरू आदान–प्रदान भइरहेको वाणिज्य सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । तर, अन्तिम मस्यौदा भने तयार तयार गर्न बाँकी छ । ‘हामीले हाम्रा एजेन्डाका मस्यौदाहरू पठाएका छौँ, उहाँहरूले पनि पठाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘एक–आपसका मस्यौदाहरू आदान–प्रदान र त्यसमा कमेन्ट दिने कामहरू भइरहेका छन्, बैठकको फाइनल एजेन्डा तयार हुन बाँकी नै छ ।’ 

वार्तामा व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकनका एजेन्डाहरू समावेश हुनेछन् । ‘एजेन्डाहरूले अन्तिम रूप पाइसकेका छैनन्, हाम्रो मुख्य ध्यान भनेको व्यापार र पारवहन सहजीकरण गर्ने नै हो, त्यसलाई समयानुकूल बनाउँदै लैजाने नै हो, यसमा दुवै देश सहमत छन्,’ उनले भने, ‘कुनै विषयमा सहमति भयो भने हस्ताक्षर नहोला भन्न सकिन्न, पारवहन सन्धि पुनरावलोकन भएर हस्ताक्षर हुन पनि सक्छ ।’ यस वार्तामा नेपालले व्यापार सन्तुलन र नेपालको निर्यात सहजीकरणमा विशेष जोड दिने सचिव पाण्डेयले बताए । 

नेपाल र भारतबीच व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुरावलोकनका लागि मस्यौदाहरू आदान–प्रदान (लेटर एक्सेन्ज) भइरहेको वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैँजू बताउँछन् । उनले भने – ‘व्यापार सन्धि पुनरावलोकनलाई अझ समय लाग्नेछ, तर नेपालले जोड गरेमा यसै बैठकमा पारवहन सन्धि पुनरावलोकनको सम्भावना भने रहेको देखिन्छ ।’ 

पारवहन सन्धि पुनरावलोकन होला ? 
बदलिँदो परिस्थितिअनुसार व्यापार सहजीकरणका लागि नेपाल–भारतबीचको पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गर्नैपर्ने देखिन्छ । सन्धि पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक समझादारी भइसकेको छ । पारवहन सन्धि पुनरावलोकनका लागि सबैजसो तयारी पूरा भइसकेको सैँजू बताउँछन् । ‘पारवहन सन्धि पुनरावलोकनका लागि एलओआई (मस्यौदा आदान–प्रदान) लगभग सकिइसकेको छ, अब हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘नेपालले एउटा माहोल बनाएर जोड गरेको खण्डमा आउँदो बैठकमै पारवहन सन्धि पुनरावलोकनमा हस्ताक्षर गर्न सकिने अवस्था छ ।’ अहिलेको अवस्थामा पारवहन सन्धि पुनरावलोकन अत्यावश्यक भइसकेको उनको भनाइ छ । नेपाल–भारत पारवहन सन्धि हरेक सात–सात वर्षमा नवीकरण हुने प्रावधान छ । पछिल्लोपटक सन् २०२० मा स्वतः नवीकरण भएको हो ।

के–के छन् पारवहन पुनरावलोकनका एजेन्डा ? 
सन्धिको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार तेस्रो मुलुकबाट आउने बल्क कार्गो वीरगन्ज–रक्सौल नाकासम्म मात्रै आउने गरेको छ । भारतले तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आउने बल्क कार्गोलाई थप तीनवटा नाकामा ल्याउन दिने समझदारी गरिसकेको छ । विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्ज नाकामा समेत बल्क कार्गो ल्याउन दिने गरी राजनीतिकस्तरमा सहमति र प्राविधिकस्तरमा समझदारी भइसकेको छ । अब हस्ताक्षर गरेर सन्धिमा समेट्न मात्रै बाँकी छ । 

नेपालले भारतका थप दुईवटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने विषयमा समेत राजनीतिक र प्राविधिक रूपमा समझदारी भइसकेको छ । नेपालले गरेको आग्रहअनुसार उडिसाको धमरा बन्दरगाह र गुजरातको कण्डला बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन भारत तयार छ । यसलाई पनि हस्ताक्षर गरेर सन्धिमा समेट्न मात्रै बाँकी हो । हाल नेपालले भारतको कोलकाता र विशाखापटानम बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ । 

दुई मुलुकबीचको पारवहन सम्झौतामा जलमार्गलाई समेट्न सहमति पनि भइसकेको छ । त्यस्तै, नेपाल–भारत अन्तरदेशीय जलमार्ग सञ्चालनका लागि सहमतिसमेत भइसकेको छ । पारवहन सन्धिमा जलमार्गलाई समेट्न पनि सहमति भइसकेका कारण हस्ताक्षर गरेर टुंग्याउन मात्रै बाँकी छ ।  

त्यस्तै, सडकमार्गबाट हुने पारवहन र निर्यातमा समेत ट्रान्स्सिपमेन्ट मोडालिटी लगाउने विषयलाई समेत सन्धिमा समेट्नुपर्नेछ । यसमा भने अन्तिम सहमति बाँकी नै छ । 

व्यापार पुनरावलोकनका एजेन्डा के छन् ? 
नेपाल–भारतबीचको सन् १९९१ मा अनधिकृत व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न साझेदारी गर्ने सम्झौता (एग्रिमेन्ट अफ कोअपरेसन बिट्विन गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एन्ड गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया टू कन्ट्रोल अनअथोराइज्ड ट्रेड)ले तेस्रो मुलुकमा उत्पादन भएका वस्तु पुनः आयात–निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले एकातर्फ नेपालको व्यापार लागत र समय बढाएको छ भने अर्कातर्फ अनधिकृत व्यापारलाई नै बढावा दिइरहेको छ । त्यसैले तेस्रो मुलुकमा उत्पादन भएका वस्तु भारतबाट आयात गर्न पाउने विषय नेपालले उठाउँदै आएको छ । 

अहिले नेपाल–भारतको व्यापार असन्तुलन उच्च रहेको छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालले केही कृषि वस्तुमा अपारस्परिक (ननरेसिप्रोकल एग्रिमेन्ट) गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । जसअनुसार नेपालका कृषि वस्तुले भारतमा सहज पहुँच पाउनेछन् भने नेपालमा भारतीय कृषि वस्तुको आयातमा कर लगाइनेछ । तर, यसमा भारत सहमत भइसकेको छैन । नेपाल–भारतबीच अपरास्परिक सम्झौता (ननरेसिप्रोकल एग्रिमेन्ट) भएको भए पनि कृषि वस्तुमा त्यो लागू छैन । कृषि वस्तुमा भने पारस्परिक (रेसिप्रोकल)को व्यवस्था छ । त्यस्तै, नेपालले चारवटा वस्तुमा भारतले लगाएको कोटा प्रणाली हटाउनुपर्नेलगायत एजेन्डासमेत उठाउँदै आएको छ ।