स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन संघीय शासनप्रणालीअनुसारकै दलीय संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनीहरूले स्थानीय तहले बनाएको कानुन संघ र प्रदेशले बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासोसमेत गरे । उनीहरूले कर्मचारी समायोजनमा संघीय हस्तक्षेप हुँदा स्थानीय सरकारलाई कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले संस्था दर्तासम्बन्धी ऐन, २०३४ खारेज गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए । उनले मालपोत ऐन, २०३४ लाई संशोधन नगरिँदा अहिले पनि स्थानीय तहमा मालपोत कार्यालय पुग्न नसकेको गुनासो गरे ।

उनले घरजग्गा धनी पुर्जा वितरणसम्बन्धी एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको खण्डमा सेवाग्राही जनताले राहत पाउने बताए । उनले स्थानीय तहले बनाएको कानुन संघ र प्रदेशले विभेद गरेको आरोप लगाए । उनले संघले बनाएको कानुन माथिको जस्तो र स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन तलको जस्तो देखिएको भन्दै स्थानीय सरकारले बनाएको कानुनको अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताए ।

उनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाबारे राष्ट्रिय शिक्षा नीति आए पनि संघले शिक्षासम्बन्धी ऐन नबनाएकोले काम गर्न समस्या भएको बताए । त्यस्तै, उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर केछाप्की मगरले स्थानीय तहमा संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तहगत, संघले खटाएर पठाउँदा समस्या सिर्जना भइरहेको गुनासो गरे । उनले स्थानीय तहलाई जानकारी नै नगरी तीन महिनामा नै संघले कर्मचारी सरुवा गर्दा समस्या सिर्जना भएको भन्दै निजामती ऐनले दुई वर्ष भनेबमोजिम राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यस्तै, भोजपुरको षडानन्द गाउँपालिकाकी उपप्रमुख प्रमिला राईले संघीय शासन प्रणाली आवश्यकताको आधारमा र जटिलताका आधारमा निर्णय गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले संघीय शासन प्रणालीलाई दरो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्ने बताइन् । 

कार्यक्रममा सूर्योदय नगरपालिका– ९ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली छिटोछिटो संशोधन गर्दा काम गर्न कठिनाइ भएको बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली छिटो छिटो गरेर संशोधन गर्दा काम गर्न कठिनाइ भएको छ ।’

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्यले संविधानको धारा १७ ले स्थानीय तह भन्नाले जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि लिएको, तर त्यसमा नै गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रै पनि उल्लेखित गरेको भन्दै यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले  जिल्ला समन्वय समिति आफूसँग कोष नै नरहेको भन्दै गुनासो गरे । उनले भाडामा लगाएका आफ्ना हलहरूको रकम पनि संघीय कोषमा जाँदा बत्ती, पानीको बिल तिर्न पनि समस्या भइरहेको बताए । उनले  संघ र प्रदेश सरकारबाट आउने विशेष अनुदान कार्यक्रमहरू सूत्र प्रणालीअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने माग राखे । 

प्रमुख शाक्यले जिल्लाभित्रका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको खर्च वा लेखा प्रणालीको आन्तरिक लेखा परीक्षण जिल्ला समन्वय अधिकारी वा खटाएको लेखा अधिकृतबाट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।