- स्रोतमा चाप परिरहेका वेला संस्थान तथा अन्य निकायबाट साँवा–ब्याज असुल्नुपर्नेमा बर्सेनि बढ्दै, गत आवमा मात्रै थपियो २४ अर्ब
- खर्च धान्न चालू आवमा साढे ६ खर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारसँग बक्यौता असुलीको योजनासमेत छैन
- ०८२/८३ मा सरकारले संस्थान तथा अन्य निकायबाट उठाउन बाँकी भाका नाघेको साँवा–ब्याज ५.९८ प्रतिशतले बढेर चार खर्ब २४ अर्ब ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ
काठमाडाैं- सार्वजनिक संस्थान तथा निकायबाट राज्यले असुल गर्नुपर्ने भाका नाघेको साँवा–ब्याज निरन्तर बढिरहेको छ । पछिल्लो एक वर्षमै यस्तो रकम २४ अर्ब रुपैयाँले बढेर सवा चार खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
मातहतका नियकाबाट रकम असुल्न नसक्दा स्रोतमा परेको चापलाई कम गर्न सार्वजनिक ऋण लिने क्रम बढ्दो छ । सार्वजिनक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सरकारले संस्थान तथा अन्य निकायबाट उठाउन बाँकी भाका नाघेको साँवा–ब्याज ५.९८ प्रतिशतले बढेर चार खर्ब २४ अर्ब ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आव ०८१/८२ मा भाका नाघेको साँवा–ब्याज चार खर्ब आठ करोड २० लाख रुपैयाँबराबर थियो ।
संस्थान तथा निकायको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, सरकारी लगानी अझ थपिँदै जानु तथा असुलउपर गर्ने प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था नहुनुले भाका नाघेको साँवा–ब्याज निरन्तर बढ्दै गएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
कार्यालयका अनुसार भाका नाघेको साँवा दुई खर्ब ६९ अर्ब ४६ करोड ९४ लाख १३ हजार सात सय ४३ रुपैयाँ र भाका नाघेको ब्याज एक खर्ब ५४ अर्ब ५३ करोड ९२ लाख ७७ हजार तीन सय ४८ रुपैयाँ पुगेको छ । भाका नाघेको साँवा–ब्याज बढी भएका सार्वजनिक संस्थानहरूमा विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, खानेपानी संस्थान र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रहेका छन् ।
सरकारको ऋणको साँवा–ब्याज असुली स्थिति कमजोर भई पछिल्ला वर्षहरूमा भाका नाघेको रकम बढ्दै गएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ देखि ०८२/८३ सम्म भाका नाघेको साँवा र ब्याज दुवैमा निरन्तर वृद्धि भएको देखिन्छ । यस अवधिमा भाका नाघेको साँवा ६१ अर्ब ७९ करोडबाट बढेर दुई खर्ब ६९ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ भने भाका नाघेको ब्याज ३० अर्ब ६० करोडबाट बढेर एक खर्ब ५४ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । यसलाई कार्यालयले जोखिम रकमसमेत भनेको छ । आव ०७८/७९ मा ९२ अर्ब ३९ करोड रहेको यस्तो कुल जोखिम रकम क्रमशः बढेर आव ०८२/८३ मा चार खर्ब २४ अर्ब पुगेको हो ।
सार्वजनिक ऋण पनि थपिँदै
- पहिलो त्रैमासमा सरकारले लियो एक खर्ब २३ अर्ब ऋण
बक्यौता असुल नगरेर स्रोतमा परेको चाप धान्न सरकारले ऋण लिने क्रम भने बढेको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमै सरकारले एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । असोज मसान्तसम्ममा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नौ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड नौ लाख पुगेको छ । चालू आवमा मात्रै सरकारले कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड सात लाख रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । आफूले उठाउनुपर्ने साँवा–ब्याज उठाउन नसकेको सरकारले भाविष्यमा समेत भार पर्ने गरी ऋण भने लिइरहेको छ ।
- संस्थानमा लगानी थपिँदै
सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा सरकारको पाँच खर्ब ५९ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख ६४ ऋण र चार खर्ब १३ अर्ब ८८ करोड ४७ लाख ३३ हजार सेयर गरी कुल नौ खर्ब ७३ अर्ब ३२ करोड ३८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ लगानी पुगेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा साढे ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानी थपेको छ । पौने १० खर्ब लगानी पुगिसकेको भए पनि सरकारको प्राप्ति तथा असुलउपर भने कमजोर छ । यस अवधिमा सरकारले दुई अर्ब ८६ करोड ५२ लाख ६६ हजार आठ सय ८२ रुपैयाँ साँवा फिर्ता प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, दुई अर्ब ४० करोड ७६ लाख ४१ हजार आठ सय ४९ रुपैयाँ ब्याज असुली गरेको छ ।
भाका नाघेको साँवा–ब्याज बढ्नुमा सरकारले औँल्याएका तीन कारण
१. सार्वजनिक संस्थाको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरी ऋण असुल गर्नेसम्बन्धी
सरकारद्वारा विभिन्न संस्थामा ऋण लगानी गर्नुपूर्व गरिने तमसुकमा ‘ऋणीले ऋणको साँवा–ब्याज समयमै चुक्ता नगरेमा धनीले प्रचलित कानुनबमोजिम ऋणीको चल–अचल जायजेथा रोक्का गरी असुलउपर गर्नेछ’ भन्ने सर्त राखिएको हुन्छ । तर, अधिकांश सार्वजनिक संस्थाले भुक्तानी तालिकाअनुसारको किस्ता नतिरेको अवस्थामा ती संस्थाको जायजेथा रोक्का राखी असुलउपर गर्न कानुनी व्यवस्था नभएकाले भाका नाघेको साँवा–ब्याज रकम बढ्दै गएको छ ।
२. सार्वजनिक संस्थाको तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्चलगायतमा ऋण प्रवाह
सरकारबाट बन्द भएका र कमजोर सञ्चालन अवस्थामा रहेका केही सार्वजनिक संस्थाको तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च, अवकाश सुविधालगायतका प्रशासनिक खर्चका लागि ऋण लगानी हुने गरेको छ । यसले गर्दा ती संस्थाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम असुल नहुनुका साथै साँवा र ब्याजको रकम बढ्दै जाने देखिन्छ ।
३. स्थानीय तह र अन्य निकायबाट नियमित रूपमा किस्ता उठाउन कठिन
सरकारले लगानी गरेका काठमाडौं महानगरपालिकासहित ११ वटा स्थानीय तह, एउटा जिल्ला विकास समिति, गृह पञ्चायत मन्त्रालयलगायतबाट भुक्तानी तालिकाअनुसार साँवा तथा ब्याजको किस्ता नियमित रूपमा प्राप्त नहुँदा भाका नाघेको साँवा तथा ब्याजको रकम बढ्दै गएको देखिन्छ । भाका नाघेको साँवा र ब्याज असुलीका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट पत्राचार गरिएकोमा स्थानीय तहले संघीय व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह छुट्टै सरकार भएकाले केन्द्रीय व्यवस्थामा साबिकको स्थानीय निकायले लिएको ऋण तिर्नुनपर्ने भनी जवाफ प्राप्त भएको छ ।
