- वि.सं २०८१ बैशाख ५ बुधबार
प्रतिनिधिसभाले विवादित नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाएको छ । १७ भदौमा पेस भई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृत भएको विधेयकमा चारवटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् ।
संशोधनमा दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले विकास तथा प्रविधि समितिमा पठाएको हो । विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाको सहित चारवटा संशोधन परेको विधेयक शाखाले जनाएको छ ।
थापाले काउन्सिलको अध्यक्ष अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्ति वा पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभवसहित विशिष्ट योगदान पुर्याएको व्यक्ति हुनुपर्ने संशोधन राखेका छन् । त्यस्तै, पत्रकारको परीक्षा, दर्ता तथा अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्थाको पूरै दफा हटाउनुपर्ने, पत्रकारका रूपमा काम गर्न चाहनेका लागि परीक्षासम्बन्धी कार्य गर्ने शब्द हटाएर पत्रकारको दर्ता तथा विवरण संकलन र अद्यावधिक गरी त्यसको अभिलेख राख्ने शब्द राख्न थापाले प्रस्ताव गरेका छन् ।
कांग्रेस सांसद प्रकाश स्नेहीले नयाँ पत्रकारको परीक्षा लिने प्रावधान हटाउन संशोधन हालेका छन् । त्यस्तै, आचारसंहिता गम्भीर उल्लंघनकर्ता ठहर भएका सञ्चारमाध्यम र सम्पादकलाई सार्वजनिक रूपमा क्षमा–याचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने भन्ने वाक्यांश थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
माओवादीका वर्षमान पुन, यशोदा सुवेदी गुरुङ, रेखा शर्मा र अमृता थापाले हालेको संयुक्त संशोधनमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यक्तिले भन्ने शब्दपछाडि काउन्सिलको निर्णयमा चित्त नबुझेमा भन्ने शब्द थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेमकिपाका प्रेम सुवालले सरकारी सञ्चारमाध्यम शासक दल र तिनका नेताहरूको गुणगानमा दुरुपयोग हुन नदिने भन्ने शब्द थप्न संशोधन राखेका छन् । विधेयकलाई यसै कार्यकालमा फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।
