पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ सम्पन्न : ‘पिपिपी मोडलविना पूर्वाधार विकास सम्भव छैन’

निजी लगानी भित्र्याउन कानुनी अड्चन बाधक रहेको व्यवसायीको गुनासो

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलबिना पूर्वाधार विकास सम्भव नहुने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्दै चौथो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयुक्त रूपमा आयोजित दुईदिने सम्मेलनमा सरकारका मन्त्री, उच्च अधिकारी, स्वदेशी तथा विदेशीविज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिसहित विभिन्न ११ शीर्षकमा समूहगत छलफल भएको हो । 

सम्मेलनको समापन गर्दै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी चुनावपछि देश आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने बताए । ‘संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै राजनीतिको जग बसिसकेको छ, अब आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनेछौँ,’ उनले भने, ‘यसमा निजी क्षेत्रको सहयोग चाहिन्छ, आउनुहोस्, देश विकासको साझा लक्ष्यमा सँगसँगै हातेमालो गरेर अघि बढौँ ।’

राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालनका लागि लगानीमैत्री र पूर्वाधारमैत्री नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । नीतिगत तहमा हुने व्यक्तिहरूको मानसिकतामा पनि परिवर्तन आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालको आर्थिक विकास गर्न जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको जोड थियो ।  

व्यवसायी तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले नेपालको उद्यम क्षेत्रमा नयाँ सकारात्मक आत्मविश्वास जागृत भएको बताए । तर, चुनौती पनि उत्तिकै भएको उनको भनाइ थियो । देशमा आर्थिक विकास गर्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई भित्र्याउनुपर्नेमा चौधरीले जोड दिए । ‘विदेशी कम्पनीलाई भित्र्याएर स्वदेशी कम्पनीसँग सहकार्य गर्न लगाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले हाम्रा कम्पनीहरूको ज्ञान तथा क्षमता बढ्छ, त्यसपछि नेपालकै कम्पनीले ठुल्ठूला आयोजना बनाउन सक्छन् ।’

परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले सम्मेलनमा उठेका विषयवस्तुलाई नीतिगत रूपमा स्थापित गर्न सरकारसँग पहल गरिने बताए । उनले नेपालमा पूर्वाधारको विकास गर्न सही नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको उनको बुझाइ छ । यस्तै, पिडब्लुसी इन्डियाका कार्यकारी निर्देशक निधिश नैरले नेपालको मन्त्रालयपिच्छे भएका फरक–फरक प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिए । नेपालले विद्युतमार्फत आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्ने उनको भनाइ थियो । 

उद्योग स्थापना गर्न नीतिगत जटिलता 
औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनका लागि सोहीअनुसारको नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको विज्ञले बताएका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपालका प्रबन्ध निर्देशक रवि रायावरमले नेपालमा उद्योग स्थापनाका लागि कानुनी अड्चन भएको जिकिर गरे । 

स्थापनाका लागि कानुनी प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण उद्योगीहरूले समस्या भोगिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले बिस्कुट उद्योगका लागि केही वर्षपहिले प्रयास गर्‍यौँ, तर अनुमति प्राप्त गर्नका लागि हामीलाई एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘कानुनी रूपमा प्रक्रिया सहज भयो भने उद्योगीहरूलाई फाइदा पुग्छ ।’

इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, पिडब्लुसी इन्डियाका निर्देशक सुजय सेट्टीले नेपाल औद्योगिक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि युनिक देश भएको भन्दै लगानीको राम्रो सम्भावना भएको बताए । उनले नेपालमा विदेशी लगाानी ल्याउनका लागि आफ्नो प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नेपालका उद्योगहरूले निर्यात र रोजगारी बढाउन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिनुपर्नेमा उनको भनाइ थियो । 

सम्मेलनमा नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले न्यूनतम सुविधासमेत उपलब्ध गराउन सकेको बताए । उनले श्रमिकदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूमा दक्षतासमेत अभाव रहेको टिप्पणी गरे । ‘हामीले औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधारहरू बनायौँ, तर सञ्चालनका लागि गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन सकेनौँ,’ उनले भने, ‘विद्युत् आपूर्ति सहज नहुँदा डिजेलको खपत बढेको छ भने यसले उत्पादन लागतसमेत बढाएको छ ।’

उद्योगसचिव तोयनारायण ज्ञवालीले औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘हालसम्म नेपालमा ९० वटा देशबाट विदेशी लगानी आएको छ । जसमा पाँच हजारभन्दा बढी प्रोजेक्टमा चार खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो विदेशी लगानी निकै कम हो, यसलाई बढाउनुपर्छ ।’ 

प्रदेशमा लगानी गर्न मुख्यमन्त्रीहरूको आह्वान

बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना प्रदेशमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेका छन् । पूर्वाधार सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्रीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका लगानीका सम्भावनाबारे जानकारी गराएका थिए ।

बागमतीमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
बागमतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले यो प्रदेश आर्थिक दृष्टिकोणले ठूलो क्षेत्र भएकाले लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेकोमा जोड दिए । कुल ७० अर्बको बजेटमध्ये २० अर्ब रुपैयाँ प्रदेशले नै आम्दानी गर्न सकेको बताउँदै उनले केन्द्र सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरे आगामी पाँच वर्षभित्र केन्द्र सरकारसँग माग्न नपर्ने गरी बागमती प्रदेशले आम्दानी गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

केन्द्र सरकारबाट स्वीकृति लिएर विदेशी कम्पनीले मल कारखाना खोल्न लागेको पनि उनले जानकारी गराए । बागमती प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत साझेदारी र ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको सहभागितामा कृषि औजार कारखाना खोल्न लागिएको हो ।  

लुम्बिनीमा २० वटा प्रोजेक्ट तयार छन्, साझेदारी गरौँ : मुख्यमन्त्री केसी
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीले आफ्नो प्रदेशले प्रोजेक्ट तयार गरेको जनाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागिीआह्वान गरे । उनले २० वटा प्रोजेक्ट तयार भएको भन्दै पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका हुन् ।  

मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि योजनाहरू तयार भए पनि केन्द्र सरकारसँग यस विषयमा संवाद भने भइनसकेको जानकारी दिए । ‘प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि लुम्बिनी पूर्वाधार प्राधिकरण गठन गरिएको छ । हजारौँ प्रोजेक्ट तयारी अवस्थामा रहेका छन्, अब निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट अघि बढ्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जग्गा दिन नसक्ने अवस्था भए पनि बिजुली, सडक पुर्‍याउनुका साथै करलगायतमा छुट दिन सकिन्छ ।’  

गण्डकीमा २२ वटा आयोजना अघि बढेका छन् : मुख्यमन्त्री नेपाली
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले प्रदेशले १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । योजना कार्यान्वयन हुन सकेमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कुनै कठिनाइ नहुने उनको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा २२ वटा प्रदेशस्तरीय गौरवका आयोजना अघि बढाइएको जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘आठवटा आयोजना निर्माण सुरु भइसकेका छन्, अरू पनि क्रमशः निर्माणको चरणमा छन् ।’