अमेरिकी प्रविधि कम्पनीमा जातमा आधारित विभेद 

विभेद निमिट्यान्न गर्न नीति बनाएको एप्पलले विभेद सचेतना सम्बन्धमा आफ्ना कर्मचारीलाई दिइने तालिममा स्पष्टसँग जात शब्दको प्रयोग गर्ने गरेको छ

मेरिकाको संविधानले विभेदका आधारमा जातलाई चिन्दैन, तर ठूला कम्पनी विशेषगरी प्रविधि कम्पनीले आफ्ना नियम एवं कर्मचारी आचारसंहितामा जातलाई विभेदको स्रोत उल्लेख गर्न थालेका छन् । तर, तिनले जातका आधारमा भएका विभेद निर्क्योल गर्न सकेका छैनन् । अमेरिकाका भीमकाय प्रविधि कम्पनीले अहिले भारतको प्राचीन जात व्यवस्थाको आधुनिक अभिमुखीकरण कक्षा लिइरहेको देखिन्छ । केहीअघि सिलिकन भ्यालीमा एप्पलले भारतीयलाई पुस्तौँदेखि विभाजन गरिरहेको जात व्यवस्थाको कठोर श्रेणी–क्रमात्मक व्यवस्थालाई सिलिकन भ्यालीबाट नीतिगत रूपमै हटाएर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । विश्वकै ठूलो कम्पनीमा गनिने एप्पलले जातका आधारमा हुने विभेदमा रोक लगाउन दुई वर्षअगाडि नै कर्मचारी आचारसंहितालाई अद्यावधिक गरेको हो । त्यसअघि नश्ल, धर्म, लैंगिकता, उमेर र वंशलाई हेर्नु (कर्मचारी भर्ना एवं तालिम आदिमा) विभेद मानिन्थ्यो । आचारसंहितालाई अद्यावधिक गरी सूचीमा जातलाई थपिएको छ ।      

विदेशी कामदारका रूपमा धेरै भारतीयले रोज्ने नेटवर्किङ कम्पनी सिस्को सिस्टम्समा सन् २०२० मा एकजना ‘तल्लो’ जातका इन्जिनियरले दुईजना ‘माथिल्लो’ जातका इन्जिनियर हाकिममाथि आफ्नो जीवनवृत्ति नै धरापमा पारेको आरोप लगाएपछि एप्पलले विभेदसम्बन्धी नियमलाई अद्यावधिक गरेको हो । 

सिस्को कम्पनी भने यो आरोप अस्वीकार गर्छ, आन्तरिक छानबिनले पनि विभेदको कुनै प्रमाण फेला नपरेको बताएको छ । त्यसबाहेक, जात ‘संरक्षित वर्ग’मा नपर्ने भएकाले कम्पनीका अनुसार यस्ता आरोप आधारहीन हुन् । सिस्कोले गरेको निजी क्षेत्रको मध्यस्थता प्रस्तावलाई पुनरावेदन समितिले अस्वीकार गरेपछि अब आउने वर्ष यो मामिला अदालती मुद्दा बन्नेछ । अमेरिकामा रोजगारीको क्षेत्रमा जातका आधारमा हुने विभेदसम्बन्धी पहिलो कानुनी मुद्दाले ठूला प्रविधि कम्पनीलाई हजारौँ वर्ष पुरानो श्रेणी–क्रमात्मक जात व्यवस्थाको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ । यति मात्रै होइन, थुप्रै अभियन्ता र श्रमिक समूहले अमेरिकाको विभेद सम्बन्धित कानुनलाई समेत अद्यावधिक गर्न माग गरेका छन् । 

जातका आधारमा हुने विभेदलाई निमिट्यान्न गर्न नीति बनाएको एप्पलले विभेद सचेतना सम्बन्धमा आफ्ना कर्मचारीलाई दिइने तालिममा स्पष्टसँग जात शब्दको प्रयोग गर्ने गरेको छ । रोयटर्ससँगको संवादमा ‘हामीसँग विविध र विश्वव्यापी कर्मचारी समूह छ, हाम्रा नीति एवं कार्यक्रमले यसलाई प्रतिबिम्बित गरेकामा गर्व गर्छाैं’ एप्पलले भनेको छ । यसबाहेक आइबिएमले पनि जातलाई विभेदका आधार मानेको छ । उसो त आइबिएमका अनुसार भारत विशेष नीतिमा जात पहिल्यै सूचीकृत भए पनि सिस्को मुद्दा सतहमा आएपछि जातलाई वैश्विक विभेदको सूचीमा इंगित गरेको छ । तर, आइबिएमले रोयटर्सलाई नीति परिवर्तनको मिति र विस्तृत कारण दिन अस्वीकार गरेको छ । 

भारतमा जातका आधारमा हुने विभेद करिब ७० वर्षपहिल्यै कानुनी रूपमा उन्मूलन गरिएको हो । तथापि विभेद कायमै छ । विभेदसम्बन्धी कैयौँ अध्ययन भएका छन् । एक अध्ययनअनुसार उच्च पारिश्रमिक हुने रोजगारीमा दलित समुदायका मानिसको न्यून प्रतिनिधित्व देखिन्छ । जातका आधारमा हुने उँचनिच र धर्मसँग यसको सम्बन्ध विवादित पनि छ, केहीले जातका आधारमा हुने विभेद अहिले दुर्लभ भइसकेको दाबी गर्छन् । भारतीय विश्वविद्यालयमा आरक्षण नीतिका कारण ‘तल्लो’ जातका विद्यार्थीले प्रविधिसम्बन्धी उच्च अध्ययन गर्न र पश्चिमा मुलुकमा प्रविधिसम्बन्धी रोजगारी पनि पाइरहेका छन् । रोयटर्सले करिब दुई दर्जन दलित प्रविधिसँग असम्बन्धित कर्मचारीसँग कुरा गरेको थियो । यी कर्मचारीले जातको संकेत दिने थर, घरको ठेगाना, खानपिन, धार्मिक अभ्यासलगायतले आफू अवसर, पदोन्नति र सामाजिक कार्यक्रममा बहिष्करणमा पर्ने गरेको बताएका छन् । 

गुगलको मूल कार्यालयमा रहेको अल्फाबेट वर्कर्स युनियनजस्ता केही कर्मचारी संगठनका अनुसार कर्पाेरेट नीतिमा स्पष्ट रूपमा जात समावेश गर्दा अन्य समूहलाई झैँ दलित एवं पिछडिएका जातलाई पनि कम्पनीले तथ्यांक संकलन र तालिममा समान स्तरमा लगानी गर्न अनुमति दिनेछ । ‘तल्लो’ जातका सहकर्मीका लागि पैरवी गर्ने र युनियनकी सदस्यसमेत रहेकी सफ्टवेयर इन्जिनियर मयुरी राजा ‘अमेरिकामा उल्लेख्य संख्यामा जात आधारित विभेद हुने गरेको’ बताउँछिन् । विश्वभरका करिब एक हजार ६ सय श्रमिकले जातलाई कार्यक्षेत्रको आचारसंहितामा उल्लेख गर्नुपर्ने याचिका अघिल्लो महिना गुगलका कार्यकारी निर्देशकलाई इमेल गरिएको थियो । इमेलको जवाफ नआएका कारण सो याचिकालाई गतसाता पुनः इमेल गरिएको थियो । रोयटर्सलाई गुगलले जातका आधारमा हुने विभेदलाई राष्ट्र, वंश र जातीय विभेदकै कोणबाट हेरिने दोहोर्‍याएको छ, तर नीतिबारे विस्तृत जानकारी दिन अस्वीकार गरेको छ । 

पहिले सामान्य आचारसंहितामा जात उल्लेख गर्ने गरिएको थिएन । मेसाचुसेट्समा आधारित उद्योग मापदण्ड तय गर्ने संस्था वर्ल्ड वाइड वेब कन्सोर्टियमले जुलाई २०२० मा आफ्नो आचारसंहितामा जात उल्लेख गरेको छ । त्यसयता कम्पनीहरूले जातलाई सामान्य आचारसंहितामा उल्लेख गर्न थालेका छन् । ढिल्लन ल ग्रुप सन् फ्रान्सिस्कोका अग्रणी रोजगार अधिवक्ता जोन पल सिंह देवल जात तालिम वा आचारसंहितामा उल्लेख गर्नु ‘देखावटी’ मात्रै भएको बताउँछन् । उनका अनुसार यी आचारसंहिता वा तालिमलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुनी आधार स्पष्ट छैन । 

(दवे रोयटर्सका प्रविधि संवाददाता हुन्)
रोयटर्सबाट