![](https://nayapatrika.blr1.cdn.digitaloceanspaces.com/news/images/karja2022-08-31-10-02-07.jpeg)
कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक ढंगले अघि बढाउन तथा कृषि कर्जाको पहुँच सहज बनाउने उद्देश्यले कृषि कर्जा मेला तथा कृषि कर्जामा राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । एसियामै पहिलोपटक सञ्चालन भएको यस प्रकारको कार्यक्रमको प्रतिवेदन कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले विमोचन गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा सबै निकायले नीतिगत र व्यावहारिक रूपमै कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बजेटलाई प्राथमिकताका आधारमा एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, कृषिकर्जा तथा अनुदानजस्ता कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक, सहज सरल, व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउन सरकारदेखि किसानसम्मको लक्ष्य एउटै हुनुपर्ने निष्कर्ष रहेको जनाइएको छ ।
यसका साथै समग्र कृषि रूपान्तरणका लागि कृषिमा राज्यले दिने सेवा–सुविधा सर्वसाधारणलाई स्थलमै जानकारी गराउन स्थानीय सरकारमार्फत जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, अनुसन्धानमा कृषकलाई पनि सहभागी गराउँदा राम्रो हुने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा विषयगत सहकारीको क्षमता विकास गरिनुपर्ने प्रत्येक स्थानीय तहमा भण्डारण, यान्त्रीकरण, उपजको सहज खपत व्यवस्थापनसमेत अत्यावश्यक रहेको निष्कर्ष रहेको जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा सचिव डा. शर्माले कृषि कर्जाको कुरा गर्दा त्यसको एउटा मात्रै नभई बहुआयामिक पाटा हेर्नुपर्ने बताए । कृषिमा गरिने श्रम, पुँजी र त्यसले ओगट्ने जमिनको प्रतिफल अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम रहेको उनको धारणा थियो । उनले साधारण कृषकसम्म कृषि कर्जाको पहुँच पु¥याउन कृषि लगानीमैत्री नीति र कृषि लगानीका लागि दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था अत्यावश्यक रहेकोे औँल्याएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक आसबहादुर थापाले अहिले कृषिमा १० खर्ब रुपैयाँको माग रहेको र पुग–नपुग एक खर्ब रुपैयाँ मात्र प्रवाह भएको बताए । कृषिकर्जाबारे विज्ञहरूबीच भएको छलफलमा नबिल बैंकका वरिष्ठ नायब कार्यकारी अधिकृत सुजित शाक्यले आधारभूत तहमा बैंक नपुगेको स्थिति महसुस गरेपछि नबिल बैैंकले तल्लो तहमा बैंक लैजाने गरी दिगो बैंकिङ सुरु गरेको जानकारी दिए ।
यसअन्तर्गत देशका दुर्गम स्थानमा शाखा विस्तार, कृषि उद्यमशीलता तालिम चलाइरहेको उनको भनाइ थियो । नबिल बैंकको प्रायोजनमा आर एन्ड डी. इनोभेटिभ सोलुसनले कृषि कर्जा मेला कार्यशालासम्बन्धी प्रतिवेदन विमोचन तथा कृषि कर्जा प्रवाहमा आगामी कार्यदिशा विषयक छलफल तथा गत वर्षको चैतमा चितवनमा कृषि कर्जा मेला आयोजना गरेको थियो ।