- वि.सं २o७९ भदौ २१ मंगलबार
नाजुक आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपाल आयल निगम लिमिटेडले वार्षिक ४४ करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिने गरी इन्धन ढुवानी भाडा वृद्धि गर्नका लागि राखेको प्रस्तावबारे छलफल गर्न उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको अग्रसरतामा बैठक बस्न लागेको छ।
मंगलबार दिउँसो उद्योग मन्त्रालयमा मन्त्री बडू, सचिव डा. गणेश पाण्डे, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी, पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहोरा, महासचिव विश्व अर्याललगायतलाई राखेर बैठक बस्न लागेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
आयल निगमले एक वर्षअघि नै एक अध्ययन गराई इन्धन बोक्ने ट्यांकरको ढुवानी भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ। सो प्रतिवेदनअनुसार ढुवानी भाडा वृद्धि गर्न सञ्चालक समितिमा बारम्बार प्रस्ताव लगे पनि निगम असफल हुँदै आएको छ। पछिल्लो एक सातामा तीनपटक सञ्चालक समिति बैठक राखेर ढुवानी भाडा वृद्धिका लागि पहल गरे पनि निगम असफल भएपछि आज दिउँसो मन्त्री बडूको अग्रसरतामा बैठक बस्न लागेको हो।
सञ्चालक समिति सदस्यहरूले आयल निगम नाजुक आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले थप व्यवभार बढ्ने गरी ढुवानी भाडा वृद्धि गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको बाउ बढेअनुसार नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा आयल निगम अहिले १० अर्ब रुपैयाँ ऋण र २३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बोकेर बसेको छ।
इन्धन ढुवानी गर्न हाल देशभर एक हजार आठ सय ट्यांकर परिचालित छन्। पछिल्लो समय मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउन थालेपछि धेरै ट्यांकर विस्थापित गर्नुपर्ने भए पनि निगमले करारमै राखेको छ। सञ्चालक समिति सदस्यहरूले ट्यांकरको संख्या घटाएर लागत कम गर्न दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अहिले नै ढुवानी भाडा वृद्धि गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन्।
ढुवानी व्यवसायीले भने भाडादर वृद्धि नभए इन्धन आपूर्ति रोक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। मन्त्री बडूले दुवै पक्षको कुरा सुनेर उचित निर्णय लिनका लागि निर्देशन दिने गरी आजको बैठक राखेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
