अमेरिका र चीनलाई विचारधाराले नभई शक्तिको प्रतिस्पर्धाले द्वन्द्वतर्फ धकेलिरहेको छ । ताइवान संकट त्यसैको परिणाम हो ।

वासिंगटन पोस्टको २ अगस्टको अंकमा आफ्नो एसिया र विशेषगरी ताइवान भ्रमणको उद्देश्य प्रस्ट्याउँदै अमेरिकी सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले लेखिन्– विश्वले निरंकुशता र प्रजातन्त्रबीचको छनोटको सामना गरिरहेको वेला हामीले यो यात्रा गरेका छौँ । अमेरिका र हाम्रा सहयोगीले हामी कहिल्यै निरंकुश शासकसँग हार मान्नेछैनौँ भनी स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । मार्च २०२१ मा आफ्नो पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिका र चीनबीचको प्रतिद्वन्द्वितालाई २१औँ शताब्दीमा लोकतन्त्र र निरंकुशताबीचको लडाइँका रूपमा उल्लेख गरेका थिए । लोकतन्त्र र निरंकुशताबीच बाइडेनको लडाइँमा कम्युनिस्ट भियतनाम, अमेरिकी मापदण्डअनुसार डरलाग्दो गतिमा खस्किँदै गइरहेको भारतीय लोकतन्त्र र बाइडेनले बहिष्कृत राष्ट्रको तक्मा भिराएका साउदी अरबजस्ता गैरलोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूको उपयोगिता र हैसियत के रहन्छ ?

२०२० को राष्ट्रपतिको चुनावी अभियानका क्रममा बाइडेनले आफ्नो प्रशासनले निरंकुश र दमनकारी साउदी अरेबियालाई विश्व समुदायमा एक बहिष्कृत राज्यमा परिणत गरिदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । आफ्नो कार्याकालको पहिलो वर्षमा बाइडेनले ट्रम्प प्रशासनले रोकेर राखेको पत्रकार जमाल खसोग्गीको हत्यामा साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानको संलग्नता रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । बाइडेनले खसोग्गीको हत्याको प्रतिक्रियास्वरूप साउदी युवराजसँग कुनै पनि छलफलमा संग्लग्न हुन अस्वीकार गरे । त्यसको एक वर्ष नबित्दै बाइडेनले जुलाई २०२२ मा साउदी अरबको भ्रमण गरेका छन् र साउदी राजकुमारसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेका छन् । आफ्नो भ्रमणको औचित्य सिद्ध गर्न बाइडेनले रुसको आक्रामकताको प्रतिरोध गर्ने र चीनलाई पराजित गर्ने अमेरिकी रणनीतिलाई प्रभाव पार्न सक्ने देशहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

अमेरिकी नीतिमा यो विरोधाभासबाट अचम्मित हुन जरुरी छैन । अमेरिकी विदेश नीति नैतिक वा वैचारिक सरोकारको सट्टा व्यावहारिक र स्वार्थपूर्ण सिद्धान्तमा आधारित रहँदै आएको छ र यो नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकोे नियम पनि हो । शीतयुद्धको सुरुवातदेखि नै अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले अमेरिकी आर्थिक र भूराजनीतिक स्वार्थका लागि तानासाही र दमनकारी शासक र गुटहरूसँग सहकार्य गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । अमेरिका र चीनबीचको अहिलेको प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्र र तानासाहीबीचको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको हिस्सा हो भन्ने सत्य होइन । वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई यथास्थितिवादी शक्तिराष्ट्र अमेरिका र उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीनबीचको शक्ति संघर्षले परिभाषित गर्छ । अमेरिका आफ्नो विश्वव्यापी सर्वोच्चता गुमाउने डरबाट प्रेरित छ, चीन भने अमेरिका आफ्नो बढ्दो प्रभाव रोक्न लागिपरेको चिन्ताले ग्रस्त छ । त्यसैले अमेरिका र चीनलाई विचारधाराले नभई शक्तिको प्रतिस्पर्धाले द्वन्द्वतर्फ धकेलिरहेको छ ।

चीन र अमेरिका ताइवानका लागि युद्धमा जालान् वा कुनै लेनदेनमा यस संकटलाई समाधान गर्लान्, यो हेर्न बाँकी नै छ, तर चीन र अमेरिकाबीचको युद्ध निकै महँगो हुनेछ, जसको मूल्य पूरै विश्वले चुकाउनुपर्ने हुन्छ
 

अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूसँगै एसिया प्रशान्त क्षेत्रका धेरै राष्ट्रले पेलोसीको ताइवान भ्रमणको सान्दर्भिकतामा प्रश्न उठाए । ताइवान भ्रमणपछि दक्षिण कोरिया पुगेकी पेलोसीलाई त्यहाँका राष्ट्रपतिले भेटेनन् भने उनको स्वागत पनि उत्साहजनक रहेन । पेलोसीको कार्यालयले जारी गरेको एसिया भ्रमणको कार्यतालिकामा ताइवानको उल्लेख गरिएको थिएन र त्यसको पछाडि कारण थियो । पेलोसी विश्वस्त थिइन्, ताइवानलाई कार्यक्रममा राख्दा सिंगापुर र मलेसियामा उनको हार्दिकतासाथ स्वागत हुने थिएन । दक्षिणपूर्वी राष्ट्रहरूले यस क्षेत्रमा अमेरिकी संलग्नताको समर्थन गरे पनि कूटनीतिको आडमा लुकेका चीनलक्षित उक्साहटका एजेन्डाको भने उनीहरू हिस्सा बन्न चाहँदैनन् । अमेरिकामा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ र सुरक्षा विश्लेषकले पेलोसीको भ्रमणले यस क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने र यो अमेरिकी हितविपरीत हुने भन्दै भ्रमणको आलोचना गरेका छन् ।

जब पेलोसी आफ्नो भ्रमणलाई लिएर घमन्ड गर्दै ताइवानकी राष्ट्रपतिलाई प्रजातान्त्रिक ताइवानको सार्वभौमसत्ता जोगाउन वासिंगटन दृढ रहेको र आफ्नो भ्रमणले विश्व समुदायलाई अमेरिका हमेसा ताइवानको साथमा रहने बलियो सन्देश दिएको बताइरहेकी थिइन्, राष्ट्रपति बाइडेन अलकायदा नेता अल–जवाहिरीको हत्याको खबरले अमेरिकीलाई खÞुसी बनाउने प्रयासमा देखिन्थे । दुनियाँ भने ताइवान संकट र अफगानिस्तान युद्धको लागत र लाभ विश्लेषण गरिरहेको थियो । 

एक अध्ययनअनुसार अमेरिकी सरकारले अफगानिस्तान पुनर्निर्माणका नाममा २० वर्ष बिताउँदा २.३१३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो भने युद्धको प्रत्यक्ष कारणबाट दुई लाख ४३ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । परिणामस्वरूप अमेरिकाको सबैभन्दा लामो युद्धको अपमानजनक अन्त्य भयो ! अमेरिकी सैनिकले अफगानिस्तान छाडेको एक वर्ष बितेको अवसरमा अमेरिकी पत्रकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ फरिद जकारियाले संयुक्त अरब इमिरेट्समा शरण लिइरहेका पूर्वराष्ट्रपति असरफ घानीसँग कुराकानी गरेका थिए ।

के उनी अमेरिकी सरकारले धोका दिएको महसुस गर्छन् भन्ने प्रश्नमा घानीले अमेरिकी सरकारले तालिबानसँग शान्तिवार्ता गर्दा अफगान सरकारलाई नै वार्ताबाट अलग राखेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । घानी महाशक्ति र ठूला शक्तिले केवल आफ्नो स्वार्थका आधारमा निर्णय गर्ने र साना राष्ट्रले त्यसलाई स्वीकार गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । अफगानिस्तानमा अमेरिका किन असफल भयो भन्ने प्रश्नमा जकारिया तीन कारण केलाउँछन्– प्रतिबद्धताको कमी, अफगानिस्तानमा अमेरिकीहरू बाहिरी शक्ति थिए र अफगान सरकार अमेरिकी सरकारमा अति निर्भर थियो । अफगानिस्तान र ताइवानबीच सबै पक्षमा समानता नभए पनि यदि ताइवानमा युद्ध भयो भने सम्भावित परिणामको व्याख्या गर्न अफगानिस्तानबाट केही समान उदाहरण लिन सकिन्छ ।

ताइवान अमेरिकाका लागि कति महत्वपूर्ण छ भन्ने विषय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र विशेषगरी अमेरिका–चीन सम्बन्धमा निर्भर रहन्छ । १९४५ सम्म जापानको अधीनमा रहेको ताइवानलाई अमेरिकी, बेलायती र चिनियाँ सरकारले डिसेम्बर १९४३ को कायरो घोषणाद्वारा चीनलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग पराजित भएपछि च्याङकाइ सेक अगस्ट १९४९ मा ताइवान गए । अमेरिकी राष्ट्रपतिले पूर्वअन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताअनुसार ताइवान चीनकै भूभाग भएकाले चीनको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट वञ्चित ताइवानलाई १९५० मै चीनले मुख्य भूमिसँग गाभिसकेको हुने थियो, तर जुन १९५० मा सुरु भएको कोरियाली युद्धले क्षेत्रीय राजनीतिलाई अर्कै दिशामा धकेल्यो । केही समयअघिसम्म मात्र चीन र ताइवान मुद्दामा संलग्न नहुने बताएका ट्र्युमनले कोरियाली युद्ध सुरु भएको दुई दिनमै ताइवानमाथि हुन सक्ने सम्भावित आक्रमण रोक्न अमेरिकी सेनालाई त्यहाँ पठाए । त्यस घटनाबाट ताइवान कार्ड अमेरिकी रणनीतिक योजनाको एक महत्वपूर्ण अस्त्र बनेको छ ।

१९७१ देखि १९८२ सम्म सोभियत संघलाई सन्तुलनमा राख्न र भियतनाम युद्ध समाप्त गर्ने रणनीतिस्वरूप अमेरिकाले चीनसँगको सम्बन्ध सुधार्न ताइवानलाई कम महत्व दिएको थियो । १९८० को दशकको उत्तरार्धमा, अमेरिका–सोभियत सम्बन्ध र चीन–सोभियत सम्बन्धमा भएको सुधार र क्रमशः सोभियत संघको विघटनपश्चात् अमेरिकी रणनीतिमा चीनको महत्व कम हुँदै गएको थियो । सोभियत संघको विघटनपश्चात् चुनौतीरहित महाशक्तिका रूपमा उदय भएको अमेरिकाले चीनको मुख्य चिन्तालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेन र ताइवानसँग सम्बन्ध स्तरोन्नति गर्ने दिशामा काम गर्‍यो । सन् १९९० र १९९५ बीच ताइवान अमेरिकी हतियारको दोस्रो ठूलो बजार बन्यो । त्यसपछिको समयमा अमेरिकाले आफ्नो अनुकूलताअनुसार चीनसँगको सम्बन्धमा ताइवान कार्ड खेल्दै आएको छ ।

ताइवान सम्बन्धमा राष्ट्रपति ओबामा धेरै लचक देखिए पनि राष्ट्रपति ट्रम्पको अमेरिकालाई फेरि महान् बनाउने योजनामा सबैभन्दा ठूलो खतराका रूपमा चीनलाई प्रस्तुत गरियो । यहीअनुरूप ट्रम्प प्रशासनमा अमेरिकाको ताइवानसँगको संलग्नता र समर्थन सन् १९७१ यताकै उच्च रह्यो । ट्रम्प प्रशासनले ओबामा प्रशासनको नीतिलाई उल्ट्याउँदै सन् २०२० मा ताइवानलाई ६६ वटा एफ–१६ लडाकु विमान बेच्न स्वीकृति दियो । ताइवानसँगको सम्बन्ध झन् बलियो बनाउन अमेरिकी कंग्रेसले २०१८ मा ताइवान ट्राभल ऐन र २०२० मा ताइपेई ऐन र ताइवान एस्योरेन्स ऐन पारित गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरेको खण्डमा यसको रक्षा गर्न अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गर्ने बताउँदै आएका छन् । निकट भविष्यमा त्यो होला, नहोला तर ताइवान संकट अमेरिकाका लागि अर्बौं अमेरिकी डलरको सैन्य हतियारको व्यापार अवश्य हुनेछ ।

अर्कातर्फ जनगणतान्त्रिक चीन स्थापनादेखि नै चीनले ताइवान अलग्गिएको प्रान्त भएकाले यसलाई सकेसम्म शान्तिपूर्ण तरिकाले नभए बल प्रयोग गरेरै भए पनि मुख्य भूमिसँग एकीकरण गर्ने बताउँदै आएको छ । विश्वशक्ति हुने होडमा रहेको चीनले ताइवानलाई आफ्नो प्रमुख स्वार्थका रूपमा परिभाषित गरेको छ भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेको चिनियाँ सपना र राष्ट्रिय कायाकल्पको सपना ताइवानको एकीकरणविना हासिल हुने अवस्था छैन । ताइवान मुद्दामा कुनै पनि सम्झौताले चीनको विश्वशक्ति हुने चाहना र चीनभित्र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको वैधतामा प्रतिकूल असर पर्नेमा चीन सरकार सचेत छ ।

के चीन र अमेरिका ताइवानका लागि युद्धमा जालान् वा कुनै प्रकारको लेनदेनमा यस संकटलाई समाधान गर्लान्, यो हेर्न बाँकी नै छ, तर चीन र अमेरिकाबीचको युद्ध निकै महँगो हुनेछ, जसको मूल्य पूरै विश्वले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । अवश्य पनि अमेरिका सैन्य शक्तिको तुलनामा चीनभन्दा अझै अगाडि नै छ तर चीनले पनि आफ्नो आर्थिक र सैन्य शक्तिको आधुनिकीकरण र सुदृढीकरणमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ । चीनले अझै केही वर्ष यही गतिमा आर्थिक र सैन्य शक्ति मजबुत गर्न सकेको अवस्थामा चीनसँग युद्धमा जान अमेरिकाको लागत तीव्र रूपमा बढ्नेछ । यसै पनि चीन र अमेरिका ताइवानका लागि युद्धमा गइहाले उद्देश्य, प्रतिबद्धता र भूगोल चीनको पक्षमा हुनेछ ।

यस क्षेत्रका राष्ट्रहरू, अमेरिकाका सन्धि सहयोगीहरूसहित, ताइवान संकट शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान भएको हेर्न चाहन्छन्, तर ताइवानलाई बाइडेन र पेलोसीले भनेझैँ प्रजातन्त्र र निरंकुशताबीचको लडाइँका रूपमा होइन । धेरैले ताइवान समस्याको समाधान ताइवानीले नै गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन् । तर, व्यावहारिक रूपमा ताइवानको भाग्यको निर्णय अमेरिका र चीनले गर्नेछन् । असरफ घानीले अफगानिस्तानको मामिलामा उद्घृत गरेका थुसिडिडिसको भनाइ ‘बलियाले आफूले चाहेअनुसार गर्छन् र कमजोरले त्यसको परिणाम भोग्नैपर्छ’ भन्ने कथन ताइवानको मामलामा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।