- वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि संघर्षरत डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई पुनः सत्याग्रहको चेतावनी दिएपछि यसपटक उनले उठाएका मागबारे जिज्ञासा सुरु भएको छ । डा. केसीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना माग पूरा गर्नेतर्फ काम नभए आगामी २७ भदौबाट सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
डा. केसीले यसपटक विभिन्न ६ वटा माग सरकारसमक्ष राखेका छन् । यसपटक स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारसँगै जलवायु परिवर्तनको असर रोक्न आवश्यक प्रबन्ध गर्न, डिजेल–पेट्रोलको खपत घटाउनका लागि पनि सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममामा रहेको तथा डिजेल तथा पेट्रोल गाडीका कारण तेल आयातमा देशको खर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिरहेको अवस्था रहेकाले विद्युतीय गाडीहरूको विस्तृत प्रयोग र विस्तारका लागि प्राथमिकता साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गर्न उनले माग गरेका छन् ।
सत्याग्रहका माग यस्ता छन्,
१. स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालको दरबन्दी तत्काल हालको बेडसंख्या अनुसार बढाइयोस् ।
जनसंख्याको वृद्धिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस् । संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस् ।
सरकारले तोकेको सूचीअनुसारका सबै निःशुल्क औषधि आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस् । स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियुक्ति गरियोस् ।
२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस् । आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
विभिन्न प्रतिष्ठानमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङलगायत मधेस र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार ०८० सम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन् ।
यसअगाडि हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस् ।
३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस् । भागबन्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरू तत्काल सच्याइयोस् ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गरियोस् ।
५. चिकित्सा शिक्षा ऐनबमोजिम ०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस् ।
मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको नाजायज संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस् ।
६. जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल पनि पर्दछ । डिजेल तथा पेट्रोल गाडीका कारण तेल आयातमा देशको खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिरहेको अवस्था छ । तसर्थ, विद्युतीय गाडीहरूको विस्तृत प्रयोग र विस्तारका लागि प्राथमिकता साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
