इन्धन ढुवानीको भाडा बढाउने तयारी : आयल निगमलाई वार्षिक ४४ करोड व्ययभार थपिने

नाजुक आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको आयल निगमले ४४ करोड व्ययभार थपिने गरी ढुवानी भाडा बढाउने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि हुँदा मूल्य समायोजन गर्न नसकी २६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता र १० अर्ब रुपैयाँ ऋण बोकेको निगमलाई आर्थिक व्ययभार थप्न नहुनेमा सञ्चालक समिति सदस्य एकमत छन् । तर, निगम व्यवस्थापनले ट्यांकर ढुवानीको भाडादर वृद्धि गर्ने प्रस्ताव बोर्ड बैठकमा निरन्तर लग्दै आएको छ । हाल इन्धन ढुवानीमा वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार ६ महिनायता बसेको बोर्ड बैठकमध्ये आठपटकसम्म ढुवानी भाडा वृद्धिको प्रस्ताव फर्काइएको छ । बुधबार बसेको बैठकमा पनि निगम व्यवस्थापनले ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई पहिलो प्राथकिमकता राखे पनि कुनै निर्णय भएको छैन । थप छलफलका लागि बिहीबार दिउँसो १ बजे पुनः बैठक डाकिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सभाहलमा सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विज्ञ सदस्य नरबहादुर ऐरबाहेक सबै उपस्थित थिए ।

उमेश थानी, कार्यकारी निर्देशक आयल निगम

भाडादर वृद्धिको कुरा उठिरहेका कारण सञ्चालक समितिमा पेस गरिएको हो । सबै तथ्य, कागजात र प्रतिवेदन बोर्ड बैठकमा पेस गरेको छु । अब जे हुनुपर्ने हो, त्यहीँबाट हुन्छ ।

सो बैठकमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्याल, अर्थसचिव डा. अर्जुनबहादुर खड्का, गुणस्तर तथा नापतौल विभागको महानिर्देशक दिनानाथ मिश्र, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्मा, निगमको आधिकारिक टे«ड युनियन अध्यक्ष मधुमास पुन र निगमको कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी सहभागी थिए ।

बैठकको सुरुमै कार्यकारी निर्देशक थानीले ट्यांकर ढुवानीको भाडादर वृद्धि गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफलका लागि आग्रह गरेका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव खड्काले रोकेको स्रोतको भनाइ छ । बुधबारको बोर्ड बैठकमा ग्यासको दोहोरो मूल्य कायम गर्ने प्रतिवेदन, विक्रेता विनियमावलीमा शंशोधनलगायतका विषयमा सामान्य छलफल भए पनि केही निर्णय नभएको एक सदस्यले बताए । यद्यपि, कर्मचारीको तलबमान वृद्धि गर्ने प्रस्ताव भने पास भएको छ । स्रोतका अनुसार ढुवानी भाडा वृद्धि गर्न नहुनेमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव खड्काले सुरुदेखि नै अडान राख्दै आएका छन् । 

ढुवानी भाडादर वृद्धिको माग गरिरहेको पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले तीन वर्षदेखि भाडादर नबढेको तथा यसबीचमा खर्चका दर बढेका कारण वृद्धिको माग राखिएको बताए । ‘तीन वर्षमा धेरै खर्चका शीर्षकमा वृद्धि भएको छ, तर ढुवानी भाडादर यथावत् छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर पनि बढेको छ । त्यसैले वैज्ञानिक हिसाबले भाडादर बढाउनुपर्छ भनेका हौँ ।’ आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले आफू आएपछि भाडादर वृद्धिको कुरा उठिरहेका कारण सञ्चालक समितिमा पेस गरेको बताए । ‘सबै तथ्य, कागजात र प्रतिवेदन बोर्ड बैठकमा पेस गरेको छु । अब जे हुनुपर्ने हो, त्यहीँबाट हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रतिवेदन दिँदैनन्, प्रस्तुति मात्रै गर्छन्
आयल निगम व्यवस्थापनले ढुवानी भाडादर वृद्धिका लागि एक कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा ढुवानी भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्थापनको तर्क छ । तर, यो प्रतिवेदन सञ्चालक समिति सदस्यहरूलाई दिइएको छैन । ‘बोर्ड बैठकमा प्रतिवेदनका सार कुरा प्रोजेक्टरमा प्रस्तुति गर्ने गरिएको छ । त्यसमा ढुवानी भाडादर किन वृद्धि गर्नुपर्ने हो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन’ सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘तर, प्रतिवेदन दिन मानेका छैनन् । प्रतिवेदन पाएको भए अध्ययन गरेर विस्तृतमा कुरा बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो ।’

विश्व अर्याल, महासचिव पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ 

तीन वर्षदेखि भाडादर नबढेको तथा यसबीचमा खर्चका दर बढेका कारण वृद्धिको माग राखिएको हो । सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा पनि बढेको छ । त्यसैले वैज्ञानिक भाडादर बढाउनुपर्छ 

गत वर्ष साउनदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर २८ प्रतिशतले वृद्धि भएपछि इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकर व्यवसायीको भाडा वृद्धिको मागले पनि औपचारिकता पाएको हो । तर, सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर वृद्धि भएपछि निगम व्यवस्थापनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उपसचिव उर्मिला केसीका नेतृत्वमा यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं विश्वविद्यालय र ढुवानी व्यवसायीका प्रतिनिधि राखेर एउटा कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलले ट्यांकरको भाडादर १८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सकिने प्रतिवेदन गत वर्ष असोजमा दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा भाडादर वृद्धि गर्न व्यवसायीले दबाब दिइरहेका छन् । तर, निगम व्यवस्थापनले सो प्रतिवेदनलाई थप विश्लेषण गर्न भन्दै पुल्चोक इन्जिनियरिङ संस्थानलाई जिम्मा दिएको थियो । पुल्चोक इन्जिनियरिङ संस्थानले प्रतिवेदन सही भएको विश्लेषण गर्दै एक हप्तामै फर्काइदिएको थियो ।

‘ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्नैपर्ने दबाब भएपछि निगमको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बोर्ड बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरे पनि कुनै निर्णय गराएका थिएनन्’ स्रोत भन्छ । पौडेलको तीनवर्षे कार्यकाल सकिएपछि २६ फागुन, ०७८ मा सरकारले इन्जिनियर उमेशप्रसाद थानीलाई निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । नयाँ कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिसँगै व्यवसायीले पटक–पटक हडताल गर्ने धम्की दिएर भाडा बढाउन व्यवस्थापनलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

तलबदेखि लुब्रिकेन्टसम्मको खर्च वृद्धि
अध्ययन समितिले चालकको तलब ११.४४ प्रतिशत वृद्धि गरी १८,४९५ कायम भएको उल्लेख गरेको छ । चालकको दैनिक भत्ता तीन सयबाट बढेर ६ सय ५० पुगेको छ । त्यस्तै, सहचालकको तलब १४, २९५ बाट बढेर १५,९४० पुगेको छ भने दैनिक भत्ता पनि तीन सयबाट ६ सय ५० पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ट्रकको बिमा प्रिमियम वार्षिक ५० हजारबाट ७५ हजार पुगेको समितिको ठहर छ । प्रतिवेदनअनुसार पहाडी क्षेत्रमा प्रतिकिलोमिटर मर्मत खर्च ३.९७ रुपैयाँबाट बढेर ८.८६ पुगेको, तराईमा २.६३ रुपैयाँबाट बढेर ४.४३ पुगेको उल्लेख छ । त्यस्तै, ट्यांकरको विशेष मर्मत खर्च प्रतिकिलोमिटर पहाडी क्षेत्रमा १.०८ रुपैयाँ र तराई क्षेत्रमा ०.५४ रुपैयाँ थप लागत जोडिएको छ । लुब्रिकेन्ट खर्च हिमाली क्षेत्रमा प्रतिकिलोमिटर १.४९ रुपैयाँबाट बढेर २.९७ रुपैयाँ तथा तराई क्षेत्रमा ०.७४ रुपैयाँबाट बढेर १.४९ रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ । टायरको लागतसमेत १.४५ प्रतिशत बढाइएको छ ।  पछिलो समय इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले सुरक्षाको कारण देखाउँदै आफ्नो डिपोभित्र ट्यांकर प्रवेश गर्दा चालक र सहचालक हुनैपर्ने मापदण्ड राखेको छ । जसकारण नेपालका ढुवानी व्यवसायीले आइओसीको प्रत्येक डिपोमा १५–२० जना स्थानीय भारतीय भाडामा राख्ने गरेका छन् । यस्ता व्यक्तिलाई दैनिक एक–दुई सय भारु दिनुपर्ने एक व्यवसायीले बताए । 

निगमको नाजुक आर्थिक स्थिति
आयल निगम पुस,०७८ देखि निरन्तर नोक्सानीमा छ । पछिल्लो विवरणअनुसार आइओसीको बक्यौता २६ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । त्यस्तै, ऋण १० अर्ब रुपैयाँ छ । तेल किनेको पैसा तिर्न नसकेपछि सरकारले सहुलियतमा निगमलाई सात अर्ब ऋण दिएको छ भने वाणिज्य बैंकबाट नौ प्रतिशत ब्याजमा थप तीन अर्ब उपलब्ध गराएको छ । गत आर्थिक वर्षमा निगम ५० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानमा थियो । सो वर्षको मौज्दात १९ अर्ब रुपैयाँसमेत खर्चेर निगम गत आवमा खुद ३१ अर्ब रुपैयाँ सञ्चिति नोक्सानीमा थियो ।

भाडा बढाउन बारम्बार आन्दोलनको धम्की
इन्धन ढुवानी गर्न देशभर १८ सय ट्यांकर परिचालित छन् । पेट्रोलियम ट्यांकर व्यवसायी महासंघले ढुवानी भाडा बढाउन बारम्बार आन्दोलनको धम्की दिएर इन्धन आपूर्तिमा असर गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समिति बनाएर १८ चैतमा व्यवसायीले इन्धन लोड नै बन्द गरेका थिए । २० चैतदेखि देशभर इन्धन आपूर्ति ठप्प पार्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्रालयको एक कमिटी बनाई समस्या समाधान गरेको थियो ।

८ साउनमा निगमलाई पत्र लेख्दै १५ साउनसम्म ढुवानी भाडा वृद्धि नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूले लगत्तै २० साउनमा तेल नउठाउने धम्की दिएपछि आयल निगमले एक सातालाई हडताल रोकेको थियो । 

पछिल्लो समय उनीहरूले २ भदौदेखि हडताल गर्ने बताएपछि निगमले सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लगेको र त्यहाँबाट पारित गरी ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएको छ । 

निगमको नोक्सानी देखाएर पम्पको नाफा कटौती, तर ढुवानी भाडा बढाइँदै 
निगमले पेट्रोल र डिजेल बिक्री गर्ने पम्प व्यवसायीलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३.३९५ प्रतिशत र डिजेलमा ३.१२ प्रतिशत कमिसनदर निर्धारण गरिएको छ । यसमा प्राविधिक तथा तापक्रमबाट हुने नोक्सानीबापत पेट्रोलमा ०.८८ प्रतिशत र डिजेलमा ०.६०५ प्रतिशतसमेत थपेर दिने व्यवस्था छ । तर, निगम निरन्तर नोक्सानीमा गएपछि खर्चका शीर्षक कटौती गर्न भन्दै पेट्रोलियम व्यवसायीलाई तोकिएको दरमा कमिसन दिन छाडेको छ । अहिले पम्प व्यवसायीले प्रतिलिटर पेट्रोलमा २.८७ प्रतिशत र डिजेलमा २.३९ प्रतिशत नाफा पाइरहेका छन् । पम्प व्यवसायीले तोकिएको कमिसन पाउनुपर्ने माग राख्दै बारम्बार आन्दोलनको प्रयास गरेका छन् । पछिल्लो समय उनीहरूले १८ चैतमा इन्धन आपूर्तिमा अवरोध गरी २० चैतदेखि इन्धन वितरण नै ठप्प पारेका थिए । निगम सुधारको आसमा तोकिएको कमिसनदर पाउनुपर्ने माग थाती राखेका पेट्रोलपम्प व्यवसायी ट्यांकरको ढुवानी भाडा वृद्धि हुन लागेको खबरले आश्चर्यमा परेका छन् । एक पम्प व्यवसायीले भने, ‘हामीलाई विनियमावलीअनुसारको सुविधा नदिने अनि अर्कोलाई नयाँ प्रावधान बनाएर सुविधा थप्ने कुरासँग सहमत हुन सक्दैनौँ ।’