काठमाडौं/ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका संकट एक देशको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएन इएससिएपी)को मुख्यालय बैंककमा आयोजना गरिएको ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमाल जोगाउन विश्वले सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल सरकार र युएन इएससिएपीको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको उक्त संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले गत २६ अगस्टमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी पहिरो र बाढीको भयावह अवस्थाबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराए ।
सम्बोधनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले लाङटाङ लिरुङको उच्च हिमाली क्षेत्रबाट खसेको चट्टान र हिमपहिरोका कारण सात मिनेटभित्रै नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र र ३० मिनेटभित्र टिमुरे तथा स्याफ्रुबेँसी बजार पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको स्मरण गराए ।
‘विपत्तिको नौ साता बितिसक्दा पनि १४ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने ५२ सयभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘धेरै परिवारसँग दाहसंस्कारका लागि शवसम्म छैन, उनीहरूले कुशको पुत्ला बनाएर अन्तिम संस्कार गरिरहेका छन् । यो क्षतिलाई कुनै पनि आर्थिक मूल्यांकनले मापन गर्न सक्दैन ।’
घटनालगत्तै ११ अक्टोबरमा बुढीगण्डकीमा पहिरोले थुनिएको ताल फुटेर निर्माणाधीन तीन सय ४१ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनामा पुर्याएको क्षतिको उदाहरण दिँदै एउटा विपत्तिले अर्को विपत्ति निम्त्याउने ‘संकटको शृंखला’को जोखिमबारे ध्यानाकर्षण गराए ।
