सरकारी निकायमा सञ्चालन हने विद्युतीय प्रणालीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले आदेश जारी गरेको छ । यसबाट विद्युतीय सुशासन कायम हुने सरकारको विश्वास छ । बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ जारी गरेको हो । 

आयोगले सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन तथा सोको सुरक्षा (साइबर सेक्युरिटी)सम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनेछ । आयोगले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमासमेत गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । 

आयोगले सरकारी निकायमा विद्युतीय तथ्यांकको भण्डारण, विद्युतीय सञ्चार उपकरण तथा विद्युतीय सञ्जालको सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाका लागि त्यस्तो निकायमा प्रयोग हुने विद्युतीय प्रणालीको सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गराउनेछ । त्यस्तै, सूचना प्रविधिसम्बन्धी एकीकृत डाटा सेन्टरको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाई लागू गराउने तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने आर्थिक कारोबारका लागि आवश्यक पर्ने विद्युतीय प्रणालीको मापदण्ड बनाई आयोगले लागू गराउने व्यवस्था आदेशमा छ । 

सरकारी वा अन्य विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा, विद्युतीय प्रणालीको परीक्षण, सूचना प्रविधि सुरक्षा सूचकांकसमेतका विषयमा अध्ययन तथा सम्भावित चुनौती आकलन गरी आवश्यक सतर्कता वा समस्या समाधानका लागि तत्कालै पहल गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ । 

सरकारी निकायमा रहने विद्युतीय प्रणालीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित प्रयोगका लागि प्रचलित कानुनमा पुनरावलोकन गर्न वा नयाँ कानुन तर्जुमा, विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने सेवा प्रवाह र कामकारबाहीमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम, सुरक्षा र चुनौतीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिनेलगायतका अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ । 

यसैगरी, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका निकाय तथा स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था, निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक क्षेत्रबीच तथ्यांक आदान–प्रदानलाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नियामक तथा नीतिगत प्रारूप तयार गर्न सरकारलाई सुझाव दिनेलगायतका काम पनि आयोगले गर्नेछ । 

राष्ट्रिय हित तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील हुने भनी आयोगबाट पहिचान गरिएका क्षेत्रमा कुनै सरकारी निकायले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो निकायले आयोगसँग समन्वय गरी विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था आदेशमा छ । 

आदेश प्रारम्भ हुनुअघि विद्युतीय प्रणाली लागू भएका सरकारी निकाय र आदेश प्रारम्भ भएपछि विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्ने सबै सरकारी निकायले आयोगबाट जारी मापदण्ड तथा निर्देशनबमोजिम विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय आयोग गठनको प्रावधान आदेशमा छ । जसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सहअध्यक्ष र सदस्यमा मूख्यसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र नेपाल सरकारबाट नियुक्त कम्तीमा एकजना महिलासहित दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था छ भने सदस्यसचिवमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्यसचिव रहने प्रावधान ऐनमा छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भने सरकारले नै नियुक्त गर्नेछ ।