काठमाडाैं- भारतले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन निर्यातमा लाग्दै आएको कर पुनरवलोकन गरेको छ । शनिबारदेखि लागू हुने गरी गरिएको निर्णयअनुसार पेट्रोलमा लाग्दै आएको निर्यात कर हटाइएको छ भने डिजेल र हवाई इन्धनको निर्यात कर वृद्धि गरिएको छ ।
भारतीय वित्त मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोलमा लाग्दै आएको प्रतिलिटर २.५ भारु निर्यात कर पूर्ण रूपले हटाइएको छ । तर, डिजेलमा लाग्दै आएको ८.५ भारु प्रतिलिटर निर्यात करलाई बढाएर ११.५ भारु पुर्याइएको छ भने हवाई इन्धनमा लाग्दै आएको १०.५ भारु प्रतिलिटर निर्यात करलाई पनि वृद्धि गरी ११ भारु कायम गरिएको छ ।
राजस्व विभागले अलग–अलग सूचना जारी गरेर संशोधित करको दर शनिबारबाटै लागू भएको जनाएको छ । जसकारण, नोभेम्बरको सुरुवातदेखि निर्यात हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उक्त करका दरहरू समायोजन गरी मूल्य निर्धारण गर्न भारतीय तेल उत्पादक कम्पनीलाई सहज हुनेछ ।
मध्यपूर्व युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनमा आएको गिरावटसँगै भारतले निर्यात कर बढाएर आपूर्ति शृंखलामा परेको दबाबलाई कम गर्न खोजेको हो । खासगरी मध्यपूर्वका देशहरूमा निर्यात हुने प्रशोधित तेलमा निर्यात कर लागू हुने गरेको छ ।
भारतले लगाउँदै आएको निर्यात कर भने नेपालका लागि लागू हुने गरेको छैन । आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार भारतको सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)सँग भएको आपूर्ति सम्झौताअनुसार नेपालमा आयात हुने सबै पेट्रोलियम पदार्थमा निर्यात कर नलाग्ने व्यवस्था छ । ‘आइओसीसँग प्रत्येक पाँच वर्षमा हुँदै आएको आपूर्ति सम्झौतामा नेपालले खरिद गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ शून्य निर्यात करमा ल्याउने व्यवस्था छ,’ ठाकुरले भने, ‘त्यसैले, शनिबारदेखि पुनरवलोकन भएको निर्यात करले नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको दरभाउमा केही फरक पर्दैन ।’
भारतले रसिया र मध्यपूर्वका देशबाट कच्चा तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर पुनः तिनै देशहरूमा पेट्रोल, डिजेललगायतका उत्पादन बिक्री गर्ने गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमध्ये निर्यातमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा डिजेलको छ । त्यसैले, भारतले यसपटक डिजेलको निर्यात कर तुलनात्मक रूपमा ठुलो दरले वृद्धि गरी विश्वबजारमा भइरहेको मागलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिले भने आयल निगमलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । शनिबार साँझ कच्चा तेलको भाउ प्रतिब्यारेल एक सय १३ डलरआसपास छ । ठुलो दरले मूल्य अकासिँदा आइओसीबाट नयाँ मूल्य बढेर आउने गर्छ । आइओसीले प्रत्येक १५ दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउअनुसार नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ खरिद दर पठाउने प्रावधान छ ।
