निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ९ आइतबार
  • Sunday, 25 September, 2022
वसन्तपुरमा अनशन बसेकी निहारिका । फाइल तस्बिर
अनिल यादव काठमाडौं
२०७९ श्रावण ३० सोमबार ०७:१५:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

निहारिकाको मुद्दामा उच्च अदालतले तोक्यो पेसी, संसदमा पनि बहस

Read Time : > 2 मिनेट
अनिल यादव, काठमाडौं
२०७९ श्रावण ३० सोमबार ०७:१५:००

न्यायका लागि संघर्षरत निहारिका राजपुत (सोनालीकुमार सिंह) को मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले ५ भदौलाई पेसी तोकेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयअगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेपछि निहारिकाको माग र मुद्दालाई लिएर चौतर्फी चासो छ । आफूलाई बलात्कार गर्ने पीडकलाई जिल्ला अदालत धनुषाले सफाइ दिएको भन्दै निहारिकाले ६ महिनाअघि उच्चमा पुनरावेदन दिएकी थिइन् । पेसीको सरेको–सर्‍यै भएपछि उनी न्यायको याचनासहित काठमाडौंमा दोस्रोपटक आमरण अनशन बसिरहेकी छिन् । 

अनशन बसिरहेकै वेला गत २५ साउनमा पनि मुद्दाको पेसी राखिएको थियो । तर, प्रतिवादीले निजी वकिल राख्न समय माग्दै पेसी सारेका थिए । उच्च अदालत जनकपुरले मुद्दालाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा हेर्ने भएको छ । उच्च अदालत जनकपुरका रजिस्ट्रार खड्गप्रसाद अधिकारीले न्यायिक प्रक्रियाबाट जस्तो फैसला आए पनि आउँदो पेसी मिति नसार्ने बताए ।‘दुइ–तीन महिना त जिल्लाबाट मुद्दाको फाइल झिकाउन नै लाग्यो,’ नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘त्यसपछि एक महिनाअघि पहिलो पेसी राखेका थियौँ । त्यतिवेला प्रतिवादीलाई अदालतमा झिकाउने आदेश भयो । दोस्रोपटक प्रतिवादीकै कारण पेसी सरेको हो । न्यायिक प्रक्रियाबाट जस्तो फैसला आए पनि आउँदो पेसी मिति अब सर्दैन ।’

मुद्दा चाँडो टुंग्याउन उच्च अदालतलाई केन्द्रबाटै दबाब छ । ‘सर्वोच्च अदालतबाट पनि फोन आएको थियो,’ रजिस्ट्रार अधिकारीले भने, ‘महिला आयोगकी अध्यक्षले पनि फोन गर्नुभएको थियो । जिल्लाबाट प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको र थुनुवा मुद्दा नभएका कारण पनि पुनरावेदनमा यसले प्राथमिकता नपाएको हो । नियतवशः न्यायिक प्रक्रिया लम्ब्याएका होइनौँ ।’ २२ साउनदेखि अनशनरत उनले शुक्रबार शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरेकी थिइन् । शनिबार उनको विषयमा राष्ट्रपतिले कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई शीतलनिवासमै बोलाएर जानकारी लिएकी थिइन् । 

आफूलाई साथीकै दाइ धनुषा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका– ३ का २३ वर्षीय शिवराज श्रेष्ठले नसालु पदार्थ पिलाएर बलात्कार गरेको, तर त्यसबाट जन्मिएको बच्चा अस्वीकार गरेको आरोपमा निहारिकाले जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । तर, जिल्ला अदालत धनुषाले २४ माघ ०७८ मा जबर्जस्ती करणीको दाबी नपुग्ने भन्दै अभियुक्त श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो । 

फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै यसका न्यायाधीश परशुराम भट्टराई अहिले छानबिनका क्रममा सर्वोच्च तानिएका छन् । न्यायपरिषद्ले योसँगै अन्यै मुद्दामा पनि उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको कानुन, न्याय तथा संसदिय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले बताए । उनी न्यायपरिषद्मा पनि सदस्य छन् । 

 न्याय नपाएसम्म अनशन  नतोड्ने अडान
प्रहरीले आत्मदाहको प्रयास गरेकी निहारिकालाई उद्धार गरेर टिचिङ अस्पताल महाराजगन्ज राखेकोे छ । अस्पतालको शड्ढयामा रहेकी उनी अहिले त्यहीँबाट अनशन बसिरहेकी छिन् । निहारिकालाई भेट्न आइतबार महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली अस्पताल नै पुगेकी थिइन् । तर, उनले अनशन नतोड्ने अडान राखिन् । ‘न्याय नपाएसम्म अनशन तोड्दिनँ, यसमा दबाब नदिनु भन्नुभयो । तर, अस्पतालचाहिँ नछाड्न आग्रह गरेर आयौँ,’ अध्यक्ष पराजुलीले भनिन् ।

निहारिकालाई न्याय दिन सांसदको माग
आत्मदाह प्रयासपछि निहारिकाको मुद्दाले आइतबार संसद्मा पनि प्रवेश पाएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेषगरी महिला सांसदले उनको न्यायका लागि आवाज उठाएका छन् । एमाले सांसद निरु पालले संवेदनशील विषयमा पनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । डिएनए टेस्ट गर्नुपर्ने निहारिकाको माग सम्बोधन गर्न पनि सरकार किन डराएको भन्ने उनको प्रश्न थियो । जसपा सांसद रेनुका गुरुङले निहारिका राजपुतजस्ता हजारौँले समयमा न्याय नपाउने अवस्था किन आयो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरिन् । 

निहारिकाले अस्वीकार गरिन् सरकारको सहयोग
 निहारिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको सहयोग अस्वीकार गरेकी छन् । आइतबार पाँच लाख सहयोग रकमसहित अस्पताल पुगेको टोलीलाई निहारिकाले फिर्ता पठाइदिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए । 

पहिलोपटक अनशन तोड्दा निहारिका र गृह मन्त्रालयबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिमा आर्थिक सहायताका लागि पहल गर्ने बुुँदा पनि समावेश थियो । त्यही बुुँदालाई सम्बोधन गर्दै सिडिओ कार्यालयको टोली सहयोगका लागि पुगेको थियो । ‘तर, उहाँले लिन मान्नुभएन,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘पाँचवटै माग पूरा भएपछि मात्रै लिन्छु भन्नुभयो ।’ त्यतिवेला निहारिका र सरकार पक्षबीच प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठ र अनशनकर्ता निहारिकाका छोराको डिएनए परीक्षणको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने, अनशनकर्ता र उनको छोराको सुरक्षा, आवास व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने, अनशनकर्ताको आर्थिक सहायताका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने र राज्यका सम्पूर्ण निकायका कानुन पीडितमैत्री बनाउन पहल गर्ने सहमति भएको थियो ।